मुंबई: गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या आधी देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते, 'मी पुन्हा येईन...', पण नंतरच्या काळात अशा काही राजकीय उलथापालथ झाल्या की त्यांना विरोधी पक्षात बसावं लागलं. त्याचं शल्य त्यांना आणि भाजपला कायम राहिल्याचं या अडीच वर्षामध्ये वारंवार दिसून आलं. पण आता ते पुन्हा येण्याची शक्यता आहे. शिवसेना नेते एकनाथ शिंदेंच्या बंडखोरीमुळे राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार धोक्यात आलंय.
महाविकास आघाडीची साथ सोडा आणि भाजपसोबत सत्ता स्थापन करा अशी विनंतीवजा अट एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर ठेवली आहे. त्यासाठी शिंदे यांनी थेट बाळासाहेबांच्या आणि आनंद दिघेंच्या शिकवणीचा दाखला दिला. आता एकनाथ शिंदे यांच्या या बंडामुळे राज्यात पुन्हा एकदा शिवसेना-भाजप युती होते का ते पाहणं औत्सुक्याचं आहे. पण तरीही राज्यात देवेंद्र फडणवीस सरकार पुन्हा येण्याची शक्यता आहे, त्यासाठी काही कारणं आहेत.
1. हिंदुत्व
शिवसेनेची विचारधारा ही हिंदुत्वाची आहे, ती भाजपच्या जवळची आहे. त्यामुळेच राज्यात 25 वर्षी ही युती टिकली. पण गेल्या निवडणुकीवेळी शिवसेनेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत आघाडी करत सत्ता काबिज केली. पण या दोन्ही पक्षाची विचारधारा ही धर्मनिरपेक्ष आहे. त्यातल्या त्यात राष्ट्रवादी कोणत्याही विचारधारेसोबत जाऊ शकते. पहाटेचा तो देवेंद्र फडणवीसांचा आणि अजित पवारांचा शपथविधी सर्वांच्याच चांगला लक्षात आहे. पण शिवसेनेने काँग्रेससोबत जाणं हे अनेक शिवसैनिकांना तसेच लोकांनाही पटल्याचं दिसत नाही.
शिवसेनेच्या नेत्यांचा आणि शिवसैनिकांचा पिंड वेगळा. पण ज्या-ज्या वेळी हिंदुत्वाचा मुद्दा यायचा त्या-त्या वेळी शिवसेनेला नरमाईची भूमिका घ्यायला लागायची, ती काँग्रेसमुळेच. मग मुंबई असो वा औरंगाबाद, त्या ठिकाणी भाजपकडून आक्रमकपणे हिंदुत्वाचा मुद्दा रेटाला जायचा. हिंदुत्वाच्या या मुद्द्यावर मनसेने शिवसेनेची स्पेस घ्यायचा प्रयत्न केला. त्यामुळे मनात असूनही शिवसैनिकांना काही करता यायचं नाही, उघड भूमिका घेता यायची नाही.
हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरुन भाजप आणि शिवसेना एकत्र येऊ शकतात. एकनाथ शिंदे यांनी हिंदुत्वाच्या मुद्द्याचा उल्लेख केला आहे. हाच धागा आता देवेंद्र फडणवीसांना पुन्हा एकदा मुख्यमंत्रीपदापर्यंत घेऊन जाऊ शकतो.
2. राष्ट्रवादीचा वरचष्मा, सर्वाधिक निधी
राज्यात सरकार जरी महाविकास आघाडीचं असलं, मुख्यमंत्री जरी शिवसेनेचा असला तरी सरकारवर कायम राष्ट्रवादीचा वरचष्मा राहिल्याचं दिसून येतंय. सरकारमधील सर्व महत्त्वाची खाती ही राष्ट्रवादीकडे असून त्याच पक्षाला सर्वाधिक निधी वाटप केला जातो अशी तक्रार शिवसेनेच्या मंत्र्यांची आहे. त्यामुळे सत्तेत असूनही, पक्षाचा मुख्यमंत्री असूनही त्याचा जास्त काही फायदा होत नसल्याची भावना शिवसेनेत आहे. त्यामुळेच आता शिवसेना पन्हा एकदा भाजपसोबत जाण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
3. देवेंद्र फडणवीस-अजित पवारांचं साटंलोटं
राष्ट्रवादी जरी काँग्रेस आणि शिवसेनेसोबत सत्तेत असली तरी भाजपसोबतही त्या पक्षाचं चांगलं संबंध आहे. विशेषत: देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांचे संबंध जरा जास्तच चांगले आहेत. त्यामुळे शिवसेना नेत्यांच्या मानात कायम एक प्रकारचं संशयाचं वातावरण आहे.
4. महाविकास आघाडीतील मतभेद
राज्यात जरी तीन पक्षांचं सरकार असलं तरी त्यामध्ये अंतर्गत कुरुबुरी जास्त आहेत. केवळ भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी हे वेगवेगळ्या विचारधारेचे पक्ष एकत्र आले आहेत. त्यामुळे अनेकवेळा या पक्षांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याचं दिसून येतंय. राज्यसभेच्या आणि विधानपरिषदेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने हे प्रकर्षाने समोर आलं आहे.
5. देवेंद्र फडणवीसांचे एकहाती नेतृत्व
भाजपमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांचे एकहाती नेतृत्व आहे. त्यामुळे त्यांची निर्णयप्रक्रिया ही जलद असते. महाविकास आघाडीमध्ये कोणताही विषय असो, बैठकींवर बैठका सुरू असतात. याचा अजित पवारांनाही अनेकवेळी याचा तिटकारा येतो, तर शिवसेनेला याची सवय नाही. शिवसेनेला थेट आदेश दिला जातो.
देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाची चुणूक अनेकदा दिसली आहे. राज्यसभेच्या निवडणुकीमध्ये संख्या नसतानाही त्यांनी धनंजय महाडिकांना निवडून आणलं. विशेष म्हणजे, विधानपरिषदेच्या पाचव्या उमेदवाराच्या विजयासाठी एकही मत नसताना त्यांनी प्रसाद लाड यांना निवडून आणलं. या निवडणुकीमध्ये भाजपला 133 मतं मिळाली. महाविकास आघाडीतील मतभेदाचा अचूक फायदा देवेंद्र फडणवीसांनी घेतला आणि अचूक रणनीती आखत आघाडीला कात्रजचा घाट दाखवला.
देवेद्र फडणवीसांनी हिंदुत्त्वाच्या मुद्द्यावरून नेहमीच शिवसैनिकांना चुचकारलं आहे. तसेच त्यांनी अजित पवारांच्या गटालाही चुचकारलं. त्यामुळे शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या एका गटाकडे देवेंद्र फडणवीसांबद्दल एक सॉफ्ट कॉर्नर आहे. याचाच परिणाम म्हणून एकनाथ शिंदेंनी बंड केलं आणि शिवसेनेने भाजपसोबत जावं अशी मागणी केली.
आता भाजपने आखलेली शिवसेनेची 'सुरत फूट' यशस्वी ठरते का यावर राज्यातील राजकीय परिस्थिती अवलंबून आहे. त्यावरच ते परत येणार की वेटिंगवरच राहणार हेही लवकरच दिसेल.