Maharashtra Political Crisis: एकनाथ शिंदेंच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात पुढील सुनावणी 11 जुलै रोजी होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकार, राज्याचे विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, शिवसेनेचे गटनेते अजय चौधरी आणि शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांना कोर्टाने नोटीस बजावली आहे. या प्रतिवाद्यांना पुढील पाच दिवसात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नोटीस बजावलेल्या बंडखोर आमदारांना अपात्रतेच्या नोटिशीला 12 जुलैपर्यंत उत्तर देता येणार आहे. दरम्यान, सर्व आमदारांच्या सुरक्षितेची जबाबदारी ही राज्याचीच असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानंतर आता विधानसभा उपाध्यक्षांना शिंदे गटाच्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करता येणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने निर्देश दिले आहेत. विधानसभा उपाध्यक्षांनी दिलेल्या अपात्रेतच्या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी आता मुदतवाढ दिल्याने एकनाथ शिंदे गटातील बंडखोर आमदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राज्यातील सत्तासंघर्ष थेट सुप्रीम कोर्टात पोहचला आहे. एकनाथ शिंदे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टात एकनाथ शिंदे गट आणि विधानसभा उपाध्यक्ष, शिवसेनेच्या वकिलांमध्ये मोठा युक्तिवाद झाला. या युक्तिवादाच्या दरम्यान काही खटल्यांचा दाखला देण्यात आला आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीतील महत्वाचे मुद्दे
1) शिंदे गटाच्या वकिलांना सुप्रीम कोर्टानं विचारलं की, हायकोर्टात न जाता सुप्रीम कोर्टात आला? त्यावर शिंदे गटाच्या वकिलांनी सांगितलं की, 3 कारणं आहेत 226 चे अस्तित्व कलम 32 ला लागू करण्यासाठी घटनात्मक प्रतिबंध नाही. फ्लोअर टेस्ट, अपात्रता यासारख्या कोणत्याही प्रकरणांबाबत सुप्रीम कोर्टातच येण्याबाबतचे निर्देश . अल्पसंख्याक मंत्रिमंडळ राज्ययंत्रणेला उद्ध्वस्त करत आहेत, आमच्या घरांवर हल्ले करत आहेत, आमचे मृतदेह परत येतील असे सांगत आहेत. मुंबईत आमचे हक्क बजावण्यासाठी वातावरण अनुकूल नाही.
2) कोर्टाला हस्तक्षेप करण्यास फार कमी वाव, कोर्ट अंतरिम आदेश देऊ शकतं, वेळेची मर्यादा कोर्ट ठरवू शकतं, प्रकरण अध्यक्षांच्या कक्षेत असताना कोर्टाच्या अधिकारावर निर्बंध, ठाकरेंची अभिषेक मनू सिंघवी यांचा युक्तिवाद
3) विधानसभा उपाध्यक्षांनी कागदपत्रांची पूर्तता करावी, अभिषेक मनू सिंघवींचा युक्तिवादावर सुप्रीम कोर्टाचं मत
4) उपाध्यक्षांना पाठवण्यात आलेल्या नोटिशीचं कोर्टात वाचन, पदावरुन हटवण्याचा प्रस्ताव अनधिकृत ई मेलवरुन, ठाकरेंची बाजू मांडणारे वकील अभिषेक मनू सिंघवींचा युक्तिवाद
5) उपाध्यक्षांनी 14 दिवसांत प्रस्ताव सभागृहात मांडणं गरजेचं होतं, मात्र त्यापूर्वीच आमदारांना नोटीस, सुप्रीम कोर्टाचं मत तर प्रस्ताव अधिकृत ई मेलवरुन न पाठवल्यानं प्रस्ताव फेटाळला, उपाध्यक्षांचे वकील राजीव धवन यांचा युक्तिवाद
6) ई मेलबाबत आमदारांना विचारणा करण्यात आली होती का? कोर्टाचा सवाल, ई मेलबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर व्हायला हवं होतं, सुप्रीम कोर्टाचं मत
7) विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ आणि गटनेते अजय चौधरी यांना सुप्रीम कोर्टाची नोटीस, पुढील सुनावणी 11 जुलै रोजी
8) 12 जुलैपर्यंत बंडखोर आमदारांना अपात्र करता येणार नाही, नोटीस बजावलेल्या आमदारांना 12 जुलैला संध्याकाळपर्यंत वेळ
9) उपाध्यक्षांचे अधिकार न्यायकक्षेबाहेर आहेत याचे दाखले द्या, सुप्रीम कोर्ट
10 ) 5 दिवसांत प्रतिज्ञापत्र सादर करा, सुप्रीम कोर्टाचे सर्व पक्षकारांना आदेश