Maharashtra Politics : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणात उद्या (14 फेब्रुवारी) सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) महत्वाचा दिवस आहे. हे प्रकरण आता सात न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे देण्याची मागणी सुप्रीम कोर्ट मान्य करणार का? याचं उत्तर उद्या मिळणार आहे. साहजिकच या एका गोष्टीवर केसच्या निकालाचं वेळापत्रकही अवलंबून असणार आहे. हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे गेलं तर आणखी वेळ लागेल. जर सध्याच्या घटनापीठाकडे राहिलं तर मग सलग सुनावणी तातडीने सुरु होणार का याची उत्सुकता असणार आहे. या अगोदर दोन न्यायमूर्तींचं व्हेकेशन बेंच, त्यानंतर त्रिसदस्यीय पीठ, मग पाच न्यायमूर्तींचं घटनापीठ आणि आता जर कोर्टानं विनंती मान्य केली तर सात न्यायमूर्तींचं बेंच असेल.
सत्तासंघर्षाचं हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आलं 20 जून 2022 च्या दरम्यान. त्यानंतर आता 2023 आले म्हणजे आठ महिने झाले तरी या केसमध्ये अद्याप एकही निर्णय, आदेश झालेला नाही. केवळ बेंच बदलत आले. त्यामुळे आता उद्या काय होणार याची उत्सुकता आहे. मुळात हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे द्या अशी मागणी ठाकरे गटानेच केली आहे.
ठाकरे गटाला का हवंय सात न्यायमूर्तींचं बेंच?
- पीठासीन अधिकाऱ्यांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असेल तर त्यांना कारवाईचा अधिकार आहे की नाही हा या सगळ्या प्रकरणातला कळीचा मुद्दा
- 2016 च्या अरुणाचल प्रदेशातल्या नबाम रेबिया केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायमूर्तीच्या पीठाने महत्वाचा निकाल दिला
- अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असताना पीठासीन अध्यक्षांना कारवाईचा अधिकार नाही असं हा निकाल सांगतो
- शिंदे गट याच निकालाचा आधार घेत, उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना अपात्रतेबाबत कारवाईचा अधिकार नाही असं म्हणतोय
- पण अरुणाचल आणि महाराष्ट्राच्या केसमधले संदर्भ, परिमाणं ही वेगळी आहेत त्यामुळे या निकालाचा सरधोपट अर्थ न काढता अधिक विश्लेषण करुन निकाला द्यावा अशी ठाकरे गटाची मागणी आहे.
- एकीकडे निवडणूक आयोगाची सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. आता प्रतीक्षा आहे निकालाची..धनुष्यबाण नेमका कुणाला मिळणार याचं उत्तर राजकीयदृष्ट्या महत्वाचं असणार आहे. त्याचवेळी आता सुप्रीम कोर्टातली सत्तासंघर्षाची लढाई कुठल्या वळणावर जाते हे पाहणं औत्सुक्याचं असेल.
कामकाजाच्या यादीत पहिल्याच क्रमाकांवर महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचं प्रकरण
सुप्रीम कोर्टाच्या कामकाजाच्या यादीत उद्या पहिल्याच क्रमांकावर हे प्रकरण आहे. या घटनापीठाकडे सध्या तीन विषय होते. त्यातल्या दिल्ली आणि केंद्र सरकारच्या अधिकारातल्या संघर्ष प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली. तर एनआरसीचं प्रकरण नंतर ठेवलं आहे. त्यामुळे सध्या या घटनापीठाची प्राथमिकता महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचं प्रकरण दिसत आहे. त्यामुळे बघावं लागेल की उद्या काय होतं आणि किती सलग सुनावणी आता कोर्ट करत आहे.