Maharashtra Political Crisis : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर (Maharashtra Political Crisis) आज (गुरुवारी) पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी पार पडली. ठाकरे गटाकडून (Uddhav Thackeray) कपिल सिब्बल (Kapil Sibbal), अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek manu Singvi) तर शिंदे गटाकडून (CM Eknath shinde) हरीश साळवे (Harish Salve) यांनी युक्तिवाद केला तर निवडणूक आयोगाकडून (Election Commission) अरविंद दातार यांनी युक्तिवाद केला. कालच्या सुनावणीत बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेवरुन सुरु झालेली कायदेशीर लढाई आता शिवसेना कोणाची यावर येऊन पोहोचली होती. यावर आज कोर्टानं महत्वाचा निर्णय दिला. पक्षाच्या चिन्हाबाबत कोणताही निर्णय नको, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने आयोगाला दिले आहेत. दरम्यान आजची सुनावणी संपली असून आता 8 ऑगस्ट, सोमवारी या प्रकरणी सुनावणी होणार आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष घटनापीठाकडे जाणार का? याबाबत एबीपी माझानं ज्येष्ठ कायदेतज्ञांचं मत जाणून घेतलं आहे. 


ज्येष्ठ कायदे तज्ञ जुगलकिशोर गिल्डा यांनी काय म्हटलं...


दरम्यान, महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षात कोणकोणते घटनात्मक मुद्दे अंतर्भूत आहेत, हे सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पक्षकारांकडून मागितले असून सोमवारी न्यायालय त्याच्या आधारावर हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे सोपवावे की नाही याचा निर्णय घेण्याची शक्यता असल्याचे मत ज्येष्ठ कायदे तज्ञ जुगलकिशोर गिल्डा यांनी व्यक्त केले आहे. 
 
राज्यपालांचे अधिकारबाबत काही युक्तिवाद झाले नसल्याचे दिसत असले तरी न्यायालयाचे असे बरेच जुने निर्णय आहे, ज्या प्रमाणे राज्यपालांच्या कृतीमध्ये न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही असे म्हटले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राचे सत्ता संघर्षाचे प्रकरण घटनापीठाकडे गेले तरी राज्यपालांच्या अधिकाराचा मुद्दा घटनापीठाकडे जाऊ शकतो की नाही त्याबाबत स्पष्टता नसल्याचे गिल्डा म्हणाले.


दरम्यान आजच्या सुनावणीत निवडणूक आयोगाला न्यायालयाने कोणतेही थेट निर्देश दिलेले नाही असे गिल्डा म्हणाले.. तसेच निवडणूक आयोगाच्या कारभारात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही हे या आधीच्या अनेक प्रकरणात समोर आलं आहे.  त्यामुळे निवडणूक आयोगाचे वकील अरविंद दातार यांचा मुद्दा ग्राह्य धरला जाऊ  शकतो असे गिल्डा म्हणाले. मात्र त्या बाबतही सोमवारीच स्पष्टता येईल असे गिल्डा म्हणाले. 


महाराष्ट्राचे सत्तासंघर्षासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयासमोर एकूण सहा याचिका आहेत. सर्व सहा याचिका एकत्रित करून घटनापीठाकडे देण्यास कोणीही अद्यापपर्यंत विरोध दर्शविलेला नाही. त्यामुळे सर्व सहा याचिका एकत्रितपणे घटनापीठाकडे सोपवल्या जातील अशी शक्यताही नाकारता येत नसल्याचे गिल्डा म्हणाले.


इतर महत्वाच्या बातम्या


 Maharashtra Politics : शिवसेनेचा धनुष्य बाण कुणाचा? पक्षचिन्हाबाबत सुप्रीम कोर्टाची निवडणूक आयोगाला महत्त्वाची सूचना


Thackeray vs Shinde Case LIVE : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर आता 8 ऑगस्ट रोजी सुनावणी, आजची सुनावणी संपली