मुंबई : ठाकरे गट विधानसभा अध्यक्षांना 16 आमदारांच्या अपात्रतेबद्दल 79 पानी निवेदन देणार आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा सर्व तपशील या निवेदनात समाविष्ट केला जाणार आहे. कोर्टानं जो निर्णय दिला आहे, त्याच्या चौकटीत राहूनच निर्णय घ्यावा, अशी मागणी ठाकरे गट अध्यक्षांकडे करणार आहे. मात्र सध्या विधानसभा अध्यक्ष महाराष्ट्रात नसल्याने ठाकरे गटाने आपल्या मागण्यांचं निवेदन उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांना दिले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा सत्ता संघर्ष संदर्भातील निर्णय आल्यानंतर शिवसेना ठाकरे गटाकडून पुढची रणनीती ठरवली जात आहे. 16 आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना निर्णय घ्यायचा आहे. त्यामुळे तातडीने ठाकरे गटाचे आमदारांनी आज विधान भवन येथे जाऊन हा निर्णय तातडीने घ्यावा,या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रत जोडून निवेदन दिले. अध्यक्ष अनुपस्थित असल्याने विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांना हे निवेदन देण्यात आले. लवकरात लवकर अध्यक्षांनी या संदर्भात निर्णय घ्यावा अशा मागणीचे पत्र दिल्याचं ठाकरे गटाचे आमदार सुनील प्रभू यांनी सांगितलं
आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर विधान भवनात आल्यानंतर लवकरच त्यांना सुद्धा पुन्हा एकदा विधानभवनात येऊन आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात तातडीने निर्णय घ्यावा अशी मागणी केली जाईल,असं सुद्धा ठाकरे गटाच्या आमदारांकडून सांगण्यात आले. सुनील प्रभू म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाची प्रत आणि निवेदन आम्ही विधानसभेचे उपाध्यक्ष यांच्याकडे दिले आहे. न्यायलायाने जे म्हटलं आहे त्यावर लवकर निर्णय द्या ही विनंती आम्ही केली आहे. जे काही पत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलं आहे तेच आम्ही सगळं दिलं आहे. लवकरात लवकर निर्णय घेण्याची आम्ही त्यांना विनंती केली आहे. 15 दिवसांनी निर्णय दिला पाहिजे अशी अपेक्षा आहे. जो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला तोच आम्ही त्यांना दिला आणि लवकर निर्णय द्यावी ही विनंती केली आहे. सुप्रीम कोर्टने म्हटलं आहे ते बंधनकारक आहे आणि तसं आम्ही काम करू.
रिजनेबल टाईम किती असावा?
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिल्यानंतर आता या निकालाचे अर्थ काय, यावर चर्चा सुरू आहे. 16 आमदारांच्या अपात्रेतवर कारवाई करण्यासाठीचे अधिकार सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवले आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्रतेबाबतची कारवाई ही रिजनेबल टाईम (Reasonable Time) कालावधीत करावी असे म्हटले आहे. मात्र, हा Reasonable time म्हणजे काय, यावरून चर्चा सुरू झाली आहे. सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायाधीश विकास सिरपूरकर यांनी हा कालावधी अमर्याद असू शकत नाही, असे म्हटले आहे.