जे कर्नाटकात झालं, तेच महाराष्ट्रात होणार?
साल 2018... तारीख 15 मे...
कर्नाटकमध्ये विधानसभेचा निकाल (Karnataka Result 2023) जाहीर होत होता. 2013 पासून सत्तेवर असलेल्या काँग्रेसला (Congress) अपेक्षेपेक्षा कमी जागा मिळत होत्या. संध्याकाळपर्यंत निकाल स्पष्ट झाला. भाजपने बी.एस. येडियुरप्पांच्या (B. S. Yediyurappa) नेतृत्वात 104 आमदार निवडून आणले होते. पण, 224 जागांच्या विधानसभेत बहुमतासाठी 113 जागांची आवश्यकता होती. त्यामुळे भाजपला (BJP) 104 आमदारांवर सरकार बनवणं शक्य नव्हते. दुसरीकडे सत्ताधारी काँग्रेस दुसऱ्या स्थानावर गेला. त्यांच्या 80 जागा निवडूण आल्या, तर स्थानिक पक्ष जनता दल सेक्यूलर आणि इतर पक्षांना 37 जागांवर यश आलं होतं.
त्यानंतर काँग्रेसनं जेडीएसला मुख्यमंत्रिपदाची ऑफर देत, यूती केली. खरंतर, काँग्रेससाठी जेडीएस म्हणजे, दक्षिणेतील शिवसेनाच होती. दोन्ही पक्षांनी उघड उघड यूती करणं हे अनेकांना धक्का देणारं होतं. पण भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी आणि सत्ता कायम राखण्यासाठी काँग्रेसनं 37 आमदार असलेल्या जेडीएसला मुख्ममंत्रीपदाची ऑफर दिली. त्यानंतर दोन्ही पक्षांनी आघाडी जाहीर केली. पण, त्याआधीच येडीयुरप्पांनी कर्नाटकात अल्प मतातलं सरकार स्थापन केलं होतं, इतकंच नाही तर राज्यपालांनी त्यांना बहुमत चाचणीसाठी 15 दिवसांची मुदत दिली. त्याविरोधात काँग्रेस-जेडीएसनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर तीन दिवसांमध्येच बहुतम चाचणी करण्याचे आदेश दिले.
224 जागांच्या संपूर्ण विधानसभेत येडीयुरप्पांचं सरकार कोसळणार हे पक्कं होतं, त्यामुळे त्यांनी बहुमत चाचणीच्या 10 मिनिटं आधी राजीनामा दिला. त्यानंतर काँग्रेस-जेडीएस आघाडीचं सरकार आलं. जेडीएसचे कुमारस्वारी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री झाले. 23 मे 2018 ला कुमरस्वामी यांच्या शपथविधीचा सोहळ्याची देशव्यापी चर्चा झाली. कारण, त्यांच्या शपथविधी सोहळ्यात सोनिया गांधी, शरद पवार, अखिलेश यादव, मायावती, तेजस्वी यादवांसह देशातले सगळेच विरोधक एकवटले होते. अरविंद केजरीवाल आणि ममता बॅनर्जींच्या अनुपस्थितीची चर्चा होती. पण, त्याच सोहळ्यानंतर लोकसभेत विरोधकांची एकजूट दिसणार हे जवळपास पक्क झालं होतं.
पण, 14 महिन्यातच म्हणजे जुलै 2019मध्ये हे सरकार कोसळलं. कारण, ऑपरेशन लोटस! त्याचं झालं असं की सरकारमधील 16 आमदारांनी राजीनामा दिला. सरकारच्या पाठीशी असलेल्या 2 आमदारांनी आपला पाठिंबा काढला आणि भाजपला पाठिंबा जाहीर केला. त्यामुळे 105 आमदारांचा पक्ष 107 वर पोहोचला. याच राजीनाम्यामुळे काँग्रेस-जेडीएसचं सराकर अल्पमतात आलं. शिवाय विधिमंडळातल्या बहुमतचा आकडा 105वर आला होता. आणि राजीनाम्यानंतर काँग्रेस-जेडीएसकडे 101 आमदारांचा पाठिंबा होता. 23 जुलै 2019 ला कुमारस्वामींना विश्वस ठरावाला सामोरं जावं लागलं. 101 विरुद्ध 107 अशा फरकानं कुमारस्वारी सरकार कोसळलं.
26 जुलैला येडीयुरप्पांनी पुन्हा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. 16 आमदारांचं प्रकरण कोर्टात गेलं. त्यानंतर डिसेंबरमध्ये 15 जागांसाठी पोटनिवडणुका झाल्या, ज्यामध्ये येडियुरप्पांनी पुढकार घेतला. 15 पैकी 12 जागांवर भाजपला विजय मिळाला. याच विजयानंतर भाजपचं संख्याबळ 117 वर पोहोचलं आणि 224 जागांच्या विधानसभेत भाजपचं सरकार स्थीर झालं.
पण, 26 जुलै 2021 ला येडीयुरप्पांनी सक्रीय राजकारणातून दूर जाण्याचा निर्णय घेत मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर 28 जुलैला बसवराज बोम्मई यांची मुख्यमंत्रिपदी निवड झाली. पहिल्या दिवसांपासूनच बोम्मई यांनी 'कॉमन मॅन सीए' म्हणजेच सर्वसामान्यांचं सरकार अशी ओळख निर्णाम करण्याचं काम केलं. पण, 2022 मध्ये सराकरवर भ्रष्टाचाराचे आरोप सुरु झाले. निवडणुकांच्या तोंडावर 40 टक्के कमिशन सरकार असा आरोप सुरु झाला. त्याच आरोपांमुळे बोम्मई सरकारला 13 मे 2023 रोजी पराभवाचा सामना करावा लागला. 117 आमदारांचा पक्ष 66 वर घसरला आणि काँग्रेसनं 135 जागा मिळवतं, संपूर्ण बहुमत मिळवलं.
आता हेच चित्र महाराष्ट्रात दिसेल का? तर त्यासाठी 2024ची वाट पहावी लागेल. पण, 2018 ते 2023... याच पाच वर्षांमध्ये ज्या काही राजकीय घडामोडी घडल्यात, अगदी तशाच घडामोडी महाराष्ट्रात 2019 पासून सुरु आहेत. 2018 साली कर्नाटकात भाजप सर्वाधिक जागा जिंकणारा पक्षा होता, पण संपूर्ण बहुमत नव्हतं. 2019 मध्येही महाराष्ट्रात 288 पैकी 105 आमदार भाजपचे होते. पण त्यांच्याकडे संपूर्ण बहुमत नव्हतं. शिवसेना-भाजप युतीच्या १६१ जागा होत होत्या. पण, मुख्यमंत्रिपदावरुन घोडं आडलं, आणि मविआची पेरणी झाली.
56 आमदारांची शिवसेना, 54 आमदार असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि 44 आमदार असलेल्या काँग्रेसनं महाराष्ट्र विकास आघाडीची स्थापना केली. तिघांनीही एकत्र येत बहुमताचा 145 वाला आकडा पार केला. 24 ऑक्टोबर 2019ला महाराष्ट्राचा निकाल लागला होता. पण, राजकीय सत्तासंघर्ष इतका सुरु होता की सरकार कोण स्थापन करणार याकडे लक्ष होतं. मविआच्या बैठका सुरु होत्या. भाजपकडूनही हालाचाली सुरु होत्या.
2018मध्ये जो पेच कर्नाटकात होता, तोच पेच 2019ला महाराष्ट्रात निर्माण झाला होता. मविआचा ठोस निर्णय होण्याआधीच 23 नोव्हेंबर 2019 ला मोठा राजकीय ट्विस्ट आला. राष्ट्रवादीच्या अजित पवारांनी भाजपला पाठिंबा देत पहाटेचं सराकर स्थापन केलं. देवेंद्र फडणवीसांनी मुख्यमंत्री तर अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. पुढचे 72 तास महाराष्ट्रात जे घडलं ते अवघ्या देशानं पाहिलं. शरद पवारांनी राष्ट्रवादीच्या अनेक आमदारांना परत आणलं आणि बहुमताचा आकडा मविआकडेच असल्याचं सिद्ध केलं.
त्यातही खरी मविआला खरी मदत झाली ती कोर्टाच्या एका निर्णयाची. फडणवीसांकडे बहुमत नाही असं म्हणत, मविआनं कोर्टात धाव घेतली. कोर्टानं जेव्हा फडणवीसांना बहुमत चाचणी करण्याचे आदेश दिले गेले. तेव्हा त्यांनी गुप्त मतदानांची मागणी केली. पण, मविआनं खुलं मदतान असावं अशी मागणी केली. त्यावर कोर्टानं उघड मतदान करण्यांचे आदेश दिले. इकडे आमदारांची संख्या कमी झाली होती, देवेंद्र फडणवीसांचं सरकार अल्पमतात आलं होतं. त्यामुळे 26 नोव्हेंबर 2019लाच देवेंद्र फडणवीसांचं सराकर कोसळलं.
2018 मध्येही येडीयुरप्पांचंही सरकार अल्पमतातलं होतं, 2019 लाही देवेंद्र फडणवीसांचं सराकर अल्पमतातलं होतं. येडीयुरप्पांचं सराकरही बहुमत चाचणीआधीच कोसळलं, फडणवीसांचंही सरकार बहुमत चाचणीआधीच कोसळलं... हे योगायोग इथंच थांबले नाहीत. तर आजही सुरु आहेत!
त्यातला आणखी एक योगायोग आहे... ऑपरेशन लोटस....
जे कर्नाटकात झालं, तेच महाराष्ट्रात होणार?
जुलै 2019 मध्ये कर्नाटकमध्ये काँग्रेस-जेडीएस सरकार कोसळलं. त्याला कारण ठरलं ऑपरेशन लोटस! त्याचं झालं असं की सरकारमधील 16 आमदारांनी राजीनामा दिला. सरकारच्या पाठीशी असलेल्या २ आमदारांनी आपला पाठिंबा काढला आणि भाजपला पाठिंबा जाहीर केला. राजीनामा दिलेल्या आमदारांमध्ये 11 आमदार काँग्रेसचे होते. त्यातले अनेक जण काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सिद्धरामय्यांजवळचे असल्याचं समोर आलं. त्यामुळे त्यांच्यावर आरोपही झाले. पण,याच राजीनाम्यानंतर काँग्रेस-जेडीएसचं सराकर अल्पमतात आलं. शिवाय विधिमंडळातल्या बहुमतचा आकडा 105वर आला होता. 23 जुलै 2019ला कुमारस्वामींना विश्वस ठरावाला सामोरं जावं लागलं. 101 विरुद्ध 107 अशा फरकानं कुमारस्वारी सरकार कोसळलं.
त्यानंतर 26 जुलै 2019 ला येडीयुरप्पांनी पुन्हा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. 16 आमदारांचं प्रकरण कोर्टात गेलं. त्यानंतर डिसेंबरमध्ये 15 जागांसाठी पोटनिवडणुका झाल्या, ज्यामध्ये येडियुरप्पांनी पुढकार घेतला. 15 पैकी 12 जागांवर भाजपला विजय मिळाला. याच विजयानंतर भाजपचं संख्याबळ 117 वर पोहोचलं आणि 224 जागांच्या विधानसभेत भाजपचं सरकार स्थीर झालं होतं.
जुलै 2019 ला जे कर्नाटकामध्ये घडलं, ते जून 2022 मध्ये महाराष्ट्रात घडलं... तिथंही सत्ताधाऱ्यांमधील मोठा पक्ष काँग्रेसचेच आमदारांनी बंडखोरी केली. महाराष्ट्रातही सत्तेत असलेल्या मोठ्या पक्षाचे म्हणजेच शिवसेनेचे आमदार फुटले. पण, इथली बंडखोरी कर्नाटकापेक्षा मोठी होती.
महाराष्ट्रात 6 राज्यसभेच्या आणि 10 विधान परिषदेच्या जागांसाठी मतदान झालं, त्याचा निकाल लागला. दोन्ही निवडणुकांमध्ये संख्याबळ नसतानाही भाजपनं दोन्ही ठिकाणी एक-एक जागा जास्त जिंकली. त्यामुळे मविआत नक्कीच सगळं आलबेल नाही, हे स्पष्ट होते. कोणत्या तरी पक्षानं मतदानात बंडखोरी केली हे स्पष्ट होते. त्याचा शोध लागण्याआधीच इथं एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वात शिवसेनेच्या काही आमदारांनी बंडखोरी केली. 21 जूनला त्यांच्या बंडखोरीत आणखी आमदारांची भर पडली. आणि एकूण 40 आमदारांनी सरकारचा पाठिंबा काढला. त्याचवेळी काही अपक्ष आमदारांनी मविआ सरकाराचा पाठिंबा काढला. अगदी कर्नाटक पॅटर्ननुसार मविआचं सरकार अल्पमतात आलं.
तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींनी बहुमत चाचणीचे आदेश दिले. पण, नैतिकतेचं काऱण पुढे करत उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला. मुख्यमंत्रिपद सोडलं. 20 जून 2022 ला एकनाथ शिंदे नॉट रिचेबल झाले होते.. तेव्हापासून 30 जूनपर्यंत त्यांनी 40 पेक्षा जास्त आमदारांचा पाठिंबा मिळवला. आणि सूरत, गुवाहटी, गोवा असा प्रवास करुन 30 जूनला महाराष्ट्रात परतले. ते थेट मुख्यमंत्री म्हणूनच!
महाराष्ट्रातला राजकीय संघर्ष संपला होता, पण सर्वोच्च न्यायायलायात सत्तासंघर्ष सुरु होता. त्याचाच निकाल 9 महिन्यानंतर 11 मे 2023 रोजी आला. त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानं शिंदेंच्या सत्तास्थापनेवर ताशेरे ओढले खरे, पण सरकारला कोणताही धोका निर्माण होईल असा निर्णय काही दिला नाही.
कर्नाटकमध्ये 2019 साली बंडखोरी झाल्यानंतर काँग्रेसनं थेट 2023 वर लक्ष केंद्रीत केलं. बंडखोरी केलेल्या 15 आमदारांच्या मतदारसंघात जोरदार प्रचार सभा घेतल्या. त्यांच्या बंडखोरीचा पाढा वाचून दाखवला. आणि 11 मे रोजी जेव्हा कर्नाटकचा निकाल लागला. आणि 2018 साली बंडखोरी करणाऱ्या 15 आमदारांपैकी 9 आमदार पराभूत झाले.
इकडे शिंदेंच्या बंडखोरीनंतरही आदित्य ठाकरेंनी बंडखोर आमदारांच्या मतदारसंघाचे दौरे केले. शिवसंवाद यात्रा काढली. त्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी प्रत्येक बंडखोर आमदारांच्या मतदारसंघाला टार्गेट करत सभा सुरु केल्यात. ठाकरेंनी प्रचारात खोके सरकार, गद्दार अशा टर्म्स रुजवल्या. त्याचाच प्रचार इतका झाला की सर्वसामान्यांनंही ते शब्द वापरू लागले.
कर्नाटकात काँग्रेसनं एकाकी संघर्ष केला, इथंही ठाकरेंनी सुरु केला होता. त्यांना राष्ट्रवादीसह काँग्रसेची साथ मिळाली. त्यानंतर सुरु झाला मविआच्या वज्रमुठ सभांचा धडाका. सभांना गर्दी ओसंडून वाहू लागली. सरकारविरोधात मविआनं आक्रमकपणा वाढवला होता. त्याच काळात राज्यात झालेल्या अनेक निवडणुकांमध्ये मविआ विरुद्ध शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये जोरदार लढत पाहायला मिळाली. निकालांमध्येही मविआ थोडं पुढे जाता दिसू लागली.
हे सगळं सुरु असतानाच कर्नाटकमध्ये विधानसभा निकाल लागले. जिथं मतदारांनी बंडखोरांना पूर्णपणे नाकरलं. बहुमतातलं भाजपचं सरकार कोसळलं. त्याचं निकालानंतर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवारांनी पहिली प्रतिक्रिया देताना, 'मविआनं एकत्रित यावं, मजबूतीनं निवडणुका लढाव्यात, भाजपला हरवणं शक्य आहे.' अशी प्रतिक्रिया दिली.
2018 साली जे घडलं, ते 2019 साली महाराष्ट्रात घडलं. 2019 साली जे कर्नाटकात घडलं, तेच 2022 साली महाराष्ट्रात घडलं. आणि आता 2023 साली कर्नाटकात जे घडलंय, तसंच घडावं म्हणूनच की काय... मविआनं कर्नाटकच्या निकालानंतर दुसऱ्या दिवसापासूनच एकजूट आणखी मजबूत करण्याचे प्रयत्न केलेत.
आता जे कर्नाटकात घडलं, तेच महाराष्ट्रात घडणार का? आतापर्यंतचा जो योगायोग सुरु होता, तोच 2024 च्या निवडणुकांमध्येही दिसणार का? हे काही महिन्यांमध्येच कळेल!
(या लेखात व्यक्त झालेली मते लेखकाची स्वतःची आहेत. त्याच्याशी एबीपी माझा, abpmajha.com किंवा एबीपी नेटवर्क सहमत असतील असं नाही)