मुंबई: राज्यात मोठ्या उलथापालथी होऊन अखेर शिंदे-फडणवीसांचं सरकार तर बनलं, पण मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराला मात्र अजूनही मुहूर्त लागलेला नाही. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी तर शपथ घेतली, पण 11 जुलैला या संबंधित महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. त्यानंतरच इतर मंत्री शपथ घेतील अशी चर्चा आहे.
एकनाथ शिंदेंनी मुख्यमंत्रीपदाची आणि देवेंद्र फडणवीसांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ तर घेतली पण शिंदे सरकारचं भवितव्य ठरणार आहे 11 जुलैला, सुप्रीम कोर्टातल्या सुनावणीमध्ये. या सरकारमधले इतर मंत्री कोण असणार, कुणाला कुठलं मंत्रिपद मिळणार, शिंदे गटाला किती मंत्रिपदं मिळणार या प्रश्नांची उत्तरंही त्याचमुळे 11 जुलैला मिळणार आहेत. पण असा कुठला कायदेशीर पेच आहे, ज्यामुळे सरकार 11 जुलैची वाट पाहतंय?
ज्या 16 बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्याची शिफारस शिवसेनेनं केली होती, त्यापैकीच एक आहेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे. शिवसेनेचे गटनेते अजय चौधरी यांनी तेव्हाचे विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे ही शिफारस केली होती. पण आमदारांना उत्तरासाठी पुरेसा वेळ दिला नसल्याचं सांगत सुप्रीम कोर्टानं 12 जुलैपर्यंत त्यांना उत्तरासाठी वेळ दिला आणि त्याचमुळे एकप्रकारे सरकार स्थापनेचा मार्गही मोकळा झाला.
दरम्यानच्या काळात शिंदे सरकारनं आपली बहुमत चाचणीही सभागृहात पार पाडली. ही चाचणी थांबवावी यासाठी शिवसेनेनं कोर्टातही धाव घेतली. पण कोर्टानं दाद दिली नाही. त्यानंतर नव्या विधानसभा अध्यक्षांची निवडही झाली. भाजपचे राहुल नार्वेकर हे आता विधानसभा अध्यक्ष बनले आहेत. त्यामुळे आमदारांच्या अपात्रतेचे अधिकार आता उपाध्यक्षांकडे राहणार का हाही पेच आहे.
11 जुलैला शिंदे सरकारला अधिकृत ग्रीन सिग्नल मिळणार?
शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेचं काय होणार, पक्षविरोधी कारवाई केल्याचा त्यांच्यावरचा आरोप कोर्ट मान्य करणार की नाही याचं उत्तर या सुनावणीत मिळणार आहे. ज्या अजय चौधरी यांच्या शिफारशीनुसार 16 आमदारांवर कारवाईचं पत्र दिलं गेलं होतं, त्यांचीच गटनेते पदी निवड नव्या विधानसभा अध्यक्षांनी मान्य केलेली नाही. विधानसभा अध्यक्षांच्या मते एकनाथ शिंदे हेच शिवसेनेचे गटनेते आणि भरत गोगावले हे चीफ व्हिप आहे. शिवाय ज्या उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्याकडे ही कारवाईची शिफारस होती, त्यांच्याच विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला गेला होता. आता तर नव्या सरकारनं आपलं बहुमतही सभागृहात सिद्ध केलंय, त्यामुळे उपाध्यक्षांच्या हातात कोर्ट अजूनही कारवाईचे अधिकार ठेवणार का यावर बरंच काही अवलंबून असेल.
येत्या 11 जुलैला सुप्रीम कोर्टानं दिलासा दिला तर शिंदे सरकारचा मोठा अडथळा दूर होईल. कायद्याच्या कचाट्यातून हे सरकार पूर्णपणे बाहेर येईल असा त्याचा अर्थ होईल. त्याचमुळे तोपर्यंत वेट अँड वॉचचं धोरण शिंदे-फडणवीसांनी स्वीकारलं आहे. खातेवाटप, मंत्रिमंडळ विस्तार त्यानंतरच होईल हे म्हणूनच सांगितलं जातंय.