OBC Reservation Hearing Live Update : राज्य सरकारला मोठा धक्का; ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

OBC Reservation LIVE Updates : ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात आज महत्त्वाचा निकाल अपेक्षित, राज्यात होऊ घातलेल्या निवडणुकांचं भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर ठरणार

पार्श्वभूमी

OBC Reservation : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात आज पुन्हा सुनावणी होणार असून निवडणुकीबाबत न्यायालय आज काय निर्णय देणार? याकडे राज्याचं लक्ष लागलं आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींच्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयानं याआधी दोनदा स्थगिती दिली आहे. इम्पिरिकल डेटा गोळा करूनच आरक्षण देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं याआधीही दिले होते. त्यावरूनच तिढा निर्माण झाला आहे. न्यायालयानं ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानं ओबीसी आरक्षित जागा वगळून अन्य वॉर्डातील निवडणुका होत आहेत. सरकारनं या निवडणुका एकतर एकत्र घ्याव्यात किंवा पुढे ढकलाव्यात अशी मागणी करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर काल न्यायालयात युक्तीवाद झाला आणि आजही होणार आहे. त्यानंतर न्यायालय काय निर्णय देतं याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.  ओबीसी आरक्षणासंदर्भातली (OBC Reservation) प्रकरणात कालही सुनावणी पूर्ण झालेली नाही. आज (15 डिसेंबर) सकाळी 11 वाजता पुढची सुनावणी होणार आहे. केंद्र सरकारनं डेटा उपलब्ध करून द्यावा याबाबत राज्य सरकारचा युक्तिवाद आहे. निवडणुकांबाबतही कालच्या सुनावणीत युक्तिवाद झाला असून उरलेला युक्तिवाद आता आजच्या सुनावणीत होणार आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा अध्यादेश स्थगित केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारसह एकूण तीन हस्तक्षेप याचिकांवरील सुनावणी आज (मंगळवारी) होणार होती. ओबीसी आरक्षणाबाबत अन्य राज्यांचा नियम महाराष्ट्रालाही लागू करा, अन्यथा सर्वच निवडणुका पुढे ढकलून इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी मुदत द्या, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. तसंच केंद्र सरकारकडे उपलब्ध असलेला डेटा राज्याला उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली. निवडणूक आयोगाने राज्यातील 105 नगरपंचायतीमधील ओबीसी प्रभागातील निवडणुकीला स्थगिती दिली आहे. येत्या 21 डिसेंबरला यासाठी मतदान होणार आहे. फेब्रुवारीमध्ये 23 महापालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 299 पंचायत समित्या, 285 नगर परिषदांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील होऊ घातलेल्या ओबीसी संवर्गातील जागेवरील निवडणुकीला राज्य निवडणूक आयोगाकडून स्थगिती मिळाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील 106 नगरपंचायत मध्ये 1802 जागांसाठी निवडणूक होणार होती. आता त्यापैकी ओबीसींच्या 400 जागांच्या निवडणुकीला स्थगिती मिळणार आहे.मध्यप्रदेश तामिळनाडू, कर्नाटक या राज्यांच्या देखील याचिका आहेत. त्या एकत्रित चालवण्यात येत आहेत. इम्पिरीकल डेटा बाबत देखील याचिका दाखल झालेली आहे.याबाबत देखील आज कोर्टात सुनावणी पार पडलीतुषार मेहता यांनी सांगितलं की,  जो डेटा राज्य सरकार मागत आहे तो ओबीसीचा डेटा नाही. त्यामुळे देता येत नाही. मात्र राज्य सरकारच्या वकिलाने सांगितलं की, तो वेगवेगळ्या जातींचा आहे. त्यामधील ओबीसी जाती आम्ही शोधून तो घेतो अशी चर्चा पार पडली. याबाबत आता कोर्टाने सांगितलं की, आधी इम्पिरीकल डेटा बाबत जी सुनावणी आहे. ती पाहू. यावेळी ही बाब देखील नमूद करण्यात आली की हा डेटा सदोष आहे. आता हा डेटा द्यायचा की नाही याबाबत सुनावणी आहे. यासोबतच दुसरी जी मागणी होती की निवडणूक पुढे ढकलण्याबाबत ती उद्या सुनावणी पार पडेल, असं भुजबळ म्हणाले. राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणासाठी न्यायालयीन लढाई लढणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या वकिलांशी भुजबळ यांनी दिल्ली दौरा करत चर्चा केली होती.महत्त्वाच्या इतर बातम्या : Chhagan Bhujbal On OBC Reseveration : भारत सरकारनं इम्पेरिकल डेटा द्यावा, नाहीतर.... : छगन भुजबळOBC reservation : पवार कुटुंबीय ओबीसींचा कर्दनकाळ, अजित पवारांचा जातीयवाद उफाळतोय, पडळकरांचा थेट हल्लाOBC Reservation : ओबीसी आरक्षण हा देशाचा प्रश्न; सुप्रिया सुळे यांनी केंद्राकडे केली 'ही' मागणी

15/12/2021 14:34:07

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा धक्का, ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका

15/12/2021 13:01:08

OBC Political Reservation : सुप्रीम कोर्टाची सुनावणी दोन वाजेपर्यंत स्थगित

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्यी सुनावणी दोन वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे. दुपारच्या सत्रात निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्ट आदेश देण्याची शक्यता आहे.

15/12/2021 12:38:21

इम्पिरिकल डेटा म्हणजे काय? हा डेटा कसा गोळ करतात?

राज्य सरकारला मोठा झटका, सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारची इम्पिरिकल डेटा मागणीची याचिका फेटाळली आहे. पण इम्पिरिकल डेटा म्हणजे नेमकं काय? जाणून घेऊया सविस्तर 

 

15/12/2021 12:33:08

...म्हणून इम्पिरिकल डेटा मागणीची राज्य सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळली

2011 च्या जनगणनेतून तयार झालेला सामाजिक-आर्थिक मागासलेपणाचा तपशील Empirical Data सार्वजनिक होणार नाही, म्हणजेच राज्य सरकारला मिळणार नाही. जातीनिहाय जणगणना ओबीसींची लोकसंख्या मोजण्यासाठी झालेली नव्हती तर देशातील मागासलेपणाची स्थिती समजण्यासाठी झाली होती. तसंच त्यात अनेक त्रुटी. त्यामुळे हा डेटा नव्याने आरक्षणाचे निकष ठरवण्यासाठी वापरले जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात इंपिरिकल डेटा देण्याचे निर्देश देण्यासाठी दाखल केलेली याचिका आज फेटाळण्यात आली आहे. 

15/12/2021 12:30:57

Maharashtra OBC Reservation Update : राज्य सरकारला मोठा झटका, सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारची इम्पिरिकल डेटा मागणीची याचिका फेटाळली

15/12/2021 12:31:18

OBC Reservation Update : भाजपची भूमिका ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या विरोधातली, विजय वडेट्टीवार यांचा हल्लाबोल

OBC Reservation : नागपूर : केंद्र सरकारकडे इम्पिरिकल डेटा (Empirical Data) तयार असून सुद्धा ते का देत नाही? असा प्रश्न उपस्थित करत "भाजपची भूमिका ओबीसींच्या (OBC Reseveration) राजकीय आरक्षणाच्या विरोधातली आहे." अशी टीका राज्याचे मागास बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांनी केली आहे. 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देता येत नाही, असा निर्णय न्यायालयाने नुकताच दिला होता. त्यामुळे राज्यभरात राजकीय नेत्यांमधून एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करण्यात येत आहेत. दरम्यान, ओबीसी आरक्षणा संदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. आरक्षणावरून वातावरण तापलेले असतानाच  मंत्री वडेट्टीवार यांनी आज भाजपर निशाणा साधला आहे. 

सविस्तर बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा... 

15/12/2021 12:31:41

OBC Reservation : ओबीसी आरक्षण आणि निवडणुकीबाबत सर्वोच्च न्यायालय आज काय निर्णय देणार?

15/12/2021 11:27:26

ओबीसी आरक्षणाबाबत आज निर्णय? थोड्याच वेळात सुनावणी

15/12/2021 11:27:07

ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या सुनावणीपूर्वी राज्य सरकारला धक्का, केंद्र सरकारच्या नव्या प्रतिज्ञा पत्रातही इम्पिरिकल डेटा द्यायला नकार

OBC Reservaton :  ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत, राज्य सरकारनं दाखल केलेल्या हस्तक्षेप याचिकेवर आज महत्त्वाची सुनावणी होतेय.  मात्र सुनावणीपूर्वी केंद्र सरकारनं प्रतिज्ञापत्र सादर करत राज्य सरकारला झटका दिला आहे. नव्यानं दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातही केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डेटा देण्यास नकार दिला आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण इम्पिरिकल डेटाअभावी अडलंय आहे. अशात पुन्हा एकदा केंद्र सरकारनं नकारघंटा वाजवल्यानं महाराष्ट्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात कोणती बाजू मांडणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. 

दरम्यान  न्यायालयानं ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानं ओबीसी आरक्षित जागा वगळून अन्य वॉर्डातील निवडणुका होत आहेत. सरकारनं या निवडणुका एकतर एकत्र घ्याव्यात किंवा पुढे ढकलाव्यात अशी मागणी केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींच्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयानं याआधी दोनदा स्थगिती दिली आहे. इम्पिरिकल डेटा गोळा करूनच आरक्षण देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं याआधीही दिले होते. त्यावरूनच तिढा निर्माण झाला आहे. न्यायालयानं ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानं ओबीसी आरक्षित जागा वगळून अन्य वॉर्डातील निवडणुका होत आहेत. सरकारनं या निवडणुका एकतर एकत्र घ्याव्यात किंवा पुढे ढकलाव्यात अशी मागणी करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर काल न्यायालयात युक्तीवाद झाला आणि आजही होणार आहे. त्यानंतर न्यायालय काय निर्णय देतं याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.  

सविस्तर वृत्त वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा...

15/12/2021 11:25:14

ओबीसी संवर्गातील जागेवरील निवडणुकीला राज्य निवडणूक आयोगाकडून स्थगिती

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील होऊ घातलेल्या ओबीसी संवर्गातील जागेवरील निवडणुकीला राज्य निवडणूक आयोगाकडून स्थगिती मिळाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील 106 नगरपंचायत मध्ये 1802 जागांसाठी निवडणूक होणार होती. आता त्यापैकी ओबीसींच्या 400 जागांच्या निवडणुकीला स्थगिती मिळणार आहे.

मध्यप्रदेश तामिळनाडू, कर्नाटक या राज्यांच्या देखील याचिका आहेत. त्या एकत्रित चालवण्यात येत आहेत. इम्पिरीकल डेटा बाबत देखील याचिका दाखल झालेली आहे.याबाबत देखील आज कोर्टात सुनावणी पार पडलीतुषार मेहता यांनी सांगितलं की,  जो डेटा राज्य सरकार मागत आहे तो ओबीसीचा डेटा नाही. त्यामुळे देता येत नाही. मात्र राज्य सरकारच्या वकिलाने सांगितलं की, तो वेगवेगळ्या जातींचा आहे. त्यामधील ओबीसी जाती आम्ही शोधून तो घेतो अशी चर्चा पार पडली. याबाबत आता कोर्टाने सांगितलं की, आधी इम्पिरीकल डेटा बाबत जी सुनावणी आहे. ती पाहू. यावेळी ही बाब देखील नमूद करण्यात आली की हा डेटा सदोष आहे. आता हा डेटा द्यायचा की नाही याबाबत सुनावणी आहे. यासोबतच दुसरी जी मागणी होती की निवडणूक पुढे ढकलण्याबाबत ती उद्या सुनावणी पार पडेल, असं भुजबळ म्हणाले. राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणासाठी न्यायालयीन लढाई लढणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या वकिलांशी भुजबळ यांनी दिल्ली दौरा करत चर्चा केली होती.

15/12/2021 11:24:32

OBC Reservation : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालय आज निर्णय देणार?

OBC Reservation : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात आज पुन्हा सुनावणी होणार असून निवडणुकीबाबत न्यायालय आज काय निर्णय देणार? याकडे राज्याचं लक्ष लागलं आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींच्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयानं याआधी दोनदा स्थगिती दिली आहे. इम्पिरिकल डेटा गोळा करूनच आरक्षण देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं याआधीही दिले होते. त्यावरूनच तिढा निर्माण झाला आहे. न्यायालयानं ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानं ओबीसी आरक्षित जागा वगळून अन्य वॉर्डातील निवडणुका होत आहेत. सरकारनं या निवडणुका एकतर एकत्र घ्याव्यात किंवा पुढे ढकलाव्यात अशी मागणी करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर काल न्यायालयात युक्तीवाद झाला आणि आजही होणार आहे. त्यानंतर न्यायालय काय निर्णय देतं याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.  

ओबीसी आरक्षणासंदर्भातली (OBC Reservation) प्रकरणात कालही सुनावणी पूर्ण झालेली नाही. आज (15 डिसेंबर) सकाळी 11 वाजता पुढची सुनावणी होणार आहे. केंद्र सरकारनं डेटा उपलब्ध करून द्यावा याबाबत राज्य सरकारचा युक्तिवाद आहे. निवडणुकांबाबतही कालच्या सुनावणीत युक्तिवाद झाला असून उरलेला युक्तिवाद आता आजच्या सुनावणीत होणार आहे. 

सविस्तर वृत्त थोड्याच वेळात...