Nashik Staff Strike : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा (Staff Strike) आज चौथा दिवस आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी तीन सदस्यीय समितीची स्थापना करुन देखील संपावर गेलेले कर्मचारी आपल्या भूमिकेवर कायम आहेत. त्यामुळे अखेर प्रशासनाने संपावर गेलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाईला सुरुवात केली आहे. नाशिक (Nashik) जिल्ह्यातील 1056 कर्मचाऱ्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.
गेल्या चार दिवसांपासून राज्यभरात कर्मचाऱ्यांचा संप सुरु आहे. यामुळे सामान्य नागरिक चांगलेच वेठीस धरले आहेत. अनेक कामं खोळंबली असून कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा न निघाल्यामुळे आज चौथ्या दिवशी देखील संप सुरु आहे. नाशिकमध्ये संपावर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईला सुरुवात झाली असून महसूल विभागाच्या (Revenue Department) 1056 कर्मचाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे. नाशिक जिल्हाधिकारी (Nashik Collector) कार्यालयाकडून ही नोटीस दिली जात आहेत. त्यामुळे आगामी काळात नाशिक जिल्हा प्रशासनकडून या कर्मचाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई होणार असल्याचे दिसत आहे.
दरम्यान सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा आजचा चौथा दिवस आहे. राज्यभरातील अठरा लाख कर्मचारी संपावर गेल्याने अनेक ठिकाणी कामे खोळंबलेली आहेत. रुग्णांचे हाल होतात, सरकारी काम पुढे सरकत नाही. त्यामुळे नाशिकमध्ये संपावर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यास सुरुवात झाली आहे. महसूल विभागाच्या 1056 कर्मचाऱ्यांना नोटीस बजावली आहेत. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून संपकरी कर्मचाऱ्यांना नोटीस बजावली जाणं आणि त्यानंतर पुढची कारवाई पार पाडणं ही ही एक सर्वसाधारण प्रक्रिया असते.
नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांकडून नोटीस
राज्य शासकीय आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांनी 14 मार्चपासूनच्या बेमुदत संपाबाबत शासनाला नोटीस दिलेली आहे. या संपामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालय नाशिक येथील आणि अधिनस्त क्षेत्रीय कार्यालयातील कमर्चारी सहभागी झाले आहेत. यामुळे अनेक सरकारी कामे खोळंबलेली आहेत. यामुळे नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून नोटीस बजावण्यात आली आहेत. संपामध्ये भाग घेणे ही गैरवर्तणूक समजण्यात येईल आणि अशा कर्मचारी यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही सुरु करण्यात येईल. केंद्र सरकारचे 'काम नाही वेतन नाही' हे धोरण राज्य शासनही अनुसरत असल्याचे आपल्या निर्देशनास आणून देण्यात येत आहे. सर्व कर्मचारी यांनी आपल्या कर्तव्यबुद्धीस अनुसरुन कर्तव्यावर उपस्थित राहावे, असे या नोटीसमधून सांगण्यात आले आहे.
चौथ्या दिवशी संप सुरुच
जुन्या पेन्शनच्या (Old Pension Scheme) मागणीसाठी राज्यभरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी (Government Employees) संपाची हाक दिली आहे. तर पेन्शन योजनेबाबत निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तीन सदस्यीय समितीची स्थापना करत असल्याचे मंगळवारी जाहीर केले होते. मात्र निर्णय होईपर्यंत संप सुरुच राहणार असल्याची भूमिका सरकारी कर्मचारी संघटनांनी घेतली आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा आज चौथा दिवस आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपामुळे सर्व सामान्य जनतेची शासकीय कार्यालयातील कामे अडकून पडल्याने अनेक नागरिक शासकीय कार्यालयात फेऱ्या मारत आहेत.