Nashik NMC : नाशिक (Nashik) महापालिकेतील भारतीप्रक्रियेस हिरवा कंदील मिळाला असून अकरा विभागांच्या सेवाप्रवेश नियमावलीच्या प्रस्तावाला गुरुवारी महासभेने मान्यता दिली. त्यामुळे आता अग्निशमन, वैद्यकीय आरोग्यच्या 704 पदांसह विविध विभागांतील अडीच हजार रिक्त पदांच्या मेगाभरतीची लगबग प्रशासनाकडून सुरू झाली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून भरतीचा प्रश्न मार्गी लागत नव्हता. अनेक अडथळे पार केल्यानंतर आता नाशिक महापालिका (Nashik NMC) नोकर भरती होणार आहे. यासाठी नुकतीच महासभेची मान्यता मिळाली असून त्यानंतर संबंधित सेवाप्रवेश नियमावली अंतिम मंजुरीसाठी नगरविकास विभागाकडे चलेल्या पाठविली जाणार असून, गेल्या 21 वर्षांपासून वाढीव आस्थापना खर्च आकृतिबंध आणि अन्य अडचणींमुळे रखडलेल्या महापालिकेतील प्रस्तावित नोकरभरती प्रक्रियेला आता वेग येणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी राज्यातील महापालिका, नगरपरिषदांमध्ये 40 हजार पदांच्या भरतीची घोषणा केल्यानंतर नाशिक महापालिकेतील नोकरभरती दृष्टिपथात आली आहे. 


नाशिक महापालिकेचा 'व' वर्गात समावेश होऊन दहा वर्षांचा कालावधी उलटला, तरी आस्थापना परिशिष्ट मात्र 'क' वर्गाचाच कार्यरत आहे. महापालिकेच्या आस्थापना परिशिष्यवर विविध संवर्गातील 7090 पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी सुमारे 2800 हून अधिक पदे दरमहा सेवानिवृत्ती स्वेच्छानिवृत्तीमुळे रिक्त झाली आहेत. गेल्या 21 वर्षांपासून महापालिकेत नोकरभरतीच झालेली नाही. 'ब' संवर्गानुसार सरकारच्या मान्यतेसाठी सादर केलेल्या 14 हजार पदांच्या सुधारित आकृतिबंधाला सरकारने गेल्या आठ वर्षांत मंजुरी दिलेली नाही. शहराचा विस्तार दिवसेंदिवस वाढत असताना उपलब्ध साडेचार हजार कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून नागरिकांना मूलभूत सेवा-सुविधा पुरविताना महापालिकेची दमछाक होत आहे. अशा परिस्थितीत वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतर गतवर्षी 704 होणार आहे. मागील वर्षी 704 पदांच्या भरतीला मान्यता दिली होती..


दारणा धरणातून पेट जलवाहिनी... 


नाशिक महापालिकेने शहराची सन 2036 मधील प्रस्तावित पाठीव लोकसंख्या गृहित धरून पाणीपुरवठ्याचे नियोजन आतापासूनच सुरू केले आहे. पाणीगळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी गंगापूरपाठोपाठ दारणा धरणातून 250 कोटींच्या पेट जलवाहिनी योजनेस गुरुवारी महासभेने मंजुरी दिली. त्यामुळे नाशिकरोड येथील दूषित पाणीपुरवठ्याचा अनेक वर्षापासूनचा प्रश्न निकाली निघणार आहे. केंद्र सरकारच्या 'अमृत-2' अभियानांतर्गत या योजनेसाठी महापालिकेला प्रकल्प खर्चाच्या 52.81टक्के निधी अनुदान स्वरूपात मिळणार असून उर्वरित 125 कोटींच्या खर्चाचा भार मात्र पालिकेला उचलावा लागणार आहे.


मनपा विभागांची नियमावली मंजूर


नोकरभरतीसाठी महासभेवर प्रशासकीय सेवा, लेखा व लेखापरीक्षण, वैद्यकीय व आरोग्य अभियांत्रिकी (विद्युत), अभियांत्रिकी (स्थापत्य), जलतरण तलाव उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण, नाट्यगृह व सभागृह, तारांगण व फाळके स्मारक, सुरक्षा, माहिती-तंत्रज्ञान अशा अकरा विभागांच्या सेवाप्रवेश नियमावलीचा प्रस्ताव प्रशासनाने महासभेच्या मंजुरीसाठी सादर केला होता. महासभेच्या मान्यतेनंतर नगरविकास विभागाने ही नियमावली मंजूर केल्यावर महापालिकेत या विभागांमधील नोकरभरतीचा श्रीगणेशा होणार आहे.