Nashik News : गेल्या काही वर्षांपासून नाशिक (Nashik) शहरात स्मार्ट सिटी (smart City) काम करते आहे. मात्र शहर परिसरात झालेल्या रस्त्यांवर अनेक खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे नागरिकांना सुरळीत वाहतूक मिळण्यासाठी तसेच वाहतूक कोंडी सुटण्यासाठी स्मार्ट सिटीने तात्काळ पाऊले उचलणे आवश्यक असल्याचे मत मंत्री डॉ. भारती पवार (Bharati Pawar) यांनी व्यक्त केले.
केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात (Nashik Collcetor) झालेल्या बैठकीत अनेक मुद्द्यांना स्पर्श केला. या बैठकीत त्यांनी स्मार्ट सिटीला नाशिकच्या रस्त्यांवरील खड्ड्यांबाबत खडे बोल सुनावले आहेत. त्या यावेळी म्हणाल्या, सद्यस्थितीत राज्यात अपघातांचे प्रमाण जास्त असून ग्रामीण भागात तुलनेने जास्त प्रमाण आहे. त्यातही दुचाकी अपघातांचे प्रमाण जास्त आहेत. शिवाय नाशिक शहरात काही सिग्नल बंद आहे, ते या आठवड्यात सुरू होतील. तसेच काही ठिकाणी अद्यापही ब्लॅक स्पॉट असून यांचा आढावा घेऊन ब्लॅक स्पॉट कमी करण्याबाबत चर्चा सुरु असल्याचे डॉ. भारती पवार यांनी सांगितले.
त्या पुढे म्हणाल्या, सुरत-चेन्नई ग्रीनफिल्ड कॉरिडॉर जिल्ह्याच्या दृष्टीने महत्वाचा मार्ग असून या प्रकल्पाचे काम वेगानं होणे गरजेचे आहे. या महामार्गाचा 122 किमीचा मार्ग नाशिक जिल्ह्यातून जात असून या प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहण करण्याचं काम सुरू आहे. हा राज्यातील मोठा प्रोजेक्ट आहे, लवकर काम सुरू होईल. शेतकऱ्यांना भूसंपादनच्या बदल्यात योग्य मोबदला मिळेल. इतर राज्याला जोडणारा हा चांगला प्रकल्प आहे. या प्रकल्पातून कनेक्टिव्हिटी वाढणार, रिपोर्ट आल्यानुसार मोबदला ठरवता येईल, प्रत्येक जागेनुसार रेट ठरवता ठरवला जाईल, असेही त्यांनी आश्वासन दिले. तसेच जल जीवन मिशन अंतर्गत नाशिक जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात काम सुरू असून या मिशनसाठी 1220 कोटी बजेट आहे. या योजनेअंतर्गत 864 काम प्रगती पथावर असून 670 ठिकाणी काम सुरू आहे.
निफाडचा ड्रायपोर्ट लवकरच
नाफेडच्या माध्यमातून 2 लाख 38 हजार मेट्रिक टन कांद्याची खरेदी, नाफेडच्या बाबतीत असमन्वय दिसत आहे. कांदा खराब झाला, त्याबद्दल अजून माहिती आली नाही, नुकसान न होता कांदा डिस्पॅच करणं महत्त्वाचे, कांदा सडू न देता तो व्यवस्थित हाताळणे, चाळीत साठवणे ही काळजी घेत आहोत, ज्या राज्यात कांदा नाही त्या ठिकाणी कांदा पाठवावा अशी केंद्रीय मंत्र्यांची सूचना दिल्या आहेत. तसेच जिल्ह्यातील महत्वाचा प्रकल्प म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या निफाड ड्रायपोर्टसाठी महविकास आघाडी सरकारने काहीही केलं नाही, ड्राय पोर्टसाठी तत्कालीन राज्य सरकारकडे जागेची मागणी केली होती, मात्र जागा मिळाली नाही, NHAI आणि JNPT मिळून निफाड येथील ड्राय पोर्ट तयार होईल, ड्राय पोर्ट साठी जागा आणि टायटल क्लिअरन्स झालेलं आहे. आधुनिक सोयीसुविधा मिळून अत्याधुनिक लॉजिस्टिक पार्क होईल, यासाठी केंद्र सरकार शंभर टक्के अनुदान देणार आहे. दोन वर्ष महाविकास आघाडीमुळे या प्रकल्पासाठी जागा मिळाली नाही, राज्यात नवीन सरकार आल्यानंतर लवकर कामं मार्गी लागत आहे, निधी पण मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले.