Nashik Dada Bhuse : नाशिक (Nashik) जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 68 हजार क्विंटल इतकी विविध बियाणांची आवश्यकता आहे. एक रुपयात पीक विमा (Crop Insurance) उतरविला जाईल. शिवाय शेतकऱ्यांना आवश्यक असलेल्या बी-बियाणे यासंदर्भात चर्चा झाली. गारपीटमुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेण्यात आला असून लवकरात लवकर नुकसान भरपाई खात्यावर जमा होईल. शेतकऱ्यांना वेळेवर पीककर्ज उपलब्ध झालं पाहिजे, असे निर्देश पालकमंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse) यांनी दिले.
आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील (Nashik Collector Office) नियोजन भवन येथे जिल्हास्तरीय खरीप हंगाम 2023 नियोजन बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री दादा भुसे म्हणाले, यावर्षी 6.27 लाख हेक्टर क्षेत्र हे खरीप हंगामासाठी प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या क्षेत्रानुसार सोयाबीन वगळता 68 हजार 863 क्विंटल विविध पिकांच्या बियाणे आणि 2 लाख 60 हजार मेट्रीक टन रासायनिक खतांची आवश्यकता असल्याने कृषि विभागामार्फत नियोजन करण्यात यावे. खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना वेळेत पीक कर्जाची उपलब्धता झाली पाहिजे. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार आगामी काळात पाऊस लांबण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. त्यानुसार कृषि विभागाने घेण्यात येणाऱ्या पर्यायी खरीप पिक बियाण्यांचे नियोजन करण्यात यावे, अशा सूचना पालकमंत्री दादा भुसे यांनी दिल्या आहेत.
दादा भुसे पुढे म्हणाले की, खरीप हंगामासाठी (Kharif Season) युरीया खतांच्या साठवणीसाठी प्राधान्य देवून त्यादृष्टीने गोदामांची स्वच्छता करण्याच्या सूचना रेल्वे अधिकाऱ्यांना दिल्या. युरिया पुरवठा धारकांनी लिंकींगबाबत कृषी विभागाशी योग्य समन्वय साधावा. तसेच उत्कृष्ठ काम करणाऱ्या विकास सोसायटींमार्फत खतांचा पुरवठा करण्याबाबत देखील पालकमंत्री दादा भुसे यांनी यावेळी सांगितले. शेतीत सेंद्रीय खतांचा वापर वाढून रासायनिक खतांचा वापर कमी करण्याच्या दृष्टीने कृषि विभागामार्फत जनजागृतीसह प्रचार, प्रसार व सामुहिक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. सेंद्रीय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला चांगला भाव मिळेल यादृष्टीने आर्थिक पाठबळ उपलब्धतेच्या दृष्टीने जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून तरतूद करण्यासाठी आवश्यक प्रयत्न करण्यात यावेत.
एक रुपयात पीक विमा
दरम्यान शेतीत नवनवीन प्रयोग करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे मार्गदर्शन घेवून त्यांच्या प्रयोगशील शेतीच्या यशकथा इतर शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न झाले पाहिजेत. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेत नवीन बदल केल्यानुसार तालुका स्तरावर प्रस्ताव मंजुरीचे अधिकार तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखालील तालुकास्तरीय समितीला देण्यात आले आहेत. तसेच या अपघातामध्ये बाळंतपणातील मृत्यूचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. पिक विमाबाबतच्या नवीन धोरणानुसार 1 रूपया भरून शेतकऱ्याच्या नावे पीकविमा उतरविला जाणार असून इतर हिस्सा रक्कम शासन भरणार असल्याची माहिती पालकमंत्री भुसे यांनी यावेळी दिली.