Nashik CRS Portal : जन्म-मृत्यू दाखले (Birth and Death Certificates) ज्या ऑनलाईन पोर्टलवर (Online Portal) उपलब्ध होतात, ते केंद्रशासनाचे CRS पोर्टल बंद पडले आहे. तसेच दाखले देण्याची ऑफलाईन सुविधाही बंद असल्याने जन्म मृत्यू दाखले नागरिकांना सध्या मिळत नसून यामुळे अनेक अडचणींना त्यांना तोंड द्यावं लागत आहे. गेल्या दहा दिवसांपासून हे पोर्टल बंद असून महापालिका अधिकाऱ्यांकडून तीन दिवसांपासून पोर्टल बंद असल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र नागरिकांची अडचण हात असल्याचे समोर आले आहे. 


प्रत्येक नागरिकाला कोणत्याही शासकीय कामांसाठी जन्म मृत्यू दाखल्याची आवश्यकता भासते. खास करून महाविद्यालयीन प्रवेश (Admission Process) प्रक्रिया तसेच विदेशामध्ये शिक्षणासाठी जाताना इंग्रजीमध्ये जन्म दाखले आवश्यक असतात. सद्यस्थितीत महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया सुरु झाली असून जन्म दाखला प्रवेशासाठी महत्वपूर्ण असतो. नुकतंच शाळा महाविद्यालयात शैक्षणिक वर्षाला सुरवात झाली आहे. त्यासाठी अनेकांना जन्माचे दाखले (CRS Portal) पाहिजेत तर काही मुलांना उच्च शिक्षणसाठी परदेशी जायचे आहे. त्यासाठी मराठीत असणारा दाखला केवळ इंग्रजीत भाषांतर करून हवा आहे, मात्र त्यातही अडचणी येत असल्याने पालक हवालदिल झाले आहेत. 


गेल्या तीन दिवसांपासून www.crsorg.gov.in  हे पोर्टल बंद असल्याचं अधिकाऱ्यांकडून सांगितलं जातं असतांना दुसरीकडे जवळपास दहा दिवसांपासून या अडचणीचा सामना करावा लागत असल्याच्या तक्रारी नाशिकमध्ये (Nashik) नागरिकांकडून केल्या जात आहेत. तांत्रिक अडचणींमुळे पोर्टलवर अडचणी येत असून लवकरात लवकर त्या दूर होतील. असं आरोग्य विभागाकडून सांगितलं जात आहे. हे पोर्टल हॅक झालय की ईतर काही कारणं आहेत, हे अद्याप समजू शकलेलं नाही. मात्र नागरिकांना महत्वाच्या कामांसाठी अडचण येत असल्याचे चित्र आहे. मात्र दुसरीकडे महापालिकेतील काही विभागातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी दाखले वितरण प्रक्रिया बंद केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.


दोन दिवसांपासून बंद असल्याचा दावा 


दरम्यान जन्मस्थानाच्या ठिकाणी दाखले मिळण्याच्या अटीमुळे अनेक पालकांना प्रसंगी परराज्यात जावे लागत होते. ही बाब लक्षात घेत केंद्र शासनाने एक संकेतस्थळ जारी करून त्यामध्ये आपली माहिती भरल्यास ऑनलाईन दाखला मिळेल, अशी अवस्था केली होती. मात्र हे संकेतस्थळ बंद असल्याचे समोर आले आहे. मात्र पालिकेने साधारण 1970 ते 2015 या पर्यंतचे रेकॉर्ड अपडेट केले आहे. त्यामुळे दाखल्याची मागणी आल्यानंतर जर पंधरा दिवस अर्जावर कारवाई झाली नसेल तर संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती महानगरपालिका उपायुक्त विजयकुमार मुंडे यांनी दिली आहे.