मुंबई : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना सहा दिवसांची सीबीआय कोठडी सुनावण्यात आली आहे. मुंबईतील बार मालकांकडनं वसूली आणि पोलीस दलातील बदल्यांसदर्भात झालेल्या भ्रष्टाचार प्रकरणी पुढील चौकशीसाठी देशमुखांचा ताबा सीबीआयला देण्यात आला आहे. मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टाचे न्यायाधीश वी.सी. बर्डे यांच्यासमोर यावर सुनावणी झाली.
या सुनावणीत सीबीआयनं राज्य सरकारवरही गंभीर आरोप केले. अनिल देशमुखांची पोलीस कस्टडी टाळण्यासाठी राज्य सरकारच्या माध्यमातून पूर्ण प्रयत्न करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी कोर्टात केला. बुधवारी दुपारीच देशमुखांना जेजेतून डिस्चार्ज दिला होता, मात्र जेल मॅन्युअलनुसार संध्याकाळी पाचनंतर आरोपीचा ताबा दिला जात नाही. म्हणून दुपारपासून रात्रीपर्यंत देशमुखांना जेजेतच ठेवण्यात आलं आणि रात्री उशिरानं ते आर्थर रोड जेलला परतले. आमचे अधिकारी हे सारं उघड्या डोळ्यांनी बघत होते असा दावा सीबीआयच्यावतीनं कोर्टात करण्यात आला.
सीबीआयनं अनिल देशमुखांची 10 दिवसांकरता कस्टडी मागितली होती. सीबीआयसाठी ॲड. राजमोहन चांद यांनी आपल्या युक्तिवादात स्पष्ट केलं की, हा तपास सध्या महत्त्वपूर्ण टप्यावर आल्यानं आरोपींच्या कस्टडीची गरज आहे. तसेच हा गुन्हा दिल्लीत दाखल झालाय, सीबीआयचा सारा सेटअपही दिल्लीत त्यामुळे आरोपींना दिल्लीत नेऊन चौकशी आवश्यक असल्याचा दावा केला होता. मात्र अनिल देशमुखांची सीबीआय कस्टडी ही मुंबईपुरताच मर्यादीत असेल. जर त्यांना चौकशीसाठी दिल्लीला घेऊन जायचं असेल तर जेजेमध्ये त्यांच्यावर उपचार करणा-या ऑर्थोपेडीक डॉक्टरांची मंजूरी आवश्यक असेल असं सीबीआय कोर्टानं आपल्या निकालात स्पष्टीकरण दिलं आहे.
मुंबईतील बार मालकांकडनं दरमहा 1 कोटीचं टार्गेट देशमुखांनी सचिन वाझेला दिल्याची माहिती सीबीआयनं कोर्टाला दिली. यातून त्यांनी 4 कोटी 60 लाखांची वसूली केल्याचे पुरावे मिळाल्याचंही सीबीआयनं स्पष्ट केलं. याशिवाय पोलीस दलातील बदल्यांमध्येही अनिल देशमुख रस घ्यायचे. बार मालकांच्या वसुलीसाठी देशमुखांच्यावतीनं सचिन वाझेसोबत त्यांचे स्वीय सहाय्यक संजीव पालांडे आणि खाजगी सहाय्यक कुंदन शिंदे हे संपर्कात होते. त्यामुळे या चौघांची समोरासमोर बसवून चौकशी होणं आवश्यक असल्याचं सीबीआयनं स्पष्ट केलं.
अनिल देशमुखांसाठी त्यांचे वकील अनिकेत निकम यांनी युक्तिवाद केला. 73 वर्षीय अनिल देशमुख सध्या विविध शारिरीक व्याधींनी ग्रस्त आहेत. आर्थर रोड कारागृहातील बाथरूममध्ये पाय घसरून पडल्यानं त्यांचा डावा खांदा निखळल्याय ज्यावर शस्त्रक्रियेची गरज असल्याची माहिती कोर्टाला देण्यात आली. तसेच देशमुख हे तपासयंत्रणेला पूर्ण सहकार्य करत असल्यानं जेलमध्येही त्यांची चौकशी होऊ शकते. वैद्यकीय कारणास्तव दिल्लीपर्यंतचा प्रवास करण्याची त्यांना डॉक्टरांकडनं परवानगी नाही. त्यामुळे सीबीआयची कस्टडीची मागणी फेटाळण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी कोर्टाकडे केली होती. मात्र चौकशीची जागा ठरवण्याचा कुठल्याही आरोपीला अधिकार नाही, असा दावा सीबीआयच्यावतीनं करण्यात आला.
हयकोर्टातून देशमुखांच्या पदरी निराशाच
अनिल देशमुख आर्थर रोड जेलमध्ये परतताच सीबीआय त्यांना ताब्यात घेण्याची कारवाई सुरू करेल ही अपेक्षा असल्यानंच देशमुखांच्यावतीनं हायकोर्टात या सीबीआय कस्टडीच्या परवानगीला आव्हान देत याचिका दाखल करण्यात आली. मात्र सकाळच्या सत्रात न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि दुपारच्या सत्रात न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक या हायकोर्टातील दोन न्यायमूर्तींनी या याचिकेवर काही वैयक्तिक कारणांनी सुनावणी घेण्यास नकार दिल्यानं सीबीआय कस्टडी पूर्वीच हायकोर्टातून दिलासा मिळवण्याचा प्रयत्न अयशस्वी झाला. मात्र तरीही लवकरच या सीबीआय कस्टडीला रिट याचिकेद्वारे आव्हान देणार असल्याचं देशमुखांच्या वकिलांनी स्पष्ट केलं.
LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha