नाशिक : नाशिकचे पोलिस आयुक्त दीपक पांडे यांच्या वादग्रस्त पत्राचे पडसाद मंत्रीमंडळ बैठकीत उमटले आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंत्रीमंडळ बैठकीत हे पत्र वाचून दाखवले आहे. पोलीस अधिकारी यांना असं पत्र लिहिण्याचा अधिकार कोणी दिला असे म्हणत उपमुख्यमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. दिपक पांडे यांनी महसूल विभागाच्या संदर्भात वादग्रस्त पत्र लिहिलं होतं.
महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे असलेले अधिकार आरडीएक्स आणि डिटोनेटरसारखे आहेत. यातून एक जिवंत बॉम्ब तयार होत असून तो भूमाफियांच्या मर्जीप्रमाणे वागतो. हे भूमाफिया महसूल अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून सर्वसामान्य नागरिकांचा छळ करून वित्तीय आणि जिवितास धोका निर्माण करत आहेत, असा गंभीर आरोप पोलीस आयुक्त दीपक पांडे यांनी केला होता.
नाशिक जिल्ह्याच्या धर्तीवर, ठाणे,पुणे,औरंगाबाद, नागपूर यासह नक्षलग्रस्त गडचिरोली, गोंदिया, चंद्रपूर ह्या सम्पूर्ण जिल्ह्यास पोलीस आयुक्तलाय घोषीत करावं, अशी मागणीही दीपक पांडेंनी केली आहे. एकाच जिल्ह्यात दोन दोन यंत्रणा असल्यानं, जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालय येथे दंडाधिकारी शाखा आणि पोलीस आयुक्त कार्यलयात असणारी दंडाधिकारी शाखा यांच्या कामाचे स्वरूप एकच असल्यानं जिल्हा दंडाधिकारी शाखा पोलीस आयुक्त कार्यलयात विलीन कराव्यात, ग्रामीण पोलीस दलाचे आयुक्तालयात विलीनीकरण करावे याने साधन संपत्तीची बचत होईल, असंही दीपक पांडे यांनी पत्रात म्हटलं आहे. तसेच महसूल यंत्रणेकडून कार्यकारी दंडाधिकारी पदाचे अधिकार काढून घ्यावेत, अशी मागणी दीपक पांडे यांनी पोलीस महासंचालकांकडे केली होती.
हेल्मेट नाही, तर पेट्रोल नाही, असा आदेश दिल्यामुळे चर्चेत आलेले दिपक पांडे पुन्हा एकदा चर्चेत आले होते. ते म्हणजे, त्यांनी पोलीस महासंचालकांना लिहिलेल्या पत्राला. या पत्रातून त्यांनी महसूल यंत्रणेकडून कार्यकारी दंडाधिकारी पदाचे अधिकार काढून घेण्याची मागणी केली होती. तसेच, भूमाफिया महसूल अधिकारी ना हाताशी धरून सर्वसामान्य नागरिकांचा छळ करून वित्तीय आणि जिवितास धोका निर्माण करत आहेत. भूमाफिया कडून नागरिकांची सुटका व्हावी कायदा सुव्यवस्थाचा प्रश्न निर्माण होवू नये यासाठी महसूल अधिकारीकडे असणारे कार्यकारी दंडाधिकारी पदाचे अधिकार काढून घ्यावे, अशी मागणी त्यांनी पत्रातून केली होती.
संबंधित बातम्या :