Aurangabad Bench: जनतेवर किंवा मोठ्या लोकसंख्येवर परिणाम करणाऱ्या याचिकांच्या न्यायालयीन कार्यवाहीचे लाइव्ह स्ट्रीमिंग (Live Streaming) व ऑडिओ-व्हिडिओ रेकार्डिंग देशातील इतर उच्च न्यायालयांमध्ये (High Court) सध्या होत असून, त्याप्रमाणे मुंबई उच्च न्यायालय व त्यांच्या खंडपीठांमध्ये देखील थेट प्रक्षेपण व रेकार्डिंग करण्याची मागणी करणारा जनहित याचिकेत दिवाणी अर्ज औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आला आहे. या अर्जावर मंगळवारी (15 नोव्हेंबर) सुनावणी अपेक्षित आहे.
पीपल्स राइट्स व्हिजिलन्स ऑर्गनायझेशन या संस्थेचे महासचिव राकेश अग्रवाल यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका व दिवाणी अर्ज दाखल केला आहे. ज्यात संवैधानिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या व समाजातील मोठ्या समूहावर प्रभाव टाकणाऱ्या जनहित याचिकांच्या सुनावणीचे मुंबई उच्च न्यायालय व त्यांच्या खंडपीठांमध्ये थेट प्रक्षेपण व रेकार्डिंग करावे अशी मागणी करण्यात आली आहे. तर यावर उद्या सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता न्यायालयाच्या भूमीकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मराठीत केलेली याचिका स्वीकारावी
महाराष्ट्रातील मध्यमवर्गीयांना परवडणाऱ्या दरात न्याय मिळावा म्हणून इतर राज्यांच्या धर्तीवर विधी साहाय्य योजना लागू करावी. राजभाषा मराठीत केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने स्वीकारावी तसेच आर्थिक किंवा अन्य असमर्थतेमुळे वकील न लावू शकणाऱ्याची मराठीतील 'पार्टी इन पर्सन' याचिका स्वीकारावी, सर्वसामान्य नागरिकांच्या उच्च न्यायालयात प्रवेशावर नियंत्रण आणि अडथळे निर्माण करणारी व न्याय मिळवण्यापासून सर्वसामान्य नागरिकांना वंचित करणाऱ्या अधिसूचना रद्द कराव्यात, अशी विनंती देखील याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
न्यायालयाची भूमिका महत्वाची ठरणार...
जनहित याचिकांच्या कार्यवाहीचे 'लाइव्ह स्ट्रीमिंग' करण्याची मागणी औरंगाबाद खंडपीठात करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता यावर उद्या सुनावणी होण्याची अपेक्षा असून, न्यायालयाची भूमिका महत्वाची ठरणार आहे. कारण अशाप्रकारे जनहित याचिकांच्या कार्यवाहीचे 'लाइव्ह स्ट्रीमिंग' औरंगाबाद खंडपीठात होत नाही. तसे झाल्यास जनहित याचिका सर्वसामान्य प्रत्येक व्यक्तीला कुठेही असतांना पाहायला मिळू शकणार आहे. काही राज्यात अशाप्रकारे 'लाइव्ह स्ट्रीमिंग' सुरु असल्याचा दावा देखील याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
सुप्रीम कोर्टात 'लाइव्ह स्ट्रीमिंग'
सुप्रीम कोर्टात गेल्या काही दिवसांत काही महत्वाच्या याचिकांवर झालेल्या सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण करण्यात आल्याचे पाहायला मिळाले. 26 ऑगस्ट रोजी देखील, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजाचे तत्कालीन सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा यांच्या शेवटच्या कामकाजाच्या दिवशी सामान्य लोकांसाठी थेट प्रक्षेपण करण्यात आले. तर सध्या सर्वोच्च न्यायालयातील घटनापीठाच्या सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण केले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या webcast.gov.in/scindia/ या प्लॅटफॉर्मवर कार्यवाही पाहता येते.