Anil Ghanwat: केंद्र सरकारनं सात शेतमालावरील वायदेबंदीला एक वर्षाची मुदतवाढ दिल्यामुळं शेतीमालाचे भाव पडले आहेत. वायदेबंदी उठवण्यासाठी खासदारांनी (MP) संसदेत आवाज उठवावा, अशी मागणी स्वतंत्र भारत पार्टीनं केली आहे. याबाबत सर्व खासदारांना निवेदन देण्यात आल्याची माहिती स्वतंत्र भारत पार्टीचे अध्यक्ष अनिल घनवट (Anil Ghanwat) यानी केली आहे.
वायदेबंदीमुळं शेतकऱ्यांना मिळणारा दर कमी होतो
अन्न धान्याची महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र शासनाने 2021-22 या वर्षात नऊ शेतीमालाच्या वायदे व्यवहाराला बंदी घातली होती. 20 डिसेंबर 2022 रोजी, केंद्र शासनाने सेबी मार्फत सात शेतीमालांना डिसेंबर 2023 पर्यंत वायदेबंदीला मुदतवाढ दिली आहे. गहू, तांदूळ, मूग, चना, सोयाबीन तसेच त्याचे उपपदार्थ, मोहरी आणि तिचे उपपदार्थ आणि पामतेल ही बंदी घातलेली पिके आहेत. वायदेबंदीमुळं महागाई कमी होत नाही मात्र शेतकऱ्यांना मिळणार दर कमी होतो ही वस्तूस्थिती असल्याचे अनिल घनवट यांनी म्हटलं आहे.
शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडणे हे खासदारांचे कर्तव्य
शेतीमालांवरील वायदेबंदी उठवण्यासाठी संसदेत मागणी होणं आवश्यक आहे. ग्रामीण भागातून निवडून गेलेले खासदार प्रामुख्याने शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करतात. शेतकऱ्यांची बाजू संसदेत मांडून शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय करून घेणं हे त्यांचं कर्तव्य असल्याचं घनवट यांनी म्हटलं आहे. वायदेबंदीमुळं शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाची जाणीव संसदेला करुन देऊन शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा ही अपेक्षा असते.
कापासावरील वायदेबंदी उठवल्यामुळं दर वाढण्यास सुरुवात
स्वतंत्र भारत पार्टी आणि शेतकरी संघटनेनं 23 जानेवारीला मुंबईतील सेबीच्या कार्यालयासमोर आंदोलन करुन ही मागणी केली आहे. त्यानंतर कापासावरील वायदेबंदी उठवण्यात आली. त्यामुळं कपाशीचे दर वाढण्यास सुरुवात झाली असल्याचे अनिल घनवट यांनी म्हटलं आहे. गहू, मोहरी तसेच चन्याचा कापनी हंगाम सुरू होत आहे. वायदेबंदी न उठावल्यास अतिशय कमी भावात हा शेतीमाल विकावा लागणार आहे. चांगला दर मिळण्याच्या आशेने शेतकऱ्यांनी अद्याप सोयाबीन साठवून ठेवले आहे. मात्र निर्यातबंदी, आयात शुल्कमुक्त आयती आणि वायदेबंदीमुळे किफायतशीर दर मिळत नसल्याचे घनवट म्हणाले.
24 मार्चपर्यंत शेतीमालांवरील वायदेबंदी उठवा अन्यथा...
महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील सर्व खासदारांना याबाबत निवेदने देण्यात आल्याची माहिती घनवटांनी दिली आहे. खासदारांनी वायदेबंदी उठवण्याबाबत संसदेत आवाज उठवावा अशी विंनती करण्यात आली आहे. दरम्यान, 24 मार्च 2023 पर्यंत सात शेतीमलांवरील वायदेबंदी न उठवल्यास त्यानंतर या खासदारांच्या संपर्क कार्यालयांसमोर निदर्शने करून परत आशा निष्क्रिय खासदारांना निवडून न देण्याचे आवाहन करण्यात येणार असल्याचे अनिल घनवट म्हणाले.
महत्त्वाच्या बातम्या: