Pune : पुण्याजवळ रांजणगाव (Ranjangaon) येथे इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर (Electronic Manufacturing Cluster) उभारण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर (Rajiv Chandrashekhar) यांनी या संदर्भात माहिती दिली आहे. या योजनेतंर्गत दोन हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक तर पाच हजार रोजगार निर्मितीचा दावा करण्यात येत आहे.
पाच हजार रोजगार निर्मितीचा दावा
राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर म्हणाले, केंद्र सरकारकडून या योजनेला समर्थन मिळत असून आर्थिक निधी देण्यात येणार आहे, स्टार्ट-अपला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितल्याप्रमाणे, कोरोनाच्या काळानंतर इलेक्ट्रॉनिक ग्लोबल सप्लाय चेनमध्ये भारत एक महत्वाची भूमिका पार पाडणार आहे. या माध्यमातून इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजीटल उत्पादन देशासह जगातही पोहचतील. चीननंतर आता भारतात आणि व्हिएतनाम देशात याचा विस्तार झपाट्याने वाढत आहे. तामिळनाडू, कर्नाटक, नोएडा, तिरूपती, आणि आता पुण्यातील रांजणगाव येथे हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. हा प्रकल्प भविष्यात यशस्वी होईल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. तसेच सी डॅकचा एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिझाईनिंग प्रकल्पही महाराष्ट्रात होणार आहे. या प्रकल्पांची किंमत साधारण एक हजार कोटी रूपये आहे असे चंद्रशेखर म्हणाले.
महाराष्ट्राला पंतप्रधान मोदींकडून गिफ्ट
राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स धोरणातंर्गत महाराष्ट्राला पंतप्रधान मोदींकडून गिफ्ट मिळाले असल्याचं बोललं जातंय, पुण्यातील रांजणगाव येथे इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर मंजूर करण्यात आले असून 2000 कोटींची गुंतवणूक येणार आहे. या प्रकल्पातून 5000 रोजगार निर्मिती होणार आहे. 297.11 एकर जागेवर हे क्लस्टर साकारणार असून 492.85 कोटी रुपये एकूण खर्च केले जाणार आहे. तर 207.98 कोटी रुपये हे केंद्र सरकार महाराष्ट्राला देणार असल्याची माहिती मिळत आहे. या प्रकल्पातंर्गत आयएफबी रेफ्रिजरेशनचे काम सुरु करण्यात आलं आहे, 450 कोटींची या एकट्या कंपनीची गुंतवणूक आहे. इंडस्ट्रीयल इलेक्ट्रॉनिक्स, कन्झ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलार पीव्ही मॅन्युफॅक्चरिंग, ई मोबिलिटी उत्पादक असे अनेक उद्योग महाराष्ट्रात या निमित्ताने येणार आहेत.
देवेंद्र फडणवीसांच्या पाठपुराव्याला यश
देवेंद्र फडणवीस यांनी या संदर्भात केंद्राकडे पाठपुरावा केला होता, त्याला यश मिळाले असून या संदर्भात दिल्लीत आज घोषणा करण्यात आली आहे, गेल्या दोन महिन्यांपासून सातत्याने पाठपुरावा सुरू असल्याचे समजते. दरम्यान, दिल्लीतील अधिकारी पुण्यात येऊन गेले आणि त्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा सुद्धा केली होती. त्यानंतर आयटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी नुकतीच दिल्लीत ही घोषणा केली आहे.