Maharashtra Karnataka Border Dispute: महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील सीमाप्रश्न सुटावा यासाठी 2004 साली महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च नायायालयात खटला दाखल केला . या खटल्याचा निकाल जोपर्यंत लागत नाही तोपर्यंत दोन्ही राज्यांनी एकमेकांविरुद्ध भूमिका घेऊ नये अशी सूचना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना केली आहे . पण मागील 18 वर्षांपासून प्रलंबीत असलेल्या या खटल्यात कर्नाटकने फक्त चालढकलपणा केलाय. आत्ताही या खटल्याची सुनावणी लांबणीवर पाडावी असे कर्नाटकचे प्रयत्न सुरु आहेत.
खटला नक्की काय आहे?
महाराष्ट्राच्या निर्मितीपासून धगधगत राहिलेला सीमाप्रश्न सुटावा यासाठी शेवटची आशा म्हणून सीमा भागातील मराठी जनता सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्याकडे पाहत आली. मात्र महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील या खटल्यात मागील तब्ब्ल 18 वर्षांमध्ये कर्नाटकने फक्त चालढकलपणा करत हा प्रश्न भिजत कसा राहिल यासाठी प्रयत्न केले. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकराने या खटल्याला गती देण्याची मागणी सीमा भागातील जनता करत आहे.
- 2004 साली अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यांनी दोन्ही राज्यांचे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख आणि एस . एम . कृष्णा यांना दिल्लीत चर्चेसाठी बोलावलं.
- मात्र एस . एम . कृष्णा या बैठकीला अनुपस्थित राहिल्याने महाराष्ट्र सरकराने कर्नाटक विरुद्ध सर्वोच्च नायालयात 29 मार्च 2004 ला खटला दाखल केला.
- कर्नाटकात असलेली बेळगाव, कारवार आणि निपाणीसह 865 गावे महाराष्ट्रात सहभागी करावीत अशी मागणी महाराष्ट्राने या खटल्यामध्ये केली
- मात्र पुढची दहा वर्ष कर्नाटक सरकारने या खटल्यात तांत्रिक कारणाने चालढकलपणा केला आणि 12 सप्टेंबर 2014 ला सीमा प्रश्न सोडवण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला नाही अशी भूमिका घेतली.
- पुढची काही वर्षं सीमा प्रश्न सोडवण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाचा की संसदेचा याचा निर्णय घेण्यात खर्ची पडली.
- या खटल्यात महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडणारे जेष्ठ वकील हरीश साळवे हे दरम्यानच्या काळात खटल्यासाठी उपलब्ध होत नसल्याने वकील बदलण्याची वेळ महाराष्ट्र सरकारवर आली.
- 3 डिसेंबर 2022 ला या खटल्याची सुनावणी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर होणार असताना तीनपैकी एका न्यायाधीशांनी ते मूळचे कर्नाटकचे असल्याचं सांगत खंडपीठातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.
- त्यामुळं महाराष्ट्र - विरुद्ध कर्नाटक यांच्यातील या खटल्याची सुनावणी न्यायालयाच्या सुट्ट्या संपल्यानंतर जानेवारी महिन्यात होण्याची शक्यता
- . या खटल्याच्या आधीही कर्नाटक सरकारची सीमा प्रश्नाबाबतची भूमिका आडमुठेपणाची राहिला आहे. आतापर्यंत महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील हा प्रश्न सोडणवण्यासाठी अनेक प्रस्ताव सादर करून अनेकदा प्रयत्न करण्यात आले.
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्य पुर्नरचना आयोगाकडून बेळगाव आणि इतर सीमा भागातील जनतेवर अन्याय झाल्याचं नमूद करत मराठी बहुभाषिक गावे महाराष्ट्रात सामील करण्यात यावीत अशी मागणी केली. 1967 साली नेमलेल्या महाजन आयोगाने कर्नाटकमधील 865 मराठी बहुभाषिक गावांपैकी 264 गावे महाराष्ट्राला देण्याची शिफारस केली. पुढे इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्यावर उरलेल्या 601 पैकी आणखी 233 गावे महाराष्ट्राला देण्याची शिफारस त्यांनी केली. म्हणजे 865 पैकी 497 गावे महाराष्ट्राला देण्याची शिफारस करण्यात आली. एवढंच नाही तर बेळगावमधील रेल्वे क्रॉसिंग सीमा रेषा मानून बेळगाव शहराची फाळणी करून एक भाग महाराष्ट्रात तर एक कर्नाटकात राहावा असा तोडगा सुचवण्यात आला. पण कर्नाटक सरकारने या कशालाच कधी दाद दिली नाही.
तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठातील एका न्यायाधीशांनी या खटल्यातून अंग काढून घेतल्यावर महाराष्ट्र सरकारकडून अधिक मोठ्या खंडपीठाची या प्रकरणात नेमणूक करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात येईल असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय. तर महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांकडून सुरुवातीपासून महाराष्ट्रासाठी हा खटला चालवणाऱ्या हरीश साळवेंकडेच पुन्हा या खटल्याची जबाबदारी सोपवण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली. सध्या सीमा भागातील तापलेलं वातावरण पाहता मागील 18 वर्षांपासून प्रलंबीत खटल्याला महाराष्ट्र सरकार गती देईल अशी सीमा भागातील जनतेला अपेक्षा आहे.
सीमा प्रश्नासाठी रस्त्यावर कितीही संघर्ष होत असला राजकीय पातळीवर कितीही दावे - प्रतिदावे होत असले तरी या प्रकरणाचा अंतिम निकाल हा सर्वोच्च न्यायालयात लागणार आहे आणि म्हणूनच मागील 18 वर्षं हा खटला चालू न देता कर्नाटकाने वेळकाढूपणा केलाय. तर खाजगी खटले चालवणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे इतक्या महत्वाच्या खटल्यात का बाजू मांडत नाहीत आणि कर्नाटक सरकारची ही चाल ओळखून हा खटला लवकरात लवकर चालावा यासाठी कोणती तयारी महाराष्ट्र सरकारने केलीय ? सीमाभागातील जनता हे प्रश्न विचारत आहे.