Maharashtra Health Department Scam : राज्यात 8 हजार कोटींचा रुग्णवाहिका घोटाळा झाल्याबाबत विरोधकांनी केलेला अपप्रचार चुकीचा असून रुग्णवाहिका पुरवठादार नेमण्यासाठीची निविदा ही विहीत कार्यपद्धतीने आणि पारदर्शक प्रक्रिया राबवून काढण्यात आल्याचा खुलासा आरोग्य विभागाने केला आहे. या प्रक्रियेला शासनाची तसेच उच्‍चस्‍तरीय समितीची मान्यता असून यामध्‍ये कोणत्‍याही प्रकारचा भ्रष्‍टाचार झालेला नसल्याचंही आरोग्य विभागातर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्यात आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा पुरविण्यासाठी बीवीजी इंडिया लिमिटेड या कंपनीला दि 1 मार्च 2014 रोजी पाच वर्षासाठी कंत्राट देण्यात आले होते.2019 मध्ये हा करार संपल्यानंतर राज्य मंत्रीमंडळाच्‍या शिफारशीनुसार दि.31 जानेवारी 2024 पर्यंत कंपनीला मुदतवाढ देण्यात आली. या करारानुसार 233 एडवांस्ड सपोर्टिंग रुग्णवाहिका (एलएलएस) आणि 704 बेसिक लाइफ सपोर्टिंग रुग्णवाहिका (बीएलएस) अशा एकूण 937
रुग्‍णवाहिकांची आपत्‍कालिन सेवा सुरु होती. त्‍यासाठी 357 कोटी एवढा अंदाजित वार्षिक खर्च अपेक्षित होता अशी माहिती आरोग्य विभागाने दिली आहे.
आरोग्य विभागाने पुढे म्हटले की, नव्या निविदेमध्‍ये एकूण 1756 नवीन रुग्णवाहिका खरेदी करुन कार्यन्वित करावयाच्‍या असल्‍याने त्‍यासाठी 759 कोटी एवढा अंदाजित वार्षिक खर्च अपेक्षित आहे. त्यानुसार नवीन सेवा पुरवठादाराची नियुक्ती करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवून मसुदयास मान्यता देणे, निविदेची तांत्रिक आणि वित्तीय छाननी करण्यासाठी शासन निर्णय 21 जून 2023 नुसार अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली निविदा समिती गठित करण्यात आली असल्याचे आरोग्य विभागाने म्हटले.
प्राप्त प्रशासकीय व निविदा समितीच्या मान्यतेनुसार, महाराष्ट्रातील आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा प्रकल्प अर्थात टोल फ्री क्रमांक 108 अंतर्गत 255 एडवांस्ड सपोर्टिंग रुग्णवाहिका (एलएलएस) आणि 1274 बेसिक लाइफ सपोर्टिंग रुग्णवाहिका (बीएलएस), 36 नियो नटल रुग्णवाहिका (नवजात शिशु करीता असलेली रुग्णवाहिका) 166 बाइक रुग्णवाहिका आणि 25 वॉटर रुग्णवाहिका अशा एकूण 1756 रुग्णवाहिका आपत्कालीन वाहन सेवा (रस्ते रुग्णवाहिका, बोट रुग्णवाहिका व इतर) राज्यात सुरू करण्याकरिता निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत असल्याचेही आरोग्य विभागाने स्पष्ट केले.