मुंबई: राज्य सरकारच्या 75 हजार नोकर भरतीच्या (Maharashtra Govt Recruitment) प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकार समिती गठीत करणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भात चर्चा झाली आहे. येत्या दोन दिवसात यावर निर्णय होणार आहे. एवढी मोठी नोकरभरती राबविण्यासाठी अडथळे कसे दूर करायचे यावर समिती काम करणार आहेत.
राज्यात 75 हजार नोकरभरती करत असताना ऑनलाईन परीक्षा सेंटर कसे उपलब्ध करायचे यासंदर्भात संबंधित कंपन्यांच्या समोर मोठा प्रश्न आहे. जिल्हा निवड समिती भंडारा यांनी आक्षेप घेतल्यानंतर मंत्रीमंडळ बैठकीत चर्चा करण्यात आली आहे. नोकरभरतीची प्रक्रिया राबवण्यासाठी राज्य सरकारने टिसीएस आणि आयबीपीएस या कंपन्यांची नियुक्ती केली आहे. मात्र या कंपन्यांकडे मर्यादित परीक्षा सेंटर आहेत. त्यामुळे येत्या दोन दिवसात यावर निर्णय होणार आहे.
भंडारा जिल्ह्यासह राज्यातल्या अनेक ठिकाणी या दोन्ही कंपन्यांचे सेंटर नाहीत. त्यामुळे परीक्षा घ्यायच्या कसा असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आरोग्य विभागाच्या भरतीसाठी राज्यभरातून जवळपास 15 लाख उमेदवार अर्ज करण्याची क्षमता मात्र दोन्हीही कंपन्यांची एवढी क्षमता नाही. टीसीएस कंपनी एकावेळी राज्यात 7500 ते 8000 पर्यंत उमेदवारांची परीक्षा घेऊ शकते तर आयबीपीएस कंपनी दहा हजार ते पंधरा हजार एका वेळी एका शिफ्टमध्ये परीक्षा घेऊ शकतात. त्यामुळे या कंपन्यांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त अर्ज आले तर परीक्षा घ्यायची कशी असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सदस्य सचिव जिल्हा निवड समिती भंडारा यांनी ग्रामविकास विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांना पत्र लिहून माहिती दिली आहे. त्यामुळे 75 हजार नोकर भरती रेंगाळण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारच्या 75 हजार नोकर भरती पुन्हा रेंगाळण्याची शक्यता आहे. कारण एकाच वेळी राज्यभरात परीक्षा घेण्यासाठी नेमलेल्या दोन्ही नियुक्त कंपन्या एकाच वेळी परीक्षा घेण्यास असमर्थ असल्याने राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या 75 हजार पदांच्या भरतीच्या वेगाला ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात येणार आहे.
किती जागा रिक्त?
- गृहविभाग- 49 हजार 851
- सार्वजनिक आरोग्य विभाग : 23 हजार 822
- जलसंपदा विभाग : 21 हजार 489
- महसूल आणि वन विभाग : 13 हजार 557
- वैद्यकीय शिक्षण विभाग : 13 हजार 432
- सार्वजनिक बांधकाम विभाग : 8 हजार 12
- आदिवासी विभाग : 6 हजार 907
- सामाजिक न्याय विभाग : 3 हजार 821