maharashtra governor Nomination of MLCs: गेल्या अडीच वर्षात राज्यपाल नियुक्त सदस्यांचा मुद्दा चांगलाच गाजला पण सत्तापालट होताच मागचे मुद्दे मागे पडले असंच चित्र दिसत आहे. शिंदे-फडणवीस सरकार आता 12 नव्या नावांची यादी राज्यपालांकडे पाठवणार आहे. पाहुयात नेमकं काय काय घडतंय


 नवं सरकार, नवी समीकरणं ….
 शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत येताच राज्यपाल नियुक्त 12 नावं लवकरच राज्यपालांकडे पाठवली जाणार आहेत. या नावांवर अंतिम चर्चाही झाली आहे. महाविकास आघाडीची लटकवलेली 12 नावं राज्यपाल आता कशी स्विकारणार याचीच जास्त चर्चा सुरु आहे.  तसेच शिंदे-फडणवीसांकडे 12 नावांसाठी कितीतरी पटीने इच्छुकांची संख्या आहे. या 12 नावांसाठी अनेक नेत्यांनी लॅाबिंग देखील सुरु केली आहे. 


आमदारांचं संख्याबळ पाहता भाजपला 12 पैकी 8 तर शिंदे गटाला 4 जागा मिळण्याची शक्यता आहे. आता या 12 नावांमध्ये नेमकी कोणाला संधी द्यायची हा मोठा प्रश्न शिंदे आणि फडणवीसांसमोर आहे.  2019 च्या निवडणुकीत विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झालेल्यांना संधी दिली जाऊ शकते. अनेक नेते असे आहेत, ज्यांची विधानपरिषदेची टर्म संपलेलीही आहे. त्यामुळे अनेक जण लॅाबिंग करत आहेत. शिंदे आणि फडणवीसांवर विश्वास ठेवत पक्षात आलेल्या लोकांना जास्त संधी मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


शिंदे गटातल्या संभाव्य नावांवर एक नजर टाकूया 
रामदास कदम
विजय बापु शिवतारे 
आनंदराव अडसुळ किंवा अभिजित अडसुळ 
अर्जुन खोतकर/ नरेश मस्के 
चंद्रकांत रघुवंशी 
राजेश क्षीरसागर 


भाजपच्या संभाव्य नावांवर एक नजर टाकूया 
हर्षवर्धन पाटील
चित्रा वाघ
पंकजा मुंडे
कृपाशंकर सिंग
गणेश हाके
सुधाकर भालेराव


महाविकास आघाडी विरुद्ध राज्यपाल हा वाद चांगलाच रंगला होता. राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची नियमावलीवर बोट ठेवत भगतसिंग कोश्यारींनी महाविकास आघाडीला घाम फोडला होता. एक ना अनेक कारणांवरून दोघांमघ्ये खटके उडायचे. आता जर याच नियमावलीचा वापर राज्यपाल करतील का? असा सवाल उपस्थित केला जातोय. ही नावं मंजूर केली तर महाविकास आघाडी कोर्टात जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.  
 
एकीकडे शिंदे फडणवीसांची कोर्टात अग्निपरीक्षा सुरु आहे तर दुसरीकडे दोघांनी सरकार चालवता असताना टॅाप गिअर टाकला आहे. विधानसभेतलं संख्याबळासोबत विधानपरिषदेतलं संख्याबळ वाढवण्यावर दोघांचा भर आहे. पण या संख्याबळानं तळागळातला कार्यकर्ता या नेत्यांशी जोडला गेला पाहिजे व त्याचा फायदा निवडणुकांमध्ये झाला पाहिजे. याचं प्लॅनिंगनं राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची रणनीती सुरु आहे.