Thackeray vs Koshyari : पुन्हा एकदा महाविकास आघाडी आणि राज्यपाल हा संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. विधानसभा अध्यक्ष पदाच्या निवडीवरुन मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांमध्ये लेटर वॉर रंगल्याचं दिसून आलं. अशातच आता मुख्यमंत्र्यांनी लिहिलेल्या पत्रावर मात्र राज्यपालांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्यपालांनी एक पत्र लिहिलं असून ते पत्र एबीपी माझाच्या हाती लागलं आहे. पत्रातील भाषेवर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींनी आक्षेप घेतला आहे. पत्र वाचून मी व्यथित झालोय, निराश झालोय. तसेच पत्रात जी मुदत देण्यात आली होती, त्यावरही राज्यपालांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. परंतु, राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांच्या नेमक्या कोणत्या पत्रावरुन खवळले हे पाहुयात...
विधानसभेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक (Election) घेण्यावरुन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक पत्र लिहिलं होतं. विधानसभा अध्यक्षपदासाठी नियम बदलण्यात आले आणि ही प्रक्रियाच घटनाबाह्य असल्याचं राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी सरकारला कळवलं होतं. विधानसभा अध्यक्षाच्या निवड प्रक्रियेबाबत राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी राज्य सरकारला पत्रं पाठवून उत्तर दिलं होतं. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना खरमरीत पत्र लिहून अल्टीमेटम दिलं होतं. तसेच राज्यपालांना ठणकावलं होतं.
पत्रात काय म्हणाले होते मुख्यमंत्री?
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांनी राज्यपालांना खरमरीत पत्र लिहिलं होतं. विधिमंडळ कायदे राज्यपालांच्या (Bhagat Singh Koshyari) अधिकार कक्षेत येत नाही, असं मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना उद्देशून लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं होतं.
कायदे मंडळाने काय कायदे केले ते तपासण्याचा अधिकार राज्यपाल म्हणून तुम्हाला नाही' अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना पत्रातून उत्तर दिलं होतं. 'विधिमंडळ कायदे राज्यपालांच्या अधिकार कक्षेत येत नाहीत. राज्यपाल महोदयांनी अभ्यासात अनावश्यक वेळ घालवू नये, कायदेशीर आहे की नाही? हे तपासण्याच्या उद्योगात पडू नये, आपला हस्तक्षेप करण्याचा संबंधच नाही, अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना ठणकावत सरकार निवडणूक घेण्याबाबत आग्रही भूमिका मांडली पत्रातून मांडली होती.
पाहा व्हिडीओ : ही कोणती भाषा? मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रावर राज्यपाल खवळले
मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना ठणकावत विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याबाबत सरकार आग्रही असल्याची भूमिकाही त्यांनी मांडली होती. विधिमंडळ कायदे राज्यपालांच्या अधिकार कक्षेत येत नाही, असं म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याचा मार्ग मोकळा करण्याची मागणीदेखील या पत्रातून केली होती. राज्यपाल महोदयांनी अभ्यासात अनावश्यक वेळ घालवू नये, कायदेशीर आहे की नाही हे तपासण्याच्या उद्योगात पडू नये. आपला हस्तक्षेप करण्याचा संबंधच नाही, असंही मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पत्रात म्हटलं होतं.
दरम्यान, हिवाळी अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्ष निवडणूक घेण्याचा सरकारचा प्रस्ताव अखेर बारगळल्यात जमा आहे. राज्यपालांच्या संमतीशिवाय निवडणूक घेतल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची भीती असल्यानं आघाडी सरकारनं निवडणूक टाळल्याची चर्चा आहे. आवाजी मतदानानं अध्यक्ष निवड घटनाबाह्य असल्याचं राज्यपालांनी कळवल्यानंतरही निवडणूक घेण्याची तयारी सत्ताधारी आघाडीनं केली होती. सरकारनं पाठवलेल्या तिसऱ्या पत्राला राज्यपालांनी उत्तर दिलं. त्यात काय संदेश दिला हे कळलं नाही. मात्र राज्यपालांच्या संमतीशिवाय निवडणूक घेण्यावरून सत्ताधारी आघाडीतच मतभेद झाल्यानं या अधिवेशनात निवडणूक होणार नसल्याचं जवळजवळ निश्चित झालं. एकीकडे काँग्रेस निवडणुकीसाठी आग्रही असताना सत्ताधारी आघाडीतील राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या दोन पक्षांनी मात्र राज्यपालांच्या संमतीशिवाय निवडणूक घेऊ नये अशी भूमिका घेतली. विशेषतः उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही निवडणूक घेण्यास विरोध दर्शवला. दरम्यान या सगळ्याबाबत शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंमध्ये फोनवरुन चर्चा झाल्याचं कळतंय. अशातच आता मुख्यमंत्र्यांनी लिहिलेल्या पत्रावर राज्यपाल नाराज असून त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र लिहिलं आहे.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
ही कोणती भाषा? मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रावर राज्यपाल खवळले
दिवसभरातील महत्त्वाच्या बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी एबीपी माझा लाईव्ह पाहा