नागपूर:  जुन्या पेन्शनच्या (Old Pension Scheme) मागणीसाठी महाराष्ट्रातील तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उप जिल्हाधिकारी 27 मार्च पासून बेमुदत संपावर जाणार आहे. राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून त्यांनी  संपावर जात असल्याची नोटीस दिली आहे. त्यामुळे नुकसाभरपाईच्या पंचनाम्याची प्रक्रिया लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.


रविवारी झालेल्या संघटनेच्या बैठकीत हा निर्णय घेणयात आला आहे. या  काळात कायदा सुव्यवस्था आणि नैसर्गिक आपत्तीचे काम करणार असल्याचे महाराष्ट्र तहसीलदार संघटनेच्या वतीने सांगण्यात आले. मात्र नायब तहसीलदारांची राजपत्री वर्ग 2 ग्रेड पे मागणी मान्य झाली नाही तर 3 एप्रिलपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय तहसीलदर संघटनेने घेतला आहे.  राज्याच्या मुख्य सचिवाला या संदर्भात पत्र लिहून  संपावर जात असल्याची माहिती  दिली. त्यामुळे तीन एप्रिलनंतर नुकसाभपाईचे पंचनाम्याची प्रक्रिया व शेतकऱ्यांना मदत लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.


बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय



  •  तहसीलदार, नायब तहसीलदार  27 मार्चपासून लेखणीबंद आंदोलनाच्या माध्यमातून सक्रिय सहभागी होणार

  • कायदा सुव्यवस्था आणि नैसर्गिक आपत्ती संदर्भातील कामे पार  करणार पडणार. हे दोन विषय वगळता इतर कोणतेही आंदोलन लेखणी आंदोलनादरम्यान पार पडणार नाही

  • मागणी मान्य न झाल्यास 3 जुलैपासून संघटनेचे नियोजीत बेमुदत कामकाज बंद आंदोलन देखील सुरू राहणार


राज्यभरातील वेगवेगळ्या विभागातील शासकीय कर्मचारी (Maharashtra Government Staff Strike) जुन्या पेन्शनच्या (Old Pension Scheme) मागणीसाठी संपावर गेले असून, आज या संपाचा सातवा दिवस आहे. या मागणीसाठी संपकरी कर्मचाऱ्यांनी कामबंदची हाक दिली आहे. या आठवड्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून संप काळात विविध कार्यक्रम राबवले जाणार आहेत


20 मार्च : थाळी नाद


सर्व जिल्हा कर्मचारी कार्यालयासमोर ,शाळेसमोर दुपारी 12 ते साडे 12 या वेळात गगनभेदी थाळी नाद करून राज्य सरकारच्या नकारात्मक भूमिकेचा धिक्कार करणार आहेत


23 मार्च : काळा दिवस


या दिवशी जिल्हानिहाय कर्मचारी शिक्षक काळे झेंडे घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आक्रोश मोर्चा काढणार आहे.  घोषणांच्या निनादात निदर्शने करण्यात येणार आहे.


24 मार्च : माझे कुटुंब माझी पेन्शन अभियान 


या दिवशी जिल्हा न्याय कर्मचारी शिक्षक कुटुंबासहित जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा नेऊन निषेध व्यक्त करणार आहेत


रुग्णालये कोलमडली, प्रशासकीय काम खोळंबले, शेतीचे पंचनामे रखडले


सरकारी कर्माचाऱ्यांचा संप सुरू होऊन सात दिवस झाले तरी सरकारने अद्याप संपाची दखल घेतलेली नाही. या संपामुळे राज्यात अनेक ठिकाणी प्रशासकीय कामं खोळंबली आहेत. तर कुठे रुग्णांचे हाल होत आहेत. त्यामुळे सरकार या संपावर कधी तोडगा काढणार याकडे लक्ष लागलंय. यावरुन आता राजकीय आरोप प्रत्यारोप होत आहेत.