Sindhuratna Scheme : सिंधुरत्न योजनेतून कोकणात शाश्वत विकासाचे मॉडेल राबवून त्याचे अनुकरण इतर जिल्हे करतील अश्या पद्धतीने योजनेची आखणी केली आहे. सिंधुरत्न योजनेच्या माध्यमातून कोकणचा सर्वांगीण विकास करता येईल. सिधुरत्न योजनेतून ज्यावेळी प्रत्येक व्यक्तीचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा प्रयत्न होणार आहे. तसेच पर्यटनाच्या माध्यमातून जिल्ह्याला अत्युच्च शिखरावर नेऊन ठेवण्याचे काम सिंधुरत्न योजनेच्या माध्यमातून होणार असल्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
काय होती चांदा ते बांदा योजना
सिंधुदुर्ग आणि चंद्रपूर या दोन जिल्ह्यासाठी ही योजना होती. या दोन्ही जिल्ह्यात ‘रिसोर्स बेस्ड डेव्हलमेंट’साठी सदर ‘चांदा ते बांदा’ ही योजना राबविली जात आहे. या योजनेअंतर्गत कृषी व संबंधित क्षेत्र, पर्यटन, पशू, दुग्ध व मत्स्यव्यवसाय, उद्योग व खनिज विकास, जलसंपदा व वने, ग्रामीण विकास व गरिबी निर्मूलन या सहा बाबींकडे लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते. यातून दोन्ही जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न दुप्पट करणे, तसेच विविध क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येत होती.
चांदा ते बांदा या योजनेला 2016-2020 या 4 वर्षांच्या कालावधीसाठी राबवण्यास मान्यता दिली होती. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळातील ही योजना होती. मात्र महाविकास आघाडीचे सरकार आलं आणि ही योजना अचानक बंद करण्यात आली. त्यामुळे माजी गृहराज्यमंत्री दिपक केसरकर यांना धक्का मानला जात होता. त्यामुळे सिंधुदुर्ग आणि चंद्रपूर या दोन्ही जिल्ह्याना मोठा फटका बसला. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात दिपक केसरकर यांच्या माध्यमातून सुमारे दोनशे कोटी रुपयांची कामं या योजनेतून प्रस्तावित करण्यात आली होती. तसेच चंद्रपुर जिल्ह्यातही या योजनेअंतर्गत अनेक कामे सुरू होती. मात्र ही योजना गुंडाळण्यात आल्याने सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला याचा मोठा आर्थिक फटका बसला.
चांदा ते बांदा या योजनेच्या ठिकाणी सिंधुदुर्ग-रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी सिंधु-रत्न योजना महाविकास आघाडीने आखली. ही योजना प्रामुख्याने कोकणातील दोन जिल्ह्यासाठी आखली गेली. अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी 300 कोटींची तरतूद करण्यात आली. यातून नवनवीन विकासात्मक उपक्रमांबरोबरच चांदा ते बांदा योजनेतील प्रलंबित प्रस्ताव मार्गी लावण्यात येणार आहेत. यामुळे कोकणच्या विकासाला चालना मिळण्यास मदत होणार आहे. अर्थसंकल्प जाहीर करताना अर्थ आणि नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी सिंधु-रत्न विकास योजनेला मंजुरी देण्यात येत असल्याचे सांगत 300 कोटी रुपये या योजनेला नियोजित करण्यात असल्याचे स्पष्ट केले. सिंधु-रत्न ही योजना कोकणातील सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी या दोन जिल्ह्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. त्यामुळे या दोन्ही जिल्ह्यांतील रखडलेल्या योजना व विकास यांना चालना मिळणार आहे. मात्र चांदा ते बांदा योजनेत 2000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.
सिंधुरत्न समृद्ध योजना
सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी या दोन जिल्ह्यांत विकास करण्याच्या दृष्टीने “सिंधुरत्न समृद्ध” ही पथदर्शी योजना सन 2022-25 या 3 वर्षासाठी राबविण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. यातून कृषी, पर्यटन, मच्छ, पशु, वन या क्षेत्रातील सर्वांना याचा फायदा होणार आहे.
सिंधुरत्न समृद्ध योजनेची प्रमुख्य उद्दिष्ट्ये
सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी या दोन जिल्ह्यात पर्यावरणक्षम शाश्वत विकास घडविणे. दोन जिल्ह्यातील तरूण उद्योजकांना स्थानिक स्तरावर नवीन उद्योगधंदे विकसित करण्यासाठी उपाययोजनाद्वारे प्रोत्साहित करणे. दरडोई उत्पन्न वाढीकरीता अतिरिक्त आर्थिक मदत उपलब्ध करणे.
सिंधुरत्न समृद्ध योजना ही 2022-25 या 3 वर्षांसाठी राबविण्यात येईल. यामध्ये कृषि, फलोत्पादन व संलग्न सेवा, पशुधन विकास व दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय, पर्यटन विकास, सुक्ष्म उद्योग, रेशीम उद्योग व खनिजे, वने व वनोत्पादन, औषधी वनस्पती, पर्यावरण, लघुपाटबंधारे, जलसंधारण, ग्राम विकास, कौशल्य विकास, लहान बंदरांचे बांधकाम या क्षेत्रात भर देत रोजगार निर्मिती आणि दरडोई उत्पन्नात दुप्पटीने वाढ करणे या उद्देशाने बनवण्यात आली आहे.