मुंबई : कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात आलेल्या पुराने राज्य सरकारची पुरती झोप उडवली असून, आता मदतीचे मोठे आव्हान ठाकरे सरकारसमोर आहे. आधीच लॉकडाऊनमुळे राज्याची अर्थव्यवस्था कोलमडली असताना आता 4 हजार कोटींचा अधिक भार राज्याच्या तिजोरीवर पडणार आहे. कोकण-पश्चिम महाराष्ट्रात आलेल्या महापुराच्या नुकसानीचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करण्यात आला असून, तो अहवाल 'माझा'च्या हाती लागला आहे. पूरपरिस्थिमुळे जवळपास 4 हजार कोटींचे नुकसान झाले असून, आपत्ती व्यवस्थापन, कृषी, सार्वजनिक बांधकाम इत्यांदी विभागाकडून हा अहवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सादर केला आहे. रायगड, चिपळुण, महाड, सातार, सांगली, कोल्हापूर या जिल्ह्यांना जवळपास 4 हजार कोटींचा फटका बसल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. लोकांची घरं, सार्वजनिक रस्ते, पूल, विद्युत पुरवठा, शेती आणि शासकीय इमारतींचे या पुरामुळे मोठे नुकसान  झाले आहे. तर साधारणत: 3.3 लाख हेक्टर शेतजमिनीचे नुकसान झाले आहे. तर  रस्ते, पूल, विद्युत पुरवठा इत्यादीने जवळपास 1200 कोटींचे नुकसान झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. 


आज होणार मदतीची घोषणा 


कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील पूरग्रस्तांना प्रचलित राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निकषांपेक्षा अधिक मदत दिली जाणार असून, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत मदत जाहीर करण्यात येणार असल्याची माहिती मिळत आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी वरिष्ठ मंत्र्यांसमवेत अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेतला. या वेळी प्रचलित निकषांपेक्षा अधिक मदत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अजूनही काही भागांत पुराचे पाणी असल्याने पंचनामे झालेले नाहीत. प्राथमिक अहवालाच्या आधारे मदतीची घोषणा केली जाईल. राज्यात अतिवृष्टीमुळे घरांचे, रस्ते, शेती, दुकानांचे किती नुकसान झाले याचा आढावा घेण्यात आला. त्यानुसार 2019च्या शासन निर्णयानुसार सुमारे 6 ते 7 हजार कोटी रुपयांच्या मदतीची घोषणा मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर करण्यात येणार आहे. राज्यात गेल्या आठवड्यात झालेल्या अतिवृष्टीतील बळींची संख्या 209 वर पोहोचली असून, अजूनही आठ लोक बेपत्ता आहेत, तर 52 लोक जखमी झाले आहेत. पाऊस आणि महापुराचा 1351 गावांना फटका बसला असून, सुमारे 4 लाख 34 हजार लोकांचे स्थलांतर झाले आहे. दोन लाख 51 हजार लोकांची 308 निवारा केंद्रात तात्पुरती व्यवस्था करण्यात आली आहे.


प्रशासनाला मुख्यमंत्र्यांचे हे आदेश 


मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेल्या बैठकीत प्रशासनाला पंचनामे तातडीने करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचसोबत रस्ते, वीज आणि पाणी पुरवठा तातडीने सुरु करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचसोबत आरोग्य विभागाने जंतूनाशक फवारणी, लोकांना लसीकरण, गोळ्या औषधे पुरवावी असे आदेश देखील यावेळी प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. 


तोक्ते-निसर्ग सारखी मदत मिळणार का? 


मार्च 2020 मध्ये आलेल्या निसर्ग चक्रीवादळानंतर नुकसानग्रस्तांना ठाकरे सरकारकडून मदतीची घोषणा करण्यात आली होती. त्यावेळी मंत्रिमंडळ बैठकीत NDRF च्या नियमांपेक्षा जास्त मदत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार पूर्ण नष्ट झालेल्या घराला दीड लाखांची मदत देण्याची घोषणा करण्यात आली. यापूर्वी ही मदत 95 हजार इतकी दिली जात होती. दरम्यान, निसर्ग चक्रीवादळानंतर मुख्यमंत्र्यांनी रायगड जिल्ह्याचा दौरा करत तातडीने 100 कोटी रुपयांच्या मदतीची घोषणा केली होती. तर रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी 75 आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी 25 कोटी रुपये मदतीची घोषणा केली होती. तशीच मदत राज्य सरकार करणार की आणखी मदतीचा हात पुढे करणार हे पाहणं महत्त्वाचे ठरणार आहे. 


निसर्ग चक्रिवादळा वेळी अशी होती मदत :



  • घर पूर्ण नष्ट : दीड लाख रुपये

  • काही प्रमाणात पडझड झाली आहे त्यांना 6 हजाराऐवजी 15 हजार मिळणार

  • घरांची पडझड झाली नाही मात्र नुकसान झालं आहे त्यांना 35 हजार मिळणार

  • NDRF च्या निकषांच्या वरती जो खर्च लागेल तो राज्य सरकार देणार

  • नुकसान झालेल्यांना 10 हजार रोख रक्कम देणार

  • शेतीचं हेक्टरी नुकसान झालेल्या शेताला 25 हजाराहून 50 हजार रुपयांची मदत

  • कम्युनिटी किचन सुरु करणार

  • पुढील दोन महिने मोफत धान्य देणार


महत्त्वाच्या इतर बातम्या :