मुंबई : राष्ट्रीय किसान महासंघाच्या शेतकरी संपाचा आज दुसरा दिवस आहे. शेतकऱ्यांकडून शेतमालाची विक्री बंद असल्याने भाजीपाला महागला आहे. किसान महासंघाच्या घोषणेप्रमाणे राज्यातले शेतकरी 10 जूनपर्यंत संपावर असतील. या संपात देशभरातील सुमारे 120 शेतकरी संघटना सहभागी झाल्या आहेत.


या शेतकरी संपाला महाराष्ट्रातूनही मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. शहरी भागातही याचा परिणाम जाणवू लागला आहे. मुंबईच्या दादर भाजी मार्केटमध्ये आज नेहमीपेक्षा निम्म्याच भाजीपाला गाड्या दाखल झाल्या आहेत. परिणामी मार्केटमध्ये आज भाज्यांचे दर दुप्पट झाले आहेत.

पुढील दहा दिवस हा संप जर सुरु राहिल्यास भाजीपाल्याचे दर गगनाला भिडतील आणि त्याचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांच्या जीवनावरच होणार आहे. त्यामुळे या संपावर लवकरात लवकर तोडगा काढण्याची मागणी भाजी व्यापारी करत आहेत.

शेतकऱ्यांकडून सरकारचा निषेध
या दहा दिवसांच्या काळात शेतकरी आपला कोणताही माल विक्रीसाठी काढणार नाही. संपाच्या पहिल्याच दिवशी खेड-शिवापूर टोलनाक्यावर हजारो लीटर दूध रस्त्यावर टाकून सरकारचा निषेध केला. पुणतांब्यात शुक्रवारी शेतकऱ्यांनी फडणवीस सरकारचं श्राद्ध घातलं. त्याचबरोबर ग्रामपंचायतीवर काळी गुढी उभारुन सरकारचा निषेध करण्यात आला.

शेतकरी संपावर, आजपासून 10 दिवस संप!

तर राष्ट्रीय किसान महासंघाच्या कार्यकर्त्यांनी शेतकरी संपाचा भाग म्हणून दुधाच्या टँकरमधून दूध सोडलं. गुरुवारी रात्री अडीचच्या सुमारास पुणे-बंगलोर महामार्गावर हा प्रकार घडला. त्यामुळे संपूर्ण रस्त्यावर दुधाची नदी वाहत असल्याचं चित्र दिसलं.

अहमदनगरमधल्या अकोले तालुक्यात तहसील कार्यालयाच्या गेटवर अडवल्याने आंदोलक शेतकरी संतप्त झाले. शेतकऱ्यांनी गेट तोडून तहसील कार्यालयात प्रवेश केला. शेतकरी सुकाणू समितीचे निमंत्रक डॉ. अजित नवले यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी तहसील कार्यालयाला धडक दिली.

दरम्यान, संपात सहभागी शेतकऱ्यांनी धान्याची नासाडी करु नये अशी विनंती कृती समितीचे सदस्य एस बी नाना पाटील यांनी आंदोलनकांना केली.

सध्या शेतकरी संप नको, नुकसान शेतकऱ्यांचंच : राजू शेट्टी

शेतकरी आंदोलनाला एक वर्ष
दुसरीकडे गेल्या वर्षी नगर जिल्ह्यातील पुणतांब्यातून सुरुवात झालेल्या शेतकरी आंदोलनाला शुक्रवारी (1 जून) एक वर्ष पूर्ण झालं. शेतकऱ्यांनी गेल्या वर्षीही संप केला होता. त्यावेळी त्यांनी विविध मागण्या केल्या होत्या. यामध्ये शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करा, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करा,  शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव द्यावा आणि शेतकर्‍यांना पेन्शन योजना लागू करावी, या मागण्यांचा समावेश होता.