मुंबई: राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात 30 जूननंतर होणाऱ्या संस्थांच्या निवडणुका आता 30 सप्टेंबर नंतर होणार आहे. सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी हा निर्णय घेतला आहे. पावसाळ्यात नैसर्गिक आपत्तीमुळे अनेक ठिकाणी निवडणूक घेणे कठीण जाते. तसंच, शेतकरी पेरणीच्या कामात व्यस्त असल्याने मतदानापासून वंचित राहण्याची शक्यता होती. या सर्व कारणांमुळे सावे यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे . राज्यात 82,631 सहकारी संस्था निवडणुकीस पात्र आहेत.
निवडणुका ज्या टप्प्यावर आहेत त्याच ठिकाणी थांबण्याचे आदेश
राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका सप्टेंबर 2023 पर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आल्या आहेत. पावसामुळे निवडणुका घेणे अशक्य असल्याने लांबणीवर टाकण्याशिवाय कोणताही पर्याय नव्हता. जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार निवडणूक प्रक्रिया सुरू असलेल्या संस्था वगळून इतर सर्व संस्थांच्या निवडणुका ज्या टप्प्यावर आहेत त्याच ठिकाणी थांबण्याचे आदेश राज्य सरकारकडून देण्यात आले आहेत.
राज्यात 82,631 सहकारी संस्था निवडणुकीस पात्र
राज्यांमध्ये एकंदरीत सहकारी संस्थांच्या निवडणुका नजर टाकल्यास जवळपास 82 हजार 631 निवडणुकीत पात्र आहेत. या पैकी 49,333 सहकारी संस्थांच्या प्रारूप मतदार याद्या प्रसिद्ध झालेल्या आहेत. तर 42,157 संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या असून 6510 सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहेत.
पावसाळ्यात नैसर्गिक आपत्तीमुळे अनेक ठिकाणी निवडणूक घेताना अडचण
राज्यात 30 जूननंतर पर्जन्यमानाचे स्वरूप जास्त असल्याने उद्भवणारी नैसर्गिक आपत्ती, पावसामुळे जनजीवन व वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत होण्याची शक्यता असते. तसेच, सदर परिस्थिती पूर्वपदावर येण्यास लागणारा कालावधी विचारात घेता, जास्तीत जास्त मतदारांना निवडणुकींमध्ये सहभाग नोंदवता यावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
30 सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या
250 किंवा त्यापेक्षा कमी सदस्य संख्या असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था तसेच, अशा सहकारी संस्था तसे ज्या संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची निवड होणे बाकी आहे अशा संस्था वगळून, राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणूका या आदेशाच्या दिनांकापासून ज्या टप्यावर असतील त्या टप्प्यावर 30 सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात येत आहेत. यामुळे हजारो सहकारी आणि गृहनिर्माण संस्थांच्या लाखो पदाधिकारी आणि मतदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
हे ही वाचा :