मुंबई: सार्वजनिक गणेशोत्सव आणि दहीहंडी उत्सव साजरा करणाऱ्या मंडळांना दिलासा देणारा आणखी एक निर्णय राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला आहे. गणेशोत्सवात आणि दहीहंडी उत्सवात कायदेशीर सूचनांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी दाखल गुन्हे लवकरच मागे घेण्यात येणार आहे. गुन्ह्यांचे स्वरूप पाहून गुन्हा मागे घेण्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचं सरकारच्या वतीनं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
गुन्ह्यांचे स्वरूप तपासण्यासाठी पोलीस आयुक्त कार्यक्षेत्रासाठी पोलीस आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली तर जिल्हा स्तरावर जिल्हा अधीक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली तयार करण्यात आलेली समिती याबाबत निर्णय घेणार आहे. केवळ गणेशोत्सव आणि दहीहंडीच्या काळात कायदेशीर सूचनांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्यात येणार आहेत. ज्यांनी 5 लाखांपेक्षा कमी नुकसान केलं असेल आशा खटल्यांबाबत ही समिती निर्णय घेणार आहे.
सरकारकडून याबाबत शासन आदेश जारी करण्यात आला असून 31 मार्च 2022 पूर्वी दोषारोपपत्र दाखल झालेल्या खटल्यांसाठी हा निर्णय लागू असेल असं त्यामध्ये स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
दहीहंडीला खेळाचा दर्जा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मोठी घोषणा
गोकुळ अष्टमीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील गोविंदासाठी महत्त्वाची घोषणा राज्य सरकारकडून आज विधानसभेत करण्यात आली. दहीहंडीला खेळाचा दर्जा देण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. राज्य सरकारच्या खेळाडूंना दिलेल्या नोकऱ्यांमधील पाच टक्के आरक्षणाचा लाभ आता गोविंदांनाही मिळणार आहे. दहीहंडी उत्सवातील गोविंदांना विमा संरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामध्ये मृत्यू झाल्यास 10 लाख रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. तर गंभीर जखमी झालेल्यांना 7.50 लाख रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. हात-पाय जायबंदी झालेल्यांना 5 लाख रुपयांची मदत देण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली.
गोविंदांचा अपघात झाल्यास आर्थिक मदत
राज्य सरकारच्या नव्या घोषणेनुसार, थर लावताना एखाद्या गोविंदाचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या वारशाला 10 लाख रुपयांचे आर्थिक सहाय्य करण्यात येईल. जर थर लावताना पडल्यास दोन्ही डोळे, दोन्ही हात आणि दोन्ही पाय अथवा महत्त्वाचा अवयव निकामी झाल्यास त्याला साडे सात लाखांचे आर्थिक सहाय्य देण्यात येईल. एक हात किंवा एक पाय किंवा कोणताही एक महत्त्वाचा अवयव निकामी झाल्यास किंवा गंभीर इजा झाल्यास त्याला 5 लाख इतके आर्थिक सहाय्य केले जाईल. राज्य सरकारचा हा आदेश या वर्षीसाठी लागू असेल.