Maharashtra Coronavirus Vaccination : देशात कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणात महाराष्ट्र सातत्याने प्रथम क्रमांकावर असून आज राज्याने त्यात विक्रमी नोंद केली असून आतापर्यंत सुमारे 1 कोटींहून अधिक नागरिकांना लस देण्यात आली आहे. आतापर्यंत 1 कोटी 38 हजार 412 जणांना लस देण्यात आली असून सायंकाळपर्यंत या आकडेवारीत अजून वाढ होईल, असे आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी सांगितले. याविक्रमी कामगिरीबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी यंत्रणेचे कौतुक केले आहे.
14 एप्रिलपर्यंत देशभरात 'लस उत्सव'
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निर्देशांनंतर आज (रविवार)पासून 14 एप्रिलपर्यंत देशभरात 'लस उत्सव' आयोजित करण्यात आला आहे. अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत लस पोहोचवणं हा यामागचा मुख्य हेतू आहे. 'लस उत्सव' या मोहिमेअंतर्गत उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारख्या अनेक राज्यांतील नागरिकांना लसीकरणासाठी आवाहन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी काही नेतेमंडळींनीही पुढाकार घेत नागरिकांमध्ये कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीबाबतची जनजागृती करण्यासाठी योगदान दिलं आहे.
देशात 85 दिवसांत दिल्या गेल्या 10 कोटी लसी
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं शनिवारी दिलेल्या माहितीनुसार भारतात मागील 85 दिवसांमध्ये 10 कोटी लसी देण्यात आल्या आहेत. यामुळं जगातील सर्वात वेगवान लसीकरण मोहिम राबवणारा भारत हा पहिलाच देश ठरत आहे. चीनला 10 कोटी लसी देण्यासाठी 102 दिवसांचा कालावधी लागला होता.
लस वाया जाऊ देऊ नका, पंतप्रधानांचं आवाहन
लस कोणत्याही प्रकारे वाया जाऊ दिली जाणार नाही, यावर आपण लक्ष दिलं पाहिजे यासाठी खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आग्रही दिसले, 'अनेकदा यामुळं परिस्थिती आणि प्रसंग बदलण्यास मदत होते. महात्मा जोतिबा फुले यांची जयंती 11 एप्रिलला आहे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती 14 एप्रिलला आहे. आपण लस उत्सवाचं आयोजन करु शकतोय का? तशी वातावरणनिर्मिती करु शकतोय का? एका खास मोहिमेअंतर्गत आपण अधिकाधिक लाभार्थ्यांपर्यंत ही लस पोहोचवली पाहिजे. लस कशा पद्धतीनं वाया जाणार नाही, यावर लक्ष दिलं पाहिजे. 'लस उत्सव' दरम्यानच्या चार दिवसांत लस वाया गेली नाही, तर आपली लसीकरण क्षमताही वाढलेली असेल.'
दरम्यान, एकीकडे लस उत्सवाची हाक पंतप्रधानांनी दिलेली असतानाच महाराष्ट्रात मात्र लसींचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. त्यातच लसींच्या पुरवठ्यावरुन आता वेगळंच राजकारणही तापू लागलं आहे. त्यामुळं राजकारण बाजूला सारत नेतेमंडळी, सत्ताधारी आणि विरोधकांनी नागरिकांच्या हितासाठी एकत्र येण्याचाच सूर जनसामान्यांतून आळवला जात आहे.