पुणे : महाराष्ट्रात सध्या गाजत असलेल्या वेगवगेळ्या पेपरफुटीच्या प्रकरणात आता पोलीस आणखी गौप्यस्फोट करण्याची शक्यता आहे. या घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या कंपन्यांना कंत्राट मिळवून देण्यात सहभागी असलेल्या मंत्रालयातील बड्या अधिकाऱ्यांचा या प्रकरणातील सहभाग पोलीस तपासत आहे. त्याचबरोबर काही राजकीय नेत्यांच्या पुढाकारानेच या कंपन्या महाराष्ट्रात आल्यात. त्यामुळे महापोर्टलच्या माध्यमातून या कंपन्यांना कंत्राट मिळवून देण्यात सहभागी असलेल्यांचा सहभाग पुणे पोलीस उघड करण्याची शक्यता आहे.
पेपरफुटीच्या मुळाशी राज्याचा माहिती आणि तंत्रज्ञानविभागाने स्थापन केलेले महाआयटी पोर्टल आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातूनच मागील सरकारच्या काळात खाजगी कंपन्यांना परीक्षांची कंत्राटं देण्यास सुरुवात झाली आणि या सरकारच्या काळात देखील त्याच वादग्रस्त कंपन्यांना कंत्राटं देणं सुरु राहिलं . त्यामुळं या प्रकरणाच्या मुळाशी जायचं असेल तर या कंपन्यांचे तारणहार असलेल्या मंत्रालयातील बड्या बाबूंपर्यंत आणि त्यांच्याही मागे दडलेल्या राजकारण्यांपर्यंत तपास पोहण्याची गरज आहे.
महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून नोकर भरतीती कसे कसे बदल होत गेले हे लक्षात घेतलं की किती सुनियोजितपणे हे घोटाळे सुरु आहेत हे लक्षात येतं. आरोग्य भरती, म्हाडा आणि टी ई टी असे एका पाठोपाठ एक उघड होत गेलेल्या नोकरभरती घोटाळ्यांची पाळंमुळं मंत्रालयात रुजली आहेत. या प्रकरणात आत्तापर्यंत आरोग्य विभागातील महेश बाटले आणि प्रशांत बडगिरे यांच्यासह शिक्षण विभागातील तुकाराम सुपे आणि सुखदेव डेरे यांच्यासारखे बडे अधिकारी गजाआड झालेत. शिवाय यात सहभागी असलेल्या खाजगी कंपन्यांचे संचालक आणि दलालांची संख्याही मोठी आहे. पण या सगळ्यांना माहापोर्टलच्या माध्यमातून मोकळं रान देणाऱ्या मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकऱ्यांपर्यंत पुणे पोलिसांचा तपास पोहचण्याची गरज आहे. कारण मंत्रालयातील याच बड्या बाबूंच्या पुढाकाराने २०१७ साली राज्यात माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाकडून परीक्षा घेण्यासाठी महापोर्टलची स्थापना झाली आणि खाजगी कंपन्यांना रान मोकळं झालं.
निवृत्त सनदी अधिकारी महेश झगडे यांच्या मते मंत्रालयातील ज्या अधिकाऱ्यांनी, सचिवांनी ही कामे दिली त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करण्याची गरज आहे. महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर नोकर भरतीसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची स्थापना करण्यात आली . यात पहिला बदल झाला तो 1973 साली झाली आहे.
- 25 एप्रिल 1973 ला महाराष्ट्र सरकारने नोकरभरतीसाठी नविन कायदा करुन महाराष्ट्र पब्लिक सर्वस कमिशन बोर्डची स्थापना केली. ज्यानुसार शासकीय नोकरभरतीचा मोठा भाग महाराष्ट्र लोकसवा आयोग अर्थात एमपीएससीतून वगळण्यात आला.
- 1983 मधे राज्य सरकारने कायद्यात बदल केला आणि सर्व विभागांना नोकरभरतीसाठी निवड समिती गठीत करण्यास सांगितल.
- 1988 ला राज्य सरकारने पुन्हा कायद्यात बदल करून विभाग स्तरावर आणि जिल्हा स्तरावर नोकरभरतीसाठी समित्या गठीत करायचे ठरवले.
- 11 जून 1999 ला राज्य सरकारने पुन्हा धोरण बदललं आणि महाराष्ट्र पब्लिक सर्व्हिस कमिशन बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला. सतत होणाऱ्या नोकर भरतीतील गैरप्रकारांमुळे हा निर्णय घेण्यात आला आणि या पुढे परीक्षा घेण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
- 2017 पर्यंत ही यंत्रणा लागू होती. पण 2017 साली तत्कालीन राज्य सरकरने महापोर्टल स्थापन करून खाजगी कंपन्यांना परीक्षा घेण्याचे कंत्राट द्यायला सुरुवात केली. या खाजगी कंपन्यांकडून होणारे गैरप्रकार पाहून विद्यार्थ्यांनी त्याला विरोध केला. तत्कालीन विरोधक असलेल्या कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी विद्यार्थ्यांच्या या मागणीला पाठिंबा दिला. एवढच नाही तर सुप्रिया सुळे, रोहित पवार, जयंत पाटील, बच्चू कडू हे विद्यार्थ्यांसोबत आंदोलनात सहभागी झाले.
- परंतु 2019 ला राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर देखील परीक्षा घेण्याचे काम खाजगी कंपन्याना कंत्राटी पद्धतीवर देणे महाविकास आघाडीकडून सुरू ठेवण्यात आले.
- ज्या कंपन्याना कामे देण्यात आली त्या कंपन्या ब्लॅकलिस्टेड आहेत. वेगवेगळ्या राज्यातील भरती घोट्याळ्यांमधे त्यांची नावे जोडली गेली आहेत.
- महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात अशा अनेक राज्यांमधे सातत्याने नोकरभरतीत गैरप्रकार झाल्याचे समोर आले आहे
- मात्र केरळ याला अपवाद ठरलय. कारण केरळमधील नोकरभरती तिथल्या केरळ पब्लिक सर्व्हिस कमिशनकडून केली जाते.
- त्यामुळे या घोटाळ्याचे लाभार्थी सध्या अटकेत असलेले अधिकारीच आहेत असं नाही तर त्यांच्यापाठीमागे असलेले मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी अधिक जबाबदार आहे .
एमपीएससी स्टुडंट राईट प्रतिनिधी महेश बडे यांच्या मते, मंत्री आणि अधिकाऱ्यांनी मिळून या कंपन्या आणल्या. चांगल्या कंपन्यांना मुद्दाम डावललं गेलं. दोन्ही सरकारमधील संबंधित मंत्री याला जबाबदार आहेत आणि यात जर सुधारणा करायची असेल तर एम पीएससीतर्फे परीक्षा घेण्याची गरज आहे. नोकरशाहीला राज्य आणि देशाचा कणा माणला जातं. पण गेली अनेक वर्ष गैरप्रकार करुन हा कणाच कमकुवत करण्यात आलाय. भरतीसाठी गैरप्रकार करुन पैसे मोजलेला उमेदवार अधिकारी बनल्यावर भरतीसाठी मोजलेली रक्कम वसूल करण्याच्या मागे लागतो. सगळीकडे माजलेल्या भ्रष्टाचार आणि वशिलेबाजी यामुळे पारदर्शक पद्धतीने नोकरभरती न होण्यामधे दडली आहेत.
महेश झगडे यांच्या मते पैसे देऊन अधीकारी बनलेली व्यक्ती भ्रष्टाचार आणखी जोमाने करणार हे उघड आहे. हे चित्र बदलायचे असेल तर महाराष्ट्र लोकसवा आयोगाला सक्षम करून या आयोगामार्फत सर्व परीक्षा घेण्याची गरज आहे. राज्यातील चार लाख पोस्ट सध्या रिक्त आहेत. त्यासाठी राज्यातील लाखो तरुण जीवतोड मेहनत करत आहेत. त्यांच भवितव्य उद्ध्वस्त होऊ द्यायचं नसेल तर अगदी मंत्रालयांपर्यंत पसरलेली नोकरभरतीची पाळंमुळं खणून काढण्याची गरज आहे. परीक्षा घेणारी पारदर्शक यंत्रणा उभारूनच हे होऊ शकतं.
आतापर्यंत सरकारी अधिकारी आणि दलालांपर्यंत मर्यादित असलेला पुणे पोलिसांचा तपास पुढच्या काही दिवसांमध्ये खाजगी कंपन्यांना नोकरभरतीत प्रवेश मिळवून देणाऱ्या तत्कालीन मंत्री आणि त्यांच्या पीएपर्यंत येत्या काही दिवसांमध्ये पोहचणार आहे . अर्थात यात राजकारणही भरपूर होणार आहे . पण खाजगी कंपन्यांना वाव देण्यात आधीचं आणि आताच अशी दोन्ही सरकारं सारखीच जबाबदार आहेत. त्यामुळं राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन या विषयाकडे पाहण्याची गरज आहे. परीक्षेची तयारी करणाऱ्या महाराष्ट्रातील लाखो तरुणांचा प्रामाणिकपणावरील विश्वास उडू द्यायचा नसेल तर हे व्हायला हवं.
LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :