Ashok Chavan FB Post: राज्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण (Ashok chavan) यांनी आज शिंदे-फडणवीस सरकारचे आभार मानले आहेत. त्यांनी लिहिलेल्या फेसबुक पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ या अंमलबजावणी संस्थेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या जालना ते नांदेड द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी 2 हजार 886 कोटी, विरार ते अलिबाग बहुउद्देशिय वाहतूक मार्गिका प्रकल्पासाठी (एमएमसी) 22 हजार 223 कोटी, तर पुणे रिंग रोडसाठी 10 हजार 520 कोटी असा एकूण 35 हजार 629 कोटी रुपयांचा निधी हुडको व इतर वित्तीय संस्थांमार्फत उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा शासन निर्णय आज जारी झाला. हा निधी उभारण्याच्या निर्णयास 17 नोव्हेंबर रोजी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती. या निर्णयामुळे सदरहू महत्वाकांक्षी प्रकल्पांच्या भूसंपादन प्रक्रियेला वेग येणार असून, त्यासाठी मी राज्य शासनाचा आभारी आहे, असं अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.
अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं आहे की, राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असताना बाळासाहेब ठाकरे मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाचा विस्तारित प्रकल्प म्हणून जालना-नांदेड द्रुतगती जोडमहामार्ग उभारण्याची संकल्पना आम्ही मांडली होती. या संकल्पनेला तत्कालीन राज्य सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला. मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीने या प्रकल्पाला मान्यता दिल्यानंतर 8 मार्च 2021 रोजी राज्याच्या अर्थसंकल्पात या प्रकल्पाची घोषणा झाली. 7 सप्टेंबर 2021रोजी शासन निर्णय जारी झाला आणि 12 नोव्हेंबर 2021 रोजी भूसंपादनासाठी राजपत्र प्रसिद्ध झाले. या प्रकल्पासाठी आम्ही सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करीत असून, प्रकल्पाची कार्यवाही गतीमानतेने सुरू आहे, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
प्रकल्पाचा शेतकरी, व्यापारी, उद्योजक, प्रवासी अशा सर्वच घटकांना मोठा लाभ होईल
चव्हाण यांनी म्हटलं आहे की, सुमारे 190 किलोमीटर लांबीच्या आणि 12 हजार कोटी रूपये अंदाजित खर्च असलेल्या जालना-नांदेड द्रुतगती महामार्गासाठी जालना जिल्ह्यातील जालना, मंठा, परतूर, परभणी जिल्ह्यातील सेलू, जिंतूर, परभणी, पूर्णा तर नांदेड जिल्ह्यातील नांदेड तालुक्यात सुमारे 2 हजार हेक्टर भूसंपादन होणार आहे. या नवीन द्रुतगती महामार्गामुळे मराठवाड्याच्या पूर्वेला असलेल्या परभणी, हिंगोली व नांदेड जिल्ह्याला समृद्धी महामार्गाशी थेट संपर्क मिळणार असून, या तीनही जिल्ह्यातून औरंगाबाद, पुणे व मुंबईला जाण्यासाठी लागणारा वेळ मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. या प्रकल्पाचा शेतकरी, व्यापारी, उद्योजक, प्रवासी अशा सर्वच घटकांना मोठा लाभ होईल, असं त्यांनी शेवटी म्हटलं आहे.