लोकपाल, लोकनियुक्ती आणि शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव यांसारख्या अनेक मागण्या अण्णा हजारेंनी केल्या होत्या. या मागण्यांसाठीच त्यांनी गेल्या सात दिवसांपासून अण्णा उपोषणावर होते. मुख्यमंत्र्यांनी अण्णांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या असून त्या पूर्ण करण्याचं आश्वासन देण्यात आलंय.
लोकपालची अंमलबजावणी आणि लोकायुक्त नेमण्यासंदर्भातल्या कायद्याची नव्याने पुनर्रचना या दोन प्रमुख मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. तर इतर मागण्यांवरही सरकारने सहमती दर्शवली आहे. मी यावर समाधानी असून उपोषण मागे घेतो आहे अशी घोषणा अण्णा हजारे यांनी केली.
दरम्यान अण्णांची मनधरणी करताना मुख्यमंत्र्यांसोबत केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांचाही 6 तास उपवास घडला.
दरम्यान त्यापूर्वी मुख्यमंत्री फडणवीस आणि केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह यांची अण्णा हजारेंबरोबर बंद दाराआड चर्चा संपन्न झाली आहे. मुख्यमंत्र्यांकडून ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंच्या मनधरणीचे प्रयत्न केले गेले. मात्र सर्व मागण्या जोपर्यत मान्य होत नाहीत तोवर उपोषण सोडणार नसल्याचा पवित्रा अण्णांनी घेतला होता. त्यामुळे मुख्यमंत्री अण्णांच्या मागण्या मान्य करतात का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होतो. अखेर मुख्यमंत्र्यांनी अण्ण्यांच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत.
अण्णांच्या 'या' मागण्या मान्य
लोकपालबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेल्या नियमांनुसार 13 फेब्रुवारीला बैठक बैठक बोलवण्यात येईल त्यामध्ये चर्चा होईल असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. तसेच लोकायुक्तबाबत संयुक्त समिती मसुदा तयार करणार असून समितीचा मसुदा अर्थसंकल्पात मांडण्यात येईल. या समितीत अण्णा सुचवतील ते सदस्य असणार आहेत.
कृषीमूल्य आयोगाला स्वायत्ता देण्यास मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली आहे. तर शेतकरी समस्येवर उपाय योजनेसाठी केंद्रीय कृषीमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापनी करण्यात येणार आहे. अण्णांच्या वतीने सोनपाल शास्त्री या समितीचे सदस्य असतील. शेतीमालाला हमीभाव देण्यासाठी सी2-50 पद्धतीचा वापर करण्यात येणार आहे. तसेच प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेअंतर्गत शेकऱ्यांच्या मानधनात वार्षिक 6 हजार रुपयांनी वाढ करण्यात येणार आहे.
अण्णांच्या मागण्यांचे मुख्यमंत्री आणि राधामोहन यांच्या सहीचे पत्र
