जालना: मराठा आंदोलनासाठी लढणाऱ्या मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांच्या अंतरवाली सराटी येथील शेतकऱ्यांच्या मदतीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) धावल्याचं पाहायला मिळालंय. अंतरवाली सराटी येथे 14 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या मनोज जरांगे-पाटील यांच्या सभेवेळी (Maratha Reservation Protest) लाखोंची गर्दी जमली होती. यावेळी अनेक शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं होतं. या 441 बाधित शेतकऱ्यांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून 32 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे.


मराठा आरक्षण आंदोलन निर्णायक स्थितीत पोहोचले आहे. राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत केलेल्या चर्चेनंतर आणि सरकारकडून मिळालेल्या आश्वासनानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतले असून सरकारला 2 जानेवारीपर्यंतची मुदत दिली आहे. 


सभास्थानामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई  


एखाद्या आपत्तीत झालेल्या नुकसानीनंतर शासनाकडून नुकसान भरपाई देण्यात येते. एखाद्या सभेमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्याचा प्रघात नाही. मात्र मनोज जरांगे पाटील यांच्या माध्यमातून मराठा आरक्षणाचा उभारण्यात आलेला प्रामाणिक लढा आणि त्यात समाजबांधवांनी घेतलेला उत्स्फुर्त सहभाग लक्षात घेत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे शेतजमीनीचे सभास्थान म्हणून वापरल्याने झालेल्या नुकसानासाठी संबंधित 441 शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या या निर्णयाचे शेतकरी बांधवांकडून स्वागत करण्यात येत आहे.


दरम्यान, मराठा आरक्षण आंदोलनावेळी झालेल्या लाठीचार्जमध्ये जखमी झालेल्या आंदोलकांवरील उपचारासाठीही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विशेष बाब म्हणून मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीतून 25 लाखांहून अधिक रुपयांचे अर्थसहाय्य केले होते.


मराठवाड्यात 1 कोटी 73 लाख कुणबी नोंदींची पडताळणी होत असेल तर काम अवघड नाही. त्यामुळे नोंदी तपासण्यात हयगय होता कामा नये. आजपासून युद्धपातळीवर कामाला सुरूवात करा. एक महिना ड्राईव्ह मोडमध्ये काम करा असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.


मुख्यमंत्री अॅक्शन मोडमध्ये 


कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम मराठवाड्यातील 8 जिल्ह्यात सुरू आहे. त्याची व्याप्ती वाढवून उर्वरीत महाराष्ट्रात हे काम सुरू करण्यात येणार आहे. 


शिंदे कमिटीची कार्यक़क्षा वाढविणार. त्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ वाढविणार. दर आठवड्याला प्रोग्रेस रिपोर्ट घेणार.


मागासवर्ग आयोगाच्या कामाला गती देणार. टीआयएसएस, गोखले इन्स्टिट्यूट आणि आणखी एका संस्थेची मदत घेणार .


अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळांची व्याप्ती वाढविण्यावर चर्चा. जरांगे यांच्या अन्य मागण्या कशा पद्धतीने पूर्ण करता येतील याबाबत चर्चा. 


ही बातमी वाचा :