मुंबई : राज्यातील 25 जिल्हा परिषद आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या 284 पंचायत समितींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा आरक्षण सोडतीचा सुधारित कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. याबाबतचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. यामध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातींचे जुने आरक्षण कायम ठेवण्यात येणार असून सर्वसाधारण (महिला), नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (महिला) यांचे आरक्षण नव्याने काढण्यात येणार आहे. 5 ऑगस्ट रोजी नवीन आरक्षण सोडत जाहीर होणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने या आधी 27 जून रोजी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती गणांची अंतिम प्रभाग रचना जाहीर केली होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासह निवडणुकीचा मार्ग मोकळा केल्यानंतर आता जुनी आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली आहे. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने आता नवीन कार्यक्रम जाहीर केला आहे.
असा आहे आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम
राज्य निवडणूक आयोगाच्या नवीन कार्यक्रमानुसार, 26 जुलै रोजी आरक्षण जाहीर करण्यात येणार आहे. त्यावर 2 ऑगस्टपर्यंत हरकती आणि सूचना मागवण्यात येणार आहेत. अंतिम आरक्षण सोडत 5 ऑगस्ट रोजी जाहीर करण्यात येणार आहे.
या आधी राज्यातील महापालिकांच्या आरक्षणाची सोडत ही 31 मे रोजी करण्यात आली होती. त्यावेळी ती सोडत ओबीसी आरक्षणाविना करण्यात आली होती. त्यानंतर ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न हा सर्वोच्च न्यायालयात गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे राज्यातील ओबीसी समाजाला 27 टक्क्यांपर्यंत राजकीय आरक्षण देण्याचे निर्देश राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला दिली होती. त्यानंतर आता नव्याने आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात येणार आहे.
बांठिया आयोगाने ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे. हे आरक्षण देत असताना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती तसेच ओबीसी यांची सदस्य संख्या 50 टक्क्यांहून अधिक होऊ नये अशी अट आहे. त्यानुसार राज्यातील 34 जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसींसाठी वेगवेगळ्या जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. बॅकवर्ड क्लास ऑफ सिटिझन या प्रवर्गामध्ये ओबीसींचा समावेश करुन त्यांच्यासाठी काही जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत.