Free Treatment In Government Hospital :  राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यात सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सर्व रुग्णालयात मिळणार मोफत उपचार मिळणार आहे.  आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकमताने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील गरीब, गरजू, रुग्णांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आरोग्यमंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांच्या पाठपुराव्याला मोठे यश मिळाले आहे. ही योजना राज्यात 15 ऑगस्टपासून लागू होणार असल्याची माहिती आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांनी दिली. 


आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत आरोग्य खात्याशी संबंधित हा निर्णय घेण्यात आला आहे. भारतीय राज्यघटनेतील आर्टिकल 21 च्या अंतर्गत असलेल्या चांगल्या आरोग्यासह जगण्याचा नागरिकांना अधिकार आहे. 
 
प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, स्त्री रुग्णालय, जिल्हा सामान्य रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, संदर्भ सेवा रुग्णालय (Super Speciality Hospital - नाशिक आणि अमरावती), कॅन्सर हॉस्पिटल या ठिकाणी मिळणार मोफत उपचार मिळणार आहे. सध्या या सर्व रुग्णालयात वर्षभरात उपचार घेण्यासाठी सुमारे 2 कोटी 55 लाख नागरीक येतात. राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या एकूण 2418 संस्था आहेत, या सर्व ठिकाणी निःशुल्क उपचार रुग्णांना मिळणार आहेत. 


आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांनी सांगितले की, ओपीडीमध्ये येणाऱ्या रुग्णांना केस पेपर काढणं, चलन भरणं यासाठी दोन तीन तास रांगेत उभं रहावं लागतं. या सगळ्याचा अंदाज घेतला तर 71 कोटी रुपये दरवर्षी शासनाच्या तिजोरीत जमा होतात. पण रांगेत उभं राहिल्याने अनेकदा उपचाराला उशीर होतो.


PHC ते जिल्हा रुग्णालयापर्यंत सर्व सरकारी रुग्णालयात केस पेपरच्या चार्जपासून ते शस्त्रक्रियेपर्यंत सर्व उपचार मोफत मिळणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. हा निर्णय आरोग्य विभागाचा असून त्याअंतर्गत येणाऱ्या रुग्णालयासाठी हा निर्णय लागू असणार आहे. महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये ही सेवा मिळणार नसून मोफत उपचारासाठी आधार कार्ड दाखवावे लागतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 


शस्त्रक्रिया मोफत 


सर्व उपचार मोफत मिळणार असून या योजनेतंर्गत सर्व शस्त्रक्रियाही सर्व मोफत असणार आहेत.  येत्या १५ आँगस्ट पासून ही योजना लागू होणार आहे. हा निर्णय आरोग्य विभागाने घेतला आहे. आरोग्य विभागाच्या अंतर्गत असणाऱ्या रूग्णालयात मोफत उपचार होणार आहेत. 


सरकारवर किती कोटींचा भार?


आरोग्य विभागाचे जवळपास 12 ते 13 हजार कोटीच बजेट असते. या योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर 100 ते 150 कोटींचा भार दरवर्षी पडणार आहे. मात्र, तरीदेखील आम्ही हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला असल्याचे आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी म्हटले.