Maharashtra Budget 2023 : उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणांचा पाऊस पाडण्यात आला आहे. समाजातील सर्वच घटकांसाठी या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. कृषी क्षेत्रासाठीदेखील घोषणा करण्यात आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता हा अर्थसंकल्प असल्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. राज्यात येत्या काही महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडण्याची शक्यता आहे. त्या लक्षात घेऊनच हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
अर्थसंकल्पात शहरी आणि ग्रामीण भागातील योजनांसाठी तरतुदी करताना समतोल साधण्याचा प्रयत्न केल्याचे चित्र आहे. शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य सरकारने 'नमो शेतकरी महा सन्मान योजने'ची घोषणा केली आहे. त्यानुसार, पात्र शेतकऱ्यांना 6000 रुपये वार्षिक निधी मिळणार आहे. तर, शेतकऱ्यांना एक रुपयात पीक विमा मिळणार आहे. त्याचा प्रीमियम सरकार भरणार आहे. एसटी प्रवासात महिलांना तिकिट दरात सरसकट 50 टक्क्यांची सवलतीची घोषणा करण्यात आली आहे. त्याशिवाय, नवीन महामंडळेही स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण मानव विकास संस्था (सारथी), महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती) महाराष्ट्र संशोधन उन्नती आणि प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत), साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळ, शामराव पेजे आर्थिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ. वसंतराव नाईक विमुक्त जाती भटक्या जमाती विकास महामंडळ, मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळ, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, संत सेनाजी महाराज केशशिल्पी महामंडळ या सर्व महामंडळांकरता पुरेशी तरतूद करण्यात आलेली असल्याचं देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितलं.
लिंगायत समाजातील तरुण सुशिक्षित बेरोजगार आणि नवोद्योजकांना स्वयं उद्योग अर्थसहाय्य देण्यासाठी जगतज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन केलं जाणार आहे. तसेच, गुरव समाजासाठी संत काशीबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ, रामोशी समाजासाठी राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन केलं जाणार असल्याची घोषणाही फडणवीसांनी अर्थसंकल्पात केली आहे.
राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात केलेल्या मोठ्या घोषणांमुळे राज्यात निवडणूक लागण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी हा अर्थसंकल्प चुनावी जुमला असल्याचे म्हटले. निवडणुका डोळयासमोर ठेऊन तयार केलेला अर्थसंकल्प असल्याचे त्यांनी म्हटले. लोकसभेसोबत त्यांना विधानसभेच्या निवडणुका घ्यायच्या आहेत, असेही पवार यांनी म्हटले.
राज्यातील बहुतांशी मोठ्या महापालिका, जिल्हा परिषद, नगर पंचायतीच्या मुदत संपल्या आहेत. या ठिकाणी प्रशासकाच्या मार्फत कारभार सुरू आहे. येत्या काही महिन्यात या ठिकाणी निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता आहे. तर, दुसरीकडे राज्यातील सत्तासंघर्षाचे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आहे. सध्या या प्रकरणातील सुनावणी अंतिम टप्प्यात आहे. सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाच्या उन्हाळी सु्ट्टीच्या आधी निकाल जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्याचे पडसादही या अर्थसंकल्पावर दिसत असल्याचे राजकीय विश्लेषकांनी म्हटले.