Beed News : बीडमध्ये जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने सुरू असलेली वृक्ष तोडण्याची मालिका थांबताना पाहायला मिळत नाहीये. गेल्या काही दिवसापूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील एका मोठ्या वृक्षाची कत्तल करण्यात आली होती. त्यानंतर या वृक्षतोडीला अनेक सामाजिक कार्यकर्ते आणि वृक्षप्रेमी यांनी विरोध केला होता तरीदेखील दोन दिवसापूर्वी प्रशासनाच्या वतीने न्यायालयासमोरच देखील एक झाड तोडण्यात आलं आणि आज पुन्हा एकदा जिल्हा क्रीडा संकुलाधील तीन ते चार झाड तोडण्याचा प्रकार समोर आला आहे.


गेल्या काही दिवसापासून बीड प्रशासनाच्या वतीने अनेक ठिकाणची वृक्ष तोडण्यात येत आहेत कोरोनाच्या निर्बंधांमुळे जिल्हा क्रीडा संकुल बंद होतं त्यावेळी या ठिकाणची काही झाडे तोडण्यात आली आज जेव्हा हे संकुल उघडण्यात आल तेव्हा हा प्रकार वृक्षप्रेमी यांच्या लक्षात आला त्यानंतर आता वृक्ष प्रेमींनी जिल्हा प्रशासनाचा निषेध केला असून ही वृक्षतोड थांबविण्याची विनंती प्रशासनाकडे केली आहे.


वृक्षप्रेमी नागरिकांमधून सवाल उपस्थित


एक महिला आंदोलक झाडावर चढली म्हणून प्रशासनाने आधी तीन झाडांची कत्तल केली. याच न्यायाने उद्या कोणी मोबाईल टावर अथवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या ईमारतीवर चढून आंदोलन करील. मग त्यावेळी वर चढून आंदोलन करतात म्हणून मोबाईल टावर अथवा शासकीय ईमारत पाडली जाईल का? असा सवाल वृक्षप्रेमी नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे.


बीड च्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील दोन झाड तोडल्यानंतर नंतर न्यायालयासमोरचा एक महाकाय वृक्ष सुद्धा तोडण्यात आला. बीड जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील जवळपास तीन झाडे मागच्या आठ-दहा दिवसात प्रशासनाकडून तोडण्यात आली आहेत.


बेसुमार वृक्षतोड होत असल्याने शासनाकडून कुऱ्हाडबंदी


राज्यातील कमी वनक्षेत्र असलेल्या जिल्ह्यात बीडचा समावेश आहे.  बेसुमार वृक्षतोड होत असल्याने शासनाने कुऱ्हाडबंदी देखील केलेली आहे. असे असतानाही बीडमध्ये वृक्षतोड सुरूच असून यात प्रशासनही मागे नाही. 26 जानेवारी ला एक आंदोलक महिला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील लिंबाच्या झाडावर चढली. प्रजासत्ताक दिनी झालेल्या या आंदोलनामुळे प्रशासनाची चांगलीच धावपळ उडाली. 


बीडचे आमदार संदीप क्षीरसागर यांच्यासोबतच पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याशी याबाबत चर्चा केली. चर्चेत काय झाले माहित नाही मात्र जिल्हाधिकारी यांनी तातडीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला काही सुचना केल्या. या सुचनेनंतर आंदोलक महिला ज्या झाडावर चढली ते झाडच वाहतुकीस अडथळा ठरत असल्याचा जावाई शोध सार्वजनिक बांधकाम विभागाने लावला. 



संबंधित बातम्या: 






 




यानंतर रितसर पत्र तयार करून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील 2 तर जिल्हा न्यायालयासमोरील 1 अशी तीन झाडे तोडण्याचे आदेश काढण्यात आले. आठ दिवसापूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालया समोरील झाड तोडण्याच्या मंजूरीचे पत्र बांधकाम विभागाने काढले अन् अवघ्या काही तासांनी झाडे तोडण्याच्या कामाला सुरूवात झाली. सार्वजनिक अथवा लोकोपयोगी कामांचे पत्र महिनोनमहिने अधिकार्‍यांच्या डेबरवरील फाईलमध्ये धुळ खात पडलेले असते. त्याकडे कोणी ढुंकूनही पहात नाही. वृक्ष तोडीच्या परनापत्राच्या बाबतीत मात्र विनाविलंब कारवाई झाली. वृक्षप्रेमींनी झाड तोडण्यास विरोध केला. अगोदरच बीड जिल्ह्यात कमी वनक्षेत्र आहे. यामुळे कुर्‍हाडबंदी नियम असून या परिस्थितीत जिल्हाधिकारी आणि न्यायालयासमोरी झाडे तोडली जात असतील तर लोकांना काय संदेश जाईल? असा थेट प्रश्‍न केला.यावेळी झाडे तोडण्याचे परवाना पत्र वृक्षप्रेमींना दाखवत आम्हाला झाड तोडू द्या, अन्यथा सरकारी कामात अथडळा आणला म्हणून 353 चा गुन्हा दाखल करू अशी धमकी देण्यात आली.