मुंबई: राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनाचा आजचा शेवटचा दिवस चांगलाच गाजला. विधानपरिषदेमध्ये विरोधक चांगलेच आक्रमक झाल्याचं दिसून आलं. त्याचवेळी विधानसभेतही विरोधकांनी सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं. आज आठवड्याच्या अंतिम प्रस्तावावर बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधकांना टोमणे मारत राज्य सरकारने केलेल्या कामांची यादीच वाचून दाखवली.
अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधकांवर चांगलीच टीका केली. ते म्हणाले की, आमच्या सरकारने चांगलं काम केल्यानं विरोधक धास्तावले आहेत, गोंधळलेले आहेत. विरोधकांचा आत्मविश्वास डगमगलेला आहे.
राज्यातील उद्योगांवर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, दाओसमध्ये जाऊन किती करार झाले हे मला माहीत नाही, ते सर्व गुलदस्त्यात आहे. मात्र श्वेतपत्रिका काढण्याच धाडस आमच्या उद्योग मंत्र्यांनी केलं, राज्यात 1 लाख 18 हजार कोटीची परदेशी गुतंवणूक आली
अहंकारामुळं राज्याचं नुकसान होत असल्याचं एकनाथ शिंदे म्हणाले. ते म्हणाले की, आमचं सरकार हे परफॉर्मन्स करणारं सरकार आहे, 24 तास काम करणारं सरकार आहे. तुमचं सरकार हे शासन आपल्या घरी होतं. तर आमचं सरकार हे शासन आपल्या दारी सरकार आहे. फेसबुकवरुन घरात बसून लाईव्ह करणारे सरकार नाही.
विजय वडेट्टीवारांचे आरोप
विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी राज्य सरकारवर अनेक आरोप केले. ते म्हणाले की, गृह आणि सार्वजनिक आरोग्य, जलसंपदा विभागातील अनेक पदे रिक्त आहेत. राज्यात एकूण दीड लाख पदे राज्यात रिक्त आहेत. ऋतिक रोशन, सई ताम्हणकर हे हिरो ऑनलाईन गेम यांचा प्रसार करत आहेत. गृह मंत्र्याच्या नागपूर जिल्ह्यामध्ये फसवणूक 51 कोटींची झाली. या ऑनलाईन गेम वर बंदी घालणार का?
ते म्हणाले की, केंद्र सरकारने अनुसूचित जाती जमाती यांना घटनात्मक दर्जा दिला. मात्र राज्यात कधी घटनात्मक दर्जा मिळणार?OBC ना सुद्धा घटनात्मक दर्जा दिला पाहिजे. म्हणून सरकारने त्वरित हा निर्णय घेणे गरजेचे आहे. आमच्या काळात 72 वस्तीगृह सुरू करायचा निर्णय झाला होता. मात्र तो अंमलात आला नाही. आजही वस्तीगृहाविना हजारो विद्यार्थी वंचित राहत आहेत. 2004 मध्ये विलासराव देशमुख यांनी शिष्यवृत्ती सुरू केली होती. मात्र ती आता बंद आहे.
सिमेंट आणि यावर आधारित वीट भट्टी उद्योग यामध्ये समान कामगार वेतन हवे.
मजुरांची ब्लड टेस्ट करण्यासाठी एकाला 3800 रुपये मोजले गेलेत . मात्र, बाहेर 900 rs मध्ये ही टेस्ट होते
वेदांता फाक्सकॉन प्रोजेक्ट महाविकास आघाडीत योग्य रितीने सुरु होता, पण उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला आणि त्यानंतर हा प्रोजेक्ट गुजरातला कसा गेला. काही जण सुरतला गेले होते. त्यात हा प्रोजेक्ट गुजरातला गेला. महाराष्ट्रातील रोजगार पळवून लावण्यामागे कोण आहे?
बारसूवरून आरोप-प्रत्यारोप
उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत बारसू आंदोलनवर भाष्य केलं. बारसूतील आंदोलकांच्या खात्यात बंगळुरूमधून जमा केले जातात असा आरोप फडणवीसांनी केला. तर यावर बारसूला विरोध करणारे सर्व देशद्रोही आहेत का, असा सवाल आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी देवेंद्र फडणवीसांना विचारला.
विधान परिषदेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बारसू आणि आरे आंदोलनासंदर्भात केलेल्या वक्तव्यानंतर पर्यावरणप्रेमींनी नाराजी व्यक्त केली. फडणवीस बारसूसंदर्भात स्थानिक नागरिक आंदोलन करतायत त्यांचा अपमान करत आहेत, असं पर्यावरणप्रेमी दयानंद स्टॅलिन यांनी म्हटलं. कांजूर मार्गच्या जमिनीसंदर्भात फडणवीस खोटं बोललेत, आता मान्य करतायत की ती जागा राज्य सरकारची असं ते म्हणाले. शाहपूरची पालनजीचा प्रकल्प सीआरझेडच्या जमिनीवर पुढे न्यावा यासाठी फडणवीस प्रयत्नशील होते असा आरोप स्टॅलिन यांनी केला.
भाईंदरच्या जमिनीची चौकशी करण्याचे आदेश
अधिवेशनात आमदार प्रशांत बंग आणि सहकारी आमदारांनी भाईंदर मधील शेतक-यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेत करोडोच्या जमिनी कवडीमोळाच्या भावाने विकत घेत, त्यातही पैसे पूर्ण न देता पोलीस आणि प्रशासनाच्या मदतीने गुंड बिल्डरांनी फसवणूक केल्याचा आरोप केला होता. यावर गृहमंञी आणि उपमुख्यमंञी देवेद्र फडणवीस यांनी एस.आय.टी. नेमून यासंदर्भात तपास करुन, कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहेत.
भास्कर जाधवांचा आरोप
शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार भास्कर जाधव यांनी एकनाथ शिंदे आणि राज्य सरकारवर आरोप केले. ते म्हणाले की, कोरोना काळातही उद्धव ठाकरे यांनी राज्याची विकास योजना थांबवली नव्हती. पण एकनाथ शिंदे यांना महाराष्ट्रातील जनतेशी सौजन्याने वागणं जमत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
विधानपरिषदेत विरोधक आक्रमक
उपसभापती नीलम गोऱ्हे याच्यावर प्रवीण दरेकर यांनी मांडलेल्या विश्वासदर्शक ठरावावर अनिल परब यांनी आक्षेप घेतला. सभापती यांच्या विरोधात विश्वासदर्शक प्रस्ताव मांडण्यात आला. वरच्या सभागृहात अशी कुठलीही तरतूद नाही. मात्र हा प्रस्ताव मांडायच्या आगोदर मी रिमुअलचा प्रस्ताव दिलेला आहे. यात अशी तरतूद आहे 10 दिवसात त्याचा निर्णय व्हायला हवा, 14 दिवस होऊन गेले तरी माझ्या रिमूअल नोटीसबाबत काही कार्यवाही नाही.