Maharashtra Monsoon Session 2023 :  महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशन (Maharashtra Monsoon Session 2023) उद्यापासून सुरु होणार आहे. 17 जुलै ते 4 ऑगस्टपर्यंत सुरू राहणार आहे. हे अधिवेशन मुंबईत (Mumbai News) पार पडणार असून 15 दिवस सुरू राहणार आहे. दरम्यान, 17 जुलै पासून सुरु होणारे पावसाळी अधिवेशन वादळी होण्याची शक्यता आहे. अधिवेशन सुरु होण्यापूर्वीच विरोधक एकवटले असून राज्य सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार टाकला आहे. अजित पवार गट सरकारमध्ये सहभागी झाल्यानंतर पहिलेच अधिवेशन होणार आहे. विरोधक कोणत्या मुद्द्यावरुन सरकारला घेरणार.... सरकारकडून उत्तरे कशी दिली जाणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेय. विरोधकांनी चहापानावर बहिष्कार टाकलाय. 


प्रमाणे पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला, सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित चहापान कार्यक्रम होणार होता. पण विरोधकांनी या कार्यक्रमावर बहिष्कार घातलाय. लोकशाहीच्या प्रथा, परंपरेप्रमाणे विधीमंडळाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित चहापान कार्यक्रमास उपस्थित राहून राज्यासमोरील प्रश्नांबाबत विचारविमर्श करण्यास आम्हाला निश्चितंच आवडले असते. परंतु, गत वर्षभरात राज्यातील घडामोडी पाहता, राज्यात आणि देशात लोकशाही शिल्लक उरली नसल्याचे भेसूर चित्र समोर येत आहे. विरोधी गटातील राजकीय पक्ष फोडून पक्षच पळवून नेण्याचे सुरु असलेले राजकारण पहाता राज्यात लोकशाहीचा दर्जाच घरलेला आहे. तसेच लोकशाही टिकविण्याची जबाबदारी असलेल्या स्वायत्त संस्थाचा वापर विरोधी पक्षाच्या सदस्य व कार्यकर्ते यांच्यावर दबाव तंत्र निर्माण करण्यासाठी करण्यात येत आहे. विरोधी पक्षातील नेत्यांवर खोटे गुन्हे दाखल करायचे, तपास यंत्रणावर दबाब टाकून त्यांचेवर कारवाई करायची, विरोधकांना नामोहरम करुन आपल्यासोबत येण्यास भाग पाडायचे, जे येणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई करायची, जे येतील त्यांना संरक्षण द्यायचे, ज्यांच्यावर आरोप केले ते सोबत आल्यानंतर त्यांना निर्दोषत्वाचं सर्टीफिकेट देऊन "पवित्र" करुन टाकयचे, हे सारं लोकशाहीसाठी मारक आहे, संविधानविरोधी आहे, याचीही नोंद विधीमंडळाच्या या अधिवेशनाच्या निमित्तानं घेण्यात यावी, असे विरोधकांनी म्हटलेय. 



सरकारमधील मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री महोदयांसहीत मंत्री, आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार कायम आहे. महाराष्ट्राचा अभिमान, स्वाभिमान, हित जपण्यात गेल्या वर्षापासून तुमचं सरकार सपशेल अपयशी ठरलं आहे. राज्यात कार्यरत असलेले आणि येण्याची शंभर टक्के खात्री असलेले अनेक उद्योग, मोठे प्रकल्प गेल्या वर्षभरात राज्याबाहेर पळवण्यात आले. देशातील अन्य राज्ये महाराष्ट्रात येऊन गुंतवणूक घेऊन जात आहेत. तसेच आपल्या सरकारकडून काही उद्योगांना सवलतीच्या दरात जमीन व इतर सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आल्या असूनही उद्योजकांनी अजून उद्योग सुरु करण्याबाबत कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही, असेही विरोधकांनी म्हटलेय. 



चहापानाच्या पत्रात नमूद करण्यात येणारे विषय


अ.क्र विषय
1.  वारकऱ्यांवर अत्याचार
2.  मुंबई महानगरपालिका भ्रष्टाचार
3.  शिवसेना शाखेवर हल्ला, ताब्यात घेणे
4.  नैना प्रकल्प 
5.  समृध्दी महामार्ग अपघात व भ्रष्टाचार
6.  बुलेट ट्रेन
7.  संगणक परिचालक
8.  झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत कामांमध्ये अनियमितता
9.  डी.जी.पी.आर घोटाळा जनतेची लूट
10.  रोहयो अंतर्गत निधीचा गैरव्यवहार
11.  सारथी
12.  महानंद संस्थेचे खच्चीकरण 
13.  एस.टी कामगार महागाई भत्ता
14.  हाफकीन महामंडळाची जागा केंद्र शासनास देण्याचे सुरु असलेले काम