Maharashtra Budget 2023 : राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकार आज आपला पहिला अर्थसंकल्प (Maharashtra Budget 2023) सादर करणार आहे. विशेष म्हणजे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis ) यांच्याकडे अर्थ खात्याचा भार असल्याने ते पहिल्यांदा अर्थसंकल्प मांडणार आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे महापालिकेसह राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेता शहरी भागातील नागरिकांना दिलासा देताना कृषी क्षेत्रावरही अर्थसंकल्पाचा भर असणार असल्याची शक्यता आहे.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचा हा अर्थसंकल्प नाही तर महाअर्थसंकल्प असणार असल्याचे म्हटले होते. अर्थसंकल्पात कोणत्या गोष्टींचा समावेश असावा, यासाठी फडणवीस यांनी सर्व मंत्री, सचिव, उद्योग संघटनांसोबत चर्चा केली होती.
पायाभूत सुविधा, शहरी भागांसाठी विविध प्रकल्प, कृषी क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद, शेतकऱ्यांसाठी पॅकेज आदीबाबतच्या मोठ्या घोषणा होण्याची शक्यता आहे. येत्या काही महिन्यात राज्यात मिनी विधानसभा अर्थात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडणार आहेत. त्याअनुषंगाने आमदारांच्या मतदारसंघातील रस्ते, पूल, सिंचन प्रकल्प यांसह अन्य कामांसाठी या अर्थसंकल्पामध्ये भरीव तरतूद केली जाण्याचे संकेत आहेत.
राज्याचा विकासाचा दर हा देशाच्या विकास दरापेक्षा कमी
बुधवारी, विधानसभेत राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करण्यात आला. सन 2022-23 च्या पुर्वानुमानानुसार राज्याच्या आर्थिक विकासदरात 6.8 टक्क्यांची वाढ होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आली आहे. तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेत 7.0 टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे. राज्याच्या कृषी आणि संलग्न कार्ये क्षेत्रात 10.2 टक्क्यांच्या वाढीचा अंदाज आहे. त्याचबरोबर उद्योग क्षेत्रात 6.1 टक्के वाढ आणि सेवा क्षेत्रात 6.4 टक्के वाढ अपेक्षित असल्याची माहिती आर्थिक पाहणी अहवालातून समोर आली आहे.
राज्यावर 6 लाख 49 हजार 699 कोटी कर्ज अपेक्षित
2022-23 मध्ये राज्यावर 6 लाख 49 हजार 699 कोटी कर्ज अपेक्षित आहे. राज्यावर कर्जाच्या व्याजाचा बोजा 46 हजार कोटी रुपये आहे. 2022-23 मध्ये राज्याच्या एकूण महसुली खर्चात वेतन आणि निवृत्ती वेतन यावर 44.1 टक्के खर्च अपेक्षित आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र विकासाचा दर देशाच्या विकास दरपेक्षा कमी आहे.
राज्याची महसुली तूट वाढणार
राज्याचे एकूण उत्पन्न चार लाख 95 हजार 575 कोटी राहण्याचा अंदाज सांगण्यात आला आहे. राज्याचा खर्च चार लाख 85 हजार 233 कोटी राहण्याचा अंदाज आहे. देशाच्या स्थूल उत्पन्नात राज्याचा वाटा सर्वाधिक 14 टक्के आहे.
कर्जमुक्ती योजनेतून शेतकऱ्यांना 2 हजार 982 कोटी रकमेचा लाभ
पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यात जुलै 2022 पासून महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ति योजना सुरु करण्यात आली. 2019 अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना राबवण्यात येत आहे. सन 2022-23 मध्ये डिसेंबर अखेर 8.13 लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांना 2 हजार 982 कोटी रकमेचा लाभ देण्यात आला. मॅग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 अंतर्गत जून, 2020 ते डिसेंबर, 2022 या कालावधीमध्ये राज्यात 2.74 लाख कोटी गुंतवणूक झाली आहे. तसेच 4.27 लाख अपेक्षित रोजगार असलेले प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत.