Maharashtra and Karnataka Border Dispute : बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे हा नारा महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासून आजतागायत दिला जात आहे. गेल्या 60 वर्षांपासून गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत लोकशाही मार्गाने लढा देऊनही सीमावादावर निर्णायक तोडगा निघालेला नाही. सीमालढ्यातील सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने ज्येष्ठ विधिज्ज्ञांची नेमणूक केल्यानंतर तसेच समितीची पुर्नरचना केल्याने कानडी कीडा पुन्हा वळवळला आहे. जत तालुक्यातील 40 गावांतील ग्रामस्थांनी पाण्याचा प्रश्न न सुटल्यास कर्नाटकात सामील होण्याचा ठराव केला होता. नेमका तोच मुद्दा बाहेर काढत कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी गांर्भियाने विचार करू, असे म्हणत नव्या वादाला तोंड फोडले. मात्र, त्यांनी केलेल्या विधानाची वेळ पाहता ही राजकीय कुरघोडी असल्याचे स्पष्ट दिसून येते.


एक नजर टाकूया सीमावादावर 


बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकीसह 814 गावे महाराष्ट्रात येण्यासाठी लोकशाही मार्गाने गेल्या 62 वर्षांपासून लढा देत आहे. हा संपूर्ण मराठी भाषिक प्रदेश आहे. इतिहासात डोकावल्यास 1956 पर्यंत सीमाभागातील बेळगाव, कारवार, धारवाड व विजापूर मुंबई प्रांतात होते. 1956 मध्ये कायद्याची पुर्नरचना करण्यात आल्यानंतर मराठी भाषिकांचे बेळगाव तत्कालिन म्हैसूर म्हणजे आताच्या कर्नाटक राज्यात समाविष्ठ करण्यात आले. तेव्हापासून बेळगावची धडपड महाराष्ट्रात येण्यासाठी सुरु आहे. या मागणीला निर्णायक बळ देण्यासाठीच महाराष्ट्र एकीकरण समितीची स्थापना करण्यात आली. 1957 मध्ये महाराष्ट्राकडून 260 खेड्यांच्या बदल्यात बेळगावसह 814 गावांची मागणी केली होती. मात्र, या मागणीवर कोणताच निर्णय होऊ शकला नाही. 


माझी मैना गावावर राहिली


बेळगाव आणि कारवार हा सीमाभाग महाराष्ट्रात येऊ शकला नसल्याची खंत लोकशाहीर अण्णाभाऊंना साठेंना लागली होती. यातूनच  माझी मैना गावावर राहिली या गीताने त्यावेळी लढ्यात जाण फुंकली होती. बेळगाव, कारवार, निपाणी हा भाग आपल्या राज्यात सामील झाला नाही. महाराष्ट्राची आणि या भागाची ताटातूट झाल्याचे या गाण्यातून अण्णाभाऊ सांगतात.  


महाजन आयोगाचा अहवाल फेटाळला 


नुकत्याच स्वतंत्र झालेल्या भारतामधील राज्यांमधी सीमावाद वाढू नयेत, यासाठी तत्कालिन केंद्र सरकारकडून 1966 मध्ये  न्यायमूर्ती मेहरचंद महाजन  यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. मात्र, या समितीच्या निवाड्याने वाद संपण्याऐवजी वाद अधिकच गुंतागुंतीचा झाला. यामध्ये कारवारसह 264 गावे व सुपा प्रांतातील 300 गावे महाराष्ट्राला द्यावीत, महाराष्ट्रातील सोलापूरसह 247 गावे कर्नाटकला द्यावीत, बेळगाव कर्नाटकमध्येच राहिल आणि केरळातील कासारगोड जिल्हा कर्नाटकला जोडावा, असा तो अहवाल होता. मात्र, हा अहवाल महाराष्ट्रासह कर्नाटकनेही फेटाळून लावला. 


बेळगाव महापालिका बरखास्त


भाषिक प्रांतरचनेचा आणि भौगोलिक सखलतेचा विचार केल्यास सीमाभाग नैसर्गिक न्यायाने महाराष्ट्रात यायला हवा होता. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात 105 जणांनी प्राणाची आहुती दिली. मात्र, सीमाभाग महाराष्ट्राला जोडला गेला नाही. सीमाभागाने सनदशीर मार्गाने लढा लढतानाच 2005 मध्ये बेळगाव मनपामध्ये महाराष्ट्रात सहभागी होण्याचा ठराव केला होता. यानंतर कर्नाटक सरकारने पुन्हा एकदा कानडी वरवंटा फिरवताना मनपा बरखास्त करून टाकली. हिवाळी अधिवेशनही त्या ठिकाणी बोलावले. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने न्यायासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. 


बेळगावला उपराजधानाची दर्जा 


कर्नाटकने बेळगावला जाणीवपूर्वक उपराजधानीचा दर्जा विधानसौद बांधले आहे. त्या ठिकाणी हिवाळी अधिवेशन होते. कर्नाटक सरकारने वरवंटा फिरवूनही  बेळगावकरांनी सनदशीर मार्गाने लढा सुरुच ठेवला आहे. मात्र, जोवर या वादावर निर्णायक तोडगा काढला जात नाही तोपर्यंत माझी मैना गावावर राहिली असेच लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्यासह संयुक्त महाराष्ट्रासाठी बलिदान दिलेल्या हुतात्म्यांना वाटत असेल यात शंका नाही.  


इतर महत्वाच्या बातम्या