मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी ( Maharashtra Co operative Bank Scam) ईडीनं (ED) एक आरोपपत्र दाखल केले आहे. अजित पवार (Ajit Pawar) आणि त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवारांशी संबंधित कंपनीविरोधात हे आरोपपत्र आहे. मात्र आरोपपत्रात अजित आणि सुनेत्रा पवारांचं नाव नाही. याचा अर्थ अजित पवारांना ईडीकडून दिलासा मिळाला असं नाही. कारण काही दिवसांत ईडी पुरवणी आरोपपत्र दाखल करून त्यात अजित पवारांचं नाव असल्याची शक्यता आहे, असं ईडीमधील सूत्रांनी एबीपी माझाला दिली.
2021 मधे सक्तवसुली संचालनालयानं या घोटाळ्याप्रकरणी जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या जवळपास 65 कोटींची मालमत्ता जप्त केली होती. न्यायालयाने अद्याप या प्रकरणाची दखल घेतली नसून पुढील सुनावणी 19 एप्रिल रोजी होणार आहे. ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी आरोपपत्र आणि अजित पवार यांच्याशी संबधित प्रश्नांवर उत्तर देण्याचे टाळले.
जुलै 2021 मध्ये ईडीने या प्रकरणात 2010 मध्ये जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याची एकूण 65 कोटी रुपयांची जमीन, इमारत आणि साहित्य यासह मालमत्ता जप्त केल्या होत्या. ईडीने त्या वेळी हे स्पष्ट केले होते की, ही संपत्ती सध्या गुरू कमोडिटी सर्व्हिसेसच्या नावावर आहे आणि जरंडेश्वर शुगर मिल प्रायव्हेट लिमिटेडला लीजवर आहे. या कारखान्याचा लिलाव कमी किंमतीत झाल्याचा आरोप देखील ईडीने केला आहे.
जरंडेश्वर शुगर मिल प्रायव्हेट लिमिटेडचे बहुतांश शेअर्स स्पार्कलिंग सॉईल प्रायव्हेट लिमिटेडकडे आहेत. स्पार्कलिंग सॉईल ही अजित पवार आणि सुनेत्रा अजित पवार यांच्याशी संबंधित कंपनी असल्याचे तपासात समोर आले आहे. ईडीनेही मिलचा वापर केल्याचा आरोप केला होता. या बँकेचा इतिहास तपासला जात असताना या कारखान्याच्या नावे नव्याने घेतलेले कर्ज हे संशयाच्या भोवऱ्यात अडकले. कारण ज्या बँकानी कर्ज दिले त्या बँकावर वर्चस्व हे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे होते.
राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरण नेमकं काय?
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळ आणि अध्यक्षांनी सूत गिरणी आणि साखर कारखान्यांसाठी कोट्यवधी रुपयांच्या कर्जाचे वाटप केले. परंतु या कर्जाची परतफेड न झाल्याने बँकेचे प्रचंड नुकसान होऊन बँक अवसायानात गेली. यात सुमोर 25 हजार कोटींचा घोटाळा झाला. ज्याला तत्कालीन संचालक मंडळ जबाबादार आहे,असा आरोप करून या प्रकराची चौकशी करावी अशी विनंती करणारी याचिका सुरींदर अरोरा यांच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. याची दखल घेत हायकोर्टानं नाबार्ड तसेच मुंबई पोलिसांचा अहवाल पाहता प्रथम दर्शनी गुन्हा दाखल होऊन चौकशी होणं गरजेचं आहे. असे आदेश ऑगस्ट 2019 मध्ये दिले होते. त्यानुसार मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईओडब्ल्यू) या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला. मात्र तपासाअंती कोणताही दखलपात्र गुन्हा घडला नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवणारा सी समरी अहवाल पोलिसांनी सप्टेंबर 2020 मध्ये न्यायालयात सादर केला आणि प्रकरण बंद करण्याची विनंती केली. मुंबई पोलिसांच्या या 'सी समरी' अहवाला सुरिंदर मोहन अरोरा यांच्यासह अन्य याचिकाकर्त्यांनी विरोध करत याचिका दाखल केल्या आहेत.