Abdul Sattar : सध्या कांद्याला अत्यल्प भाव (Onion Price) मिळत असून, शेतकऱ्यांची भावना मला कळू शकते असं वक्तव्य कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar) यांनी केलं. ते अमरावतीमध्ये प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. कधी कधी मंदी येते, पण कधी कधी चांगला दर मिळतो असे सत्तार म्हणाले. भविष्यात ज्या-ज्या ठिकाणी मागणी येईल तिथे कांदा खरेदी होईल. नाफेडद्वारे (Nafed) आतापर्यंत 28 हजार मेट्रिक टन कांदा खरेदी केला आहे. अजूनही कांद्याची खरेदी करु असे सत्तार म्हणाले.
सहा महिन्यात या सरकारनं जे शेतकऱ्यांना पैसे दिले ते याआधी कोणत्याही सरकारने दिले नसल्याचे सत्तार म्हणाले. अतिवृष्टीमुळं नुकसान भरपाई मोठ्या प्रमाणात देण्यात आली. उरलेले 28 हजार शेतकऱ्यांना लवकरच पैसे मिळतील असेही सत्तार यांनी सांगितलं. शेतकऱ्यांना खूप मदत आम्ही करणार आहोत. फक्त घोषणा बाहेर करता येत नाही. लवकरच शेतकऱ्यांना मोठी मदत मिळणार असल्याचे सत्तारांनी सांगितलं.
Onion News : राज्य सरकार मार्ग काढण्याच्या तयारीत
राज्यात कांदा (onion) प्रश्नावरुन वातावरण चांगलच तापलं आहे. कांदा दराच्या मुद्यावरुन सभागृहातही विरोधक आणि सत्ताधारी आमने-सामने आल्याचं पाहायला मिळालं. तसेच विविध ठिकाणचे शेतकरीही (Farmers) आक्रमक झाले आहेत. अशातच आता यावर राज्य सरकार मार्ग काढण्याच्या तयारीत आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला पुढच्या आठवड्यात राज्य सरकार दिलासा देण्याची शक्यता आहे. कांद्याला प्रती क्विंटल 200 रुपये द्यायचे की 500 रुपयाचं अनुदान द्यायचं यावर चर्चा सुरु आहे.
महाकिसान वृद्धी अॅग्रो प्रोड्यूसर कंपनीकडून कांद्याची खरेदी सुरु
विधीमंडळाच्या अधिवेशनात (Budget Session) कांदा प्रश्नावरुन विरोधक आक्रमक झाले आहेत. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ( Devendra Fadnavis) यांनी नाफेडच्या माध्यमातून तीन कंपन्यांमार्फत कांदा खरेदी सुरु करण्यात आल्याचे सांगितलं. बाजार समितीमध्ये लवकरच कांदा खरेदी केंद्रे (Onion buying centers) सुरु करण्यात येतील असंही त्यांनी सांगितले होते. सध्या महाकिसान वृद्धी अॅग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेडकडून कांद्याची खरेदी केली जात आहे.
कांदा खरेदी करताना नाफेडकडून असंख्य नियम
कांद्याची प्रतवारी ठरवण्यात आली आहे, 45 ते 55 मिलिमीटर आकाराचा कांदा असावा, त्यासह रंग उडालेला नसावा. लाल रंग असावा. कांद्याला विळा लागलेला नसावा, आकार बिघडलेला, पत्ती गेलेला कोंब फुटलेला कांदा नसावा, असे निकष लावण्यात आले आहे. त्याबरोबरच आधार कार्ड पॅन कार्ड, बँक पासबुक, 7/12 खरीप हंगाम पीक पेरा असावा असे असंख्य नियम घालून देण्यात आले आहेत. त्यातच आज कांद्याची विक्री केल्यानंतर साधारणपणे 8 दिवसांनी शेतकऱ्यांना पैसे मिळणार आहेत. बाजार समितीत चांगल्या कांद्याला जो जास्तीत जास्त भाव मिळतो त्यापेक्षा केवळ शंभर दीडशे जास्त भाव दिला जात आहे. मात्र, कांदा वर्गीकरण, मजुरी हा खर्चही वाढत असून पैसे यायला 8 दिवस थांबावे लागत आहे. नाफेडने कमीत कमी 1 हजार 200 ते 1 हजार 300 रुपये भाव दिला असता तर शेतकऱ्यांच्या रांगा लागल्या असत्या अशी प्रतिक्रिया शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या: