मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत शपथविधी झालेल्या 154 पीएसआयच्या नियुक्त्यांवर गदा

सरकारने 154 पोलिसांना फौजदारपदी दिलेली पदोन्नती मॅटने बेकायदा ठरवत रद्द केली आहे आणि संबंधित फौजदारांच्या नियुक्त्याही रोखल्या आहेत. सरकारी सेवेत पदोन्नतीमध्येही आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय मॅटने काही वर्षांपूर्वी रद्द केला होता.

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत शपथविधी झालेल्या 154 पीएसआयच्या नियुक्त्यांवर गदा आली आहे. राज्य सरकार कायदा करेपर्यंत पद्दोनतीतील आरक्षण बेकायदा असल्याचं महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) स्पष्ट केलं. सरकारने 154 पोलिसांना फौजदारपदी दिलेली पदोन्नती मॅटने बेकायदा ठरवत रद्द केली आहे आणि संबंधित फौजदारांच्या नियुक्त्याही रोखल्या आहेत.

154 पोलिसांना त्यांच्या मूळ जागी नियुक्त करावे किंवा नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत ठेवावे, असे आदेशही मॅटने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी दिलेल्या निर्णयाचा सोयीचा अर्थ लावून सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पदोन्नतीत आरक्षण लागू करण्याच्या राज्य सरकारच्या मनसुब्याला मॅटच्या या निर्णयामुळे धक्का बसला आहे. सरकारच्या भूमिकेवर राज्यात पदोन्नतीमधील आरक्षणाचं भवितव्य ठरणार आहे.

सरकारी सेवेत पदोन्नतीमध्येही आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय मॅटने काही वर्षांपूर्वी रद्द केला होता. राज्य सरकारने त्याविरोधात हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. मात्र हायकोर्टाने ऑगस्ट 2017 मध्ये मॅटचा निर्णय योग्य ठरवत पदोन्नतीमधील आरक्षणाच्या सरकारच्या भूमिकेला हादरा दिला होता.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात  विशेष अनुमती याचिकेच्या माध्यमातून आव्हान दिलं असून हे प्रकरण सध्या प्रलंबित आहे.

राज्य सरकारने 828 पोलीस उपनिरीक्षकांची भरती पदोन्नती आणि सरळ सेवेने करण्याचा निर्णय घेतला. राज्य लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून ही भरती करताना पदोन्नतीमधील आरक्षण लागू करण्यात आलं. त्यानुसार निवड झालेल्या उमेदवारांना प्रशिक्षणासाठी पाठवण्यात आलं. मात्र या निर्णयामुळे खुल्या प्रवर्गातील पात्र उमेदवारांवर अन्याय झाल्याचा आरोप करतानाच सरकारचा हा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग करणारा असल्याचा दावा करण्यात आला.

मॅटचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती ए. एच. जोशी आणि सदस्य प्रवीण दीक्षित यांनी सरकारी नोकरीत पदोन्नतीत आरक्षणाचा कायदाच नसताना दिलेले आरक्षण बेकायदेशीर असल्याचा ठपका ठेवत 154 पोलिसांना उपनिरीक्षकपदी देण्यात आलेली पदोन्नती रद्द केली.

दोनच दिवसांपूर्वी या सर्व पोलीस अधिकाऱ्यांनी नाशिकच्या प्रशिक्षण केंद्रात आपलं प्रशिक्षण पूर्ण केलं असून लवकरच ते फौजदारपदी रुजू होणार होते. मात्र त्यांना या पदावर नियुक्ती देऊ नये. या उमेदवारांना त्यांच्या मूळ पदावर नियुक्ती द्यायची, त्यांना अन्य ठिकाणी नियुक्त करायचं किंवा प्रतीक्षेत ठेवायचं, याचा निर्णय घेण्याची राज्य सरकारला मुभा आहे. मात्र या उमेदवारांबाबत कोणताही निर्णय घेताना हायकोर्टाच्या निर्णयाला बाधा पोहचणार नाही, याची काळजी घेण्याचंही मॅटने आदेशात म्हटलं आहे.