त्यासाठीच लिंगायत समाज मराठवाड्यात महामोर्चा काढणार आहे. 103 वर्षीय शिवलिंग शिवाचार्य अहमदपूरकर महाराज यांच्या नेतृत्त्वात हा महामोर्चा काढण्यात येणार आहे. लाखोच्या संख्येने लिंगायत समाज या मोर्चात सहभागी होईल, असा दावा करण्यात येत आहे.
ज्याप्रमाणे कर्नाटक सरकारने लिंगायत समाजाला अल्पसंख्यांकांचा दर्जा दिला, तसाच महाराष्ट्र सरकारनेही द्यावा. त्यासाठी फडणवीस सरकारने मोदी सरकारकडे तशी मागणी लावून धरावी, असं लिंगायत समाजाचे समन्वयक अविनाश भोसीकर यांनी सांगितलं.
लिंगायत समाजाला अल्पसंख्यांक दर्जा मिळावा यासाठी सरकारने राज्य आणि केंद्राच्या अल्पसंख्यांक आयोगाकडे पाठपुरावा करावा, असंही भोसीकर यांनी म्हटलं आहे.
सोलापूर, नांदेड, उस्मानाबाद आणि लातूर यासह राज्याच्या अनेक भागात लिंगायत समाज मोठ्या संख्येने आहे. त्यांना अल्पसंख्याक दर्जा देत, स्वतंत्र धर्म म्हणून मान्यता द्यावी, अशी मागणी लिंगायत समाजाची आहे.
कर्नाटकात लिंगायत समाजाला अल्पसंख्यांक दर्जा
कर्नाटकच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसची जोरदार मोर्चे बांधणी सुरु केली आहे. सत्तारुढ सिद्धरामय्या सरकारने लिंगायत कार्डचा वापरण्यास सुरुवात केली आहे.
कर्नाटक सरकारने शुक्रवारी लिंगायत समाजाला अल्पसंख्यांक दर्जा दिला आहे. दुसरीकडे काँग्रेसने स्वतंत्र लिंगायत धर्माच्या मागणीलाही हिरवा कंदील दिला आहे. मात्र केंद्र सरकारने त्याला अजून मान्यता दिलेली नाही.
कर्नाटकातील एकूण लोकसंख्येपैकी 18 टक्के लोकसंख्या ही लिंगायत समाजाची आहे. त्याशिवाय, शेजारील महाराष्ट्र, तेलंगाणा आणि आंध्र प्रदेशातही लिंगायत समाजाची मोठी संख्या आहे.
काँग्रेसचं दुटप्पी धोरण?
लिंगायतांना स्वतंत्र धर्माचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेत कर्नाटकमधील काँग्रेस सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी एक मोठी राजकीय खेळी खेळली. प्रक्रियेनुसार आता राज्य सरकारचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे जाईल, ज्यावर अंतिम निर्णय मोदी सरकारलाच घ्यायचा आहे. मात्र काँग्रेस या मुद्द्यावर दुटप्पी भूमिकेत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
कारण तत्कालिन काँग्रेस प्रणित यूपीए सरकारने लिंगायतांना स्वतंत्र धर्माचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव फेटाळला होता. त्याबाबतचं पत्र एबीपी न्यूजच्या हाती लागलं. 14 नोव्हेंबर 2013 रोजी भारताच्या रजिस्ट्रार जनरल यांनी तत्कालिन केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे यांच्या कार्यालयाला लिहिलेलं हे पत्र आहे. तेव्हाच्या गृहमंत्रालयाने भारताच्या रजिस्ट्रार जनरलचं मत मागितलं होतं. रजिस्ट्रार जनरलने लिंगायतांना स्वतंत्र धर्माचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव फेटाळला होता आणि याचे दोन प्रमुख कारणंही सांगितले होते.
लिंगायत हिंदू धर्माचाच घटक
लिंगायत हे हिंदू धर्माचाच एक घटक आहेत, असं रजिस्ट्रार जनरलने गृहमंत्रालयाला पाठवलेल्या पत्रात स्पष्ट केलं होतं. हे स्पष्ट करताना रजिस्ट्रार जनरलने सरकारचेच जुने निर्णय, कर्नाटक हायकोर्टाचं मत आणि अगोदरच्या जनगणनेचा हवाला दिला होता. लिंगायत, ज्यांना अगोदर वीरशैव म्हटलं जायचं, ती हिंदू धर्मातीलच एक जात आहे, असं रजिस्ट्रार जनरलने म्हटलं होतं.
संबंधित बातम्या