चिपळून : महाराष्ट्रातील पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या पाच किनारी जिल्ह्यांमध्ये खाड्या, नदी आणि खाडी क्षेत्राभोवती असणाऱ्या विकासावरील निर्बंध शंभर मीटर पासून 50 मिटरपर्यंत कमी करण्यासाठी राज्य सरकारची योजना आहे. राज्य सरकारकडून यावर स्वाक्षरी झाली असून आता या प्रस्तावाला मंजुरी मिळण्यासाठी प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. केंद्र सरकारची मंजुरी मिळाल्यानंतर रत्नागिरी जिल्ह्यासह इतर पाच जिल्ह्यातील सीआरझेडची मर्यादा कमी करण्यात येणार आहे.
रत्नागिरीसह अन्य चार जिल्ह्यांच्या कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅनच्या प्रस्तावावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची स्थाक्षरी झाली असून आता मसुदा मंजुरीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या कोर्टात आहे. या प्रस्तावाला केंद्र सरकारची मंजुरी मिळाल्यानंतर या पाचही जिल्ह्यात किनाऱ्याभोवतीच्या भागांत मोठ्याप्रमाणावर रिअल इस्टेट विकासाच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
सीआरझेडची मर्यादा वाढल्यानंतर काय होईल
कोस्टल झोन मॅनेजमेन्ट प्लॅन मंजूर झाला तर पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या पाच किनारी जिल्ह्यांमध्ये खाड्या, नदी आणि खाडी क्षेत्राभोवतीचा विकास होईल. यामुळे स्थानिकांना रोजगार मिळेल. पूर्वी ही मर्यादा 500 मिटर होती. राज्य सरकारच्या प्रस्तावाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली तर 500 मीटरमधील शंभर ते 50 मिटर मर्यात कमी होईल. मर्यादा कमी झाली तर मच्छीमारांसह गावठाणातील नागरिकांना त्यांची जुनी आणि पारंपरिक घरे बांधणे, दुरुस्ती करणे आणि ते नियमित करणेही शक्य होणार आहे. शिवाय स्थानिक नियोजन प्राधिकरण (महापालिकांप्रमाणे) 300 चौरस मीटरपर्यंत निवासी बांधकामांना परवानगी देऊ शकेल.
सीआरझेडची मर्यादा कमी केली तर मच्छीमारांना त्यांच्या पारंपरिक मासेमारी व्यवसाय आणि जीवनशैलीशी संबंधित असलेल्या कामांना परवानगी मिळेल. यामध्ये मासे सुकवणे, मासळी बाजार उभारणे, जाळी विणणे आणि बोटी दुरुस्त करणे यासारख्या कामांचा सभामावेश होतो. स्थानिक लोक होमस्टे सुरू करू शकतील आणि शॅक उभारू शकणार आहेत. या आधी 2021 मध्ये केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने मुंबई शहर व उपनगरांसाठी कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅनला मंजुरी दिली होती. त्यामुळे खाडी आणि खाडी भागात विकासावरील निर्बंध 100 वरून 50 मीटरपर्यंत कमी केले होते.