LBT and Metro: राज्य सरकारकडून स्टॅम्प ड्यूटीच्या माध्यमातून एलबीटी कर तसेच मेट्रो सेसही वसूल केला जात आहे. ही कर वसूली बिल्डरांकडून वसूल केली जात असली तरी राज्य सरकारच्या धोरणानुसार परवडणारी घरे देण्याच्या उद्देशाला हरताळ फासले जात आहे. त्यामुळे एलबीटी आणि मेट्रो सेस कर वसूली रद्द करावी, अशी मागणी कल्याण डोंबिवली एमसीएचआयचे या बिल्डर संघटनेचे (MCHI Builders Association) अध्यक्ष श्रीकांत शितोळे यांनी केली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, एमसीएचआयकडून दरवर्षी प्रॉपर्टी एक्सपोचे आयोजन कल्याणमध्ये केले जाते. या निमित्त माहिती देण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत एमसीएचआयचे अध्यक्ष शितोळे यांनी राज्यभरात कुठेही एलबीटी कर वसूल केला जात नाही. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रत स्टॅम्प ड्यूटीच्या माध्यमातून एक टक्के एलबीटी वसूल केला जातो. त्याचबरोबर गेल्या सात वर्षापासून मेट्रो सेस कराची वसूली केली जात आहे. प्रकल्पाच्या एकूण विकास अधिकार शुल्काच्या रक्कमेत बिल्डरांकडून 2 टक्के मेट्रो सेल वसूल केला जात आहे. वास्तविक पाहता मुंबईत मेट्रो सुरू झालेली आहे.
ठाणे-भिवंडी-कल्याण या मेट्रो मार्गाचे काम ठाण्यात सुरू झालेले आहे. मात्र कल्याणमध्ये मेट्रोचे काम अद्याप सुरूच झालेले नाही. ज्या भागातून मेट्रो जात आहे. त्याठिकाणी मेट्रो सेस वसूल केला पाहिजे. टिटवाळा, डोंबिवली याभागाचा मेट्रोशी काही एक संबंध नाही. त्याठीकाणच्या बिल्डरांकडूनही मेट्रो सेल वसूल केला जात आहे. एलबीटी आणि मेट्रो सेल बिल्डर भरत असले तरी त्यामुळे प्रकल्पाच्या खर्चाची रक्कम वाढत जाते. प्रकल्पाच्या खर्चाची रक्कम वाढल्यास त्याचा लोड अप्रत्यक्षरित्या घर घेणाऱ्या ग्राहकांच्या डोक्यावर येतो. राज्य सरकार एकीकडे परवडणारी घरे द्या, असे म्हटले आहे. एलबीटी आणि मेट्रो सेसच्या कर वसूलीमुळे परवडणाऱ्या घरांच्या राज्य सरकारच्या घोषणोला सरकारच हरताळ फासत आहे. त्यामुळे मेट्रा सेस आणि एलबीटी कर रद्द करावा, अशी मागणी शितोळे यांनी केली आहे.