हे प्रकरण सध्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर अंतिम सुनावणीला आलं आहे. ठेकेदार आणि राजकीय नेत्यांचे लागेबांधे असल्याचा आरोप होत आहे.
1995 मध्ये युतीच्या काळात नितीन गडकरी रस्ते मंत्री असताना एक प्रस्ताव झाला. पण सत्ताबदल झाल्यावर विलासरावांच्या काळात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनं त्याचा लाभ घेतला, असं हे प्रकरण आहे. चक्क एक रुपयाच्या वार्षिक भाडेपट्ट्यावर लातूर, कोल्हापूर, पुणे आणि मुंबईतली नरिमन पॉईंट जवळची जमीन थेट 99 वर्षासाठी बिल्डर्सच्या ताब्यात देण्यात निर्णय घेण्यात आला. तशा जाहिराती
निघाल्या.
लातूरमध्ये सध्या रेडीरेकरनर प्रमाणे 19 हजार 200 रुपये स्क्वेअर फूटचा भाव आहे. याच कोर्टासमोर सरकारच्या मालकीची 202 कोटींची सव्वा दोन एकर जमीन आहे. दिनांक 10 मार्च 2012 ला राज्य रस्ते विकास महामंडळानं ही जागा बीओटी तत्त्वावर विकसित करण्यासाठी निविदा काढली. केवळ एक रुपया वार्षिक दरानं 99 वर्षासाठी जमिन मिळणार होती. जमीन काँग्रेसच्या एका कार्यकर्त्यालाच मिळाली.
काँग्रेस कार्यकर्ते दिलीप मानेंच्या कंपनीशी सरकारनं करार केला. तेव्हा 5 हजार 387 चौरस मीटर जमिनीचा व्यवहार ठरला होता. प्रत्यक्षात 8 हजार 13 मीटर जमिनीचा ताबा देण्यात आला. जमिनीचा करार झाला 1 एप्रिल 2013 ला. मानेंची कंपनी स्थापन झाली 12 मार्च 2012 ला. निविदा निघाली त्या दिवशी मानेंची कंपनीचं अस्तित्वात नव्हती.
उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी 27 फेब्रुवारी 2015 ला पत्रं लिहून अशी जमिन वर्ग करणं बेकायदेशीर असल्याचं कळवलं. जमिनीची बांधकाम निविदा रद्द करुन भूखंड सार्वजनिक वापरासाठी ठेवावा अशा सूचना दिल्या. पण या पत्रांची दखल घेण्यात आलेली नाही.
लातूरच्या वकिलांसाठी अधिकची जागा हवी, म्हणून जेव्हा जागेचा शोध सुरु झाला. तेव्हा 202 कोटींची जमिन 99 रुपयात देण्यात आल्याचं उघड झालं. लातूरचं टेंडर निघालं, त्याच वेळी कोल्हापूरच्या ताराराणी पुतळ्याजवळची जागा, पुण्यातले दोन भूखंड आणि मुंबईतल्या नरिमन पॉईंट शेजारच्या जागांची टेंडर निघाली होती. वारंवार विचारणा करुनही सरकारी अधिकारी पुणे-मुंबई-कोल्हापूरच्या जागांचं काय झालं हे सांगत नाहीत. लातूरच्या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी औरंगाबाद खंडपीठात सुरु आहे.
26 जून 1998 - राज्य रस्ते विकास महामंडळाने एक रुपयाच्या वार्षिक भाडेपट्ट्यावर 99 वर्षांसाठी जागा हस्तांतरित केली
10 मार्च 2012 - राज्य रस्ते विकास महामंडळाने व्यावसायिक बांधकामाची निविदा प्रकाशित केली
1 एप्रिल 2013 भाग्यश्री-विक्रम पुणे या खासगी कंपनीत आणि राज्य रस्ते विकास महामंडळात 99 वर्षांचा करार झाला
खोटी दस्ताऐवज तयार करुन हा व्यवहार करण्यात आला. कंपनी अस्तित्वातच नसताना लेटरहेड तयार करुन निविदा भरण्यात आली. त्यानंतर कंपनी स्थापन झाली
प्रकरण उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी यांच्या कार्यलयात गेले
27 फेब्रुवारी 2015 - उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी व्यवहार बेकायदेशीर असल्याचे पत्र दिले