यावेळी पंतप्रधान मोदींच्या जाहिरातबाजीपासून ते उद्योजकांना मिळणाऱ्या सहकार्याचाही अजित पवारांनी चांगलाच समाचार घेतला. आजपर्यंत देशाच्या इतिहासात जितके पंतप्रधान होऊन गेले, त्यांचा जाहिरातीवरील खर्च एकीकडे, आणि मोदींचा जाहिरातीवरील खर्च दुसरीकडे, यात प्रचंड अंतर आहे. तसेच हे सरकार केवळ धनदांडग्यांना मदत करतं. पण सामान्य शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करतं, अशी टीका त्यांनी यावेळी केली.
आमदारांच्या निलंबनावरुनही अजित पवारांनी सरकारवर टीकेची तोफ डागली. ते म्हणाले की, विरोधकांनी विधान भवनाच्या सभागृहात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी 30 हजार कोटीची तरतूद करण्याची मागणी केली म्हणून 19 आमदारांचं निलंबन केलं, आणि आता यातील नऊच आमदारांचं निलंबन मागं घेतलं. उर्वरित आमदारांचं निलंबन मागं घेण्यासाठी सरकार का घाबरतंय? असा सवालही त्यांनी केला. तसेच शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करुन इतर सर्व आमदारांचं निलंबन करण्याचं आव्हानही त्यांनी सरकारला दिलं.
शिवाय एकदा कर्जमाफी केल्यानंतर पुन्हा तशी वेळ येणार नाही, अशी हमी आम्ही देत असल्याचंही त्यांनी यावेळी दरडावून सांगितलं. मात्र, कर्जमाफी केल्यानंतर शेतकऱ्याच्या शेतमालाला योग्य आधारभूत किंमत देण्याची मागणीही त्यांनी यावेळी केली.